सरकार जलवायु संकटकाल घोषणा गर्ने गृहकार्यमा लागेको छ। वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीपकुमार यादवले बढ्दो जलवायुजन्य विपद्को सामनाका लागि संकटकाल घोषणाको गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिएका हुन्। ‘जलवायु संकट बढ्दो छ। त्यसैले जलवायु संकटकाल घोषणा गर्न ढिला गर्नुहँुदैन,’ मन्त्रालयद्वारा ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने।

संकटकाल लागु गरेको अवस्थामा कुनकुन मापदण्ड लागु हुने तथा यसले कुनकुन क्षेत्रलाई असर गर्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको पनि मन्त्री यादवले नागरिकलाई बताए। ‘म एक सातादेखि यो विषयमा छलफलमा छु। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा हिमनदी पग्लनेदेखि अन्य विपद्हरू बढ्दो क्रममा छन्। हामी तत्काल सचेत भएनौं भने यसले झन् गम्भीर प्रभाव पार्नेछ,’ उनले भने।

यसप्रकारको घोषणा कहिले हुने भन्ने विषयमा तत्काल किटेर भन्न नसकिए पनि आवश्यक गृहकार्यपछि मिति तोकिने मन्त्री यादवको भनाइ थियो। मन्त्रालयका सम्बद्ध अधिकारीहरूले यसका लागि यथेष्ट कारण, घोषणाले पार्ने प्रभाव र दायित्वसहितका महŒवपूर्ण विषयमा छलफल आवश्यक रहेको नागरिकलाई बताएका छन्। युवा अभियन्ताहरूको सक्रियतामा स्थापित हरिन नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले एक साताअघि मन्त्री यादवलाई भेटेर बंगलादेशसहित विश्वका ३९ देशले जलवायु आपत्काल घोषण गरिसकेको सन्दर्भमा नेपालले पनि यसप्रकारको घोषण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए।

उक्त संस्थाले घोषणाको औचित्यबारे पुष्टि गर्दै मन्त्री यादवलाई पत्रमार्फत नेपालका हिमाल, जल तथा वायु, समग्र अर्थतन्त्र तथा कृषि क्षेत्रका विभिन्न मानक हेर्दा यो घोषणा हुनुपर्ने आवश्यकता सुझाएका हुन्।

हालसम्म विश्वका ३९ देश र ती देशका २ हजार २ सय ६८ स्थानीय तहले जलवायु आपत्काल घोषणा गरेका छन्। क्लाइमेट–इमरजेन्सी–डिक्लेरेसन–डट–ओआरजी नामक अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका अनुसार यसप्रकारको घोषणाले मानव सभ्यता, अर्थतन्त्र, जीवजन्तु तथा पारिस्थिकीय प्रणालीको संरक्षणमा तीव्रता आउने, सर्वसाधारणमा जागरुकता बढ्ने, संकटबाट पार पाउन सरकार र समाजको परिचालन हुने तथा युद्धस्तरमा गरिने स्रोत तथा साधनको परिचालनले मानव तथा प्रकृतिलाई परेको विद्यमान अस्तित्व संकटबाट पार पाउन सहयोग पुग्छ। 

मेरो कार्यकालमा एक रूपैयाँ पनि जलवायु ऋण लिइने छैन :मन्त्री यादव

सोमबार विश्व बैंक तथा नेपाल सरकारबीच सम्पन्न १० करोड अमेरिकी डलर (१२.७ रूपैयाँ) बराबरको विवादित जलवायुसम्बन्धी ऋण सम्झौताबारे मन्त्री यादवले टिप्पणी गरेका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त सम्झौता नगरेको तर दोष भने यही मन्त्रालयलाई दिइएको टिप्पणी उनले गरेका हुन्। ‘सम्झौता गर्ने अर्थ मन्त्रालयले अनि हामीले गाली खाने ?’ मन्त्री यादवले भने।

आगामी नोभेम्बरमा इजिप्टमा हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२७) को तयारी सम्बन्धमा मन्त्रालयद्वारा बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले त्यस्तो बताएका हुन्। हरियाली, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) शीर्षकअन्तर्गत विश्व बैंकसँग सोमबार सम्पन्न सम्झौतामा जलवायु उत्थानशीलता र अनुकूलनका जस्तो विषयमा अनुदान सहयोग हुनुपर्नेमा ऋणमा सहयोग लिइएकोमा सर्वत्र आलोचना भएको छ।

आलोचकहरूले यो विषयमा ऋण लिनु नेपालले अनिर्धारण गरेको नीति, जलवायु वित्तसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्दै आएको अडान अनुकूल नरहेको आरोप लगाएका छन्। यही सन्दर्भलाई इंगित गर्दै मन्त्री यादवले आफ्नो कार्यकालमा एक रूपैयाँ पनि जलवायु ऋण नलिने बताए। ‘म आउनुभन्दा अघि जे भयोभयो मेरो कार्यकालमा अनुदानबाहेक जलवायु ऋण एक रूपैयाँ लिइएको छैन र लिइनेछैन,’ उनले भने।

वातावरण प्रदूषणका लागि सवारीसाधनले गर्ने उत्सर्जन प्रमुख कारण रहेको चर्चा गर्दैै मन्त्री यादवले नेपालले युरो–६ मापदण्डका मात्र गाडी भिœयाउने योजनाविरुद्ध ठुलै शक्तिकेन्द्र लागेको बताए। ‘हामीले सोच बनाइसकेका छौं। यसलाई कुनै शक्ति केन्द्रले रोक्न सक्दैन,’ उनले भने।

यसैबीच बिहीबार आयोजित कार्यक्रमका अन्य सहभागीले कोप–२७ मा जलवायु वित्त, जलवायुजन्य विपद्ले गर्ने हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति, अनुकूलन तथा पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले गर्ने प्रभावका विषयमा नेपालले आवाज उठाउनुपर्ने बताएका थिए।

आगामी नोभेम्बरमा हुने कोप–२७ सम्मेलनअघि नै जलवायु वित्तसम्बन्धी रणनीतिलाई अन्तिम रूप दिने तथा राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी) का लक्ष्यलाई अद्यावधिक गर्ने तथा एनडिसीसम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने तयारी नेपालको छ।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७९ ०१:५५ शुक्रबार