प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले सोधेका प्रश्नलाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई’को संज्ञा दिएका छन्। उनले आफूले संविधान र कानुनविरुद्ध गरेको भनिएका कामको विषयमा एकएक जवाफ समितिसँग मागेका छन्। समितिको बैठकमा दोस्रो दिन बिहीबार पनि बयान दिन उपस्थित जबरालाई ५ र ६ नम्बरका प्रश्न सोधिएको थियो। उनले बुधबार १ देखि ४ नम्बरसम्मका प्रश्नको जबाफ दिएका थिए।

प्रश्न नम्बर ५ को उत्तर दिँदा जबराले ‘अर्थ न बर्थ’ भन्दै आफूमाथि लगाइएका आरोप निराधार भएका टिप्पणी गरे। संवैधानिक जिम्मेवारीलाई निजी सम्पत्तिसरह दुरुपयोग गरेको भनी सोेधिएको प्रश्नमा उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उनले भने, ‘यो प्रश्न अलि भेग छ, यो कुरा बुझ्ने अवस्था छैन। कोभिडसम्बन्धी रिट दर्ता गर्ने व्यवस्था गराएकाले यो भन्न खोजिएको हो ? सोही अनुरूपको कर्तव्य पालना गर्न पूर्ण विफल भएको भन्न खोजिएको हो ?’

न्यायपालिका प्रमुखको हैसियतमा तपाईंसँग कुनै पनि गुण र अपेक्षा नरहेकाले अब पदमा राखिरहन मिल्दैन भन्ने आरोपसम्बन्धी प्रश्नको उत्तरमा राणाले भने, ‘संविधानले नै नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ । अन्तिम निकाय भनेको न्यायपालिका नै हो, यसमा दुईमत राख्नुपर्ने कुनै कुरा छैन।’ उनले प्रधानन्यायाधीशले अधिकार दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोप औचित्यहीन भन्दै समिति सदस्यलाई भने, ‘तपाईंले उठाएको प्रश्नको कुरा केबाट देखिने हो, पुष्टि गर्ने आधार के हो, म  

कसरी खण्डन गरूँ ?’  

जबराले महाभियोग सिफारिस समितिको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँदै पाँचजना त महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनेमध्येकै भएको बताए। उनले भने, ‘हाम्रो न्यायालयमा जसले आरोप लगाउँछ, उही न्यायाधीश हुँदैन, योभन्दा बढी मैले भन्दिनँ, हामीले जे गरे पनि निष्पक्ष ढंगले गर्छौं भनेर समिति सदस्यले भन्नुभएको छ। तर छानबिन समितिका पाँचजनाले त ममाथि अभियोग लगाउनुभएको छ। यो अभियोगको औचित्य छैन। न यो महाभियोगको प्रक्रिया कानुनी दृष्टिले वैध हुन्छ।’ उनले अगाडि भने, ‘तपाईंहरू आफैं मलाई स्पष्ट गरिदिनुस् कि संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले भनेका कुनकुन काम मैले पूरा गरिनँ। महाभियोग पूर्वाग्रही छ।’

जबराले आफूले गत कात्तिक १५ गतेका लागि ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दाको पेसी तोकेपछि ७ गतेदेखि नै अदालतमा आन्दोलन सुरु गरिएको बताए। उनले आफूले गरेका काम पदीय मर्यादा, आचरण र संविधानविपरीत भए त्यसलाई सैद्धान्तिक आधारले पुष्टि गर्ने कि तथ्यगत आधारले भन्दै प्रश्न गरे।

‘यो संविधानको व्यवस्थाले यसलाई पुष्टि गर्दछ र ? यो पूर्णतः अनुचित हो। यस्तो क्रिया त गर्नै हुँदैन। यो प्रक्रियागत रूपमा त्रुटि छ’, उनले भने। सांसदले आफूविरुद्ध ल्याएको महाभियोग प्रस्तावमा नेपाल बारले लगाएका आरोपलाई जस्ताको तस्तै राखिएको दाबी गर्दै भने, ‘यो कस्तो किसिमको अभियोग हो, मैले बुझेको छैन। यो अभियोगले चेक एन्ड व्यालेन्समा सहयोग पुग्यो त। न्यायपालिकाले चेक एण्ड व्यालेन्स गर्नुपर्ने हो, संसदले होइन।’ उनले आफूविरुद्धको महाभियोग गैरकानुनी र पूर्णरूपमा गलत भएको पटकपटक दोहोर्‍याएका थिए।

सुरुमा नियमावलीको प्रश्न उठाउँदा  

महाभियोग सिफारिस समितिले बिहीबार जबरालाई उनीमाथि लागेका आरोपमा सफाइ पेस गर्न समय दिएपछि उनले दुई घण्टासम्म बयान दिए। उनले बयानको सुरुमा नियममा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएकाले जवाफ दिइरहनु नपर्ने बताएका थिए। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ६५ को उपनियम २ र ३ मा भएको व्यवस्थातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै जबराले नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशनमा कुनै प्रस्तावमा छलफल गरिएको वा निर्णय भइसकेको वस्तुतः उही विषय कुनै अन्य प्रस्ताव वा संशोधनद्वारा पुनः पेस गर्न नपाइने बताए। उनले चालु अधिवेशमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल नभए त्यो स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भन्ने व्यवस्थामा ध्यान दिन आग्रह गर्दै महाभियोग प्रस्ताव अघिल्लो अधिवेशनमा दर्ता भएकाले यो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा स्वतः निस्क्रिय भएको भन्दै यसमा छलफल गर्नुको औचित्य नभएको बताए।  

तर नियम १६७ मा प्रचलित कानुनमा जनुसुकै कुरा लेखिएको भए पनि महाभियोगसम्बन्धी कारबाही यसै परिच्छेदमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्थाले यसमा छलफल गर्न पाइने भन्दै बैठकको कारबाही सुरु गरिएको थियो। जबराले नियमावलीमा भएको व्यवस्था देखाउँदै भने, ‘महाभियोग प्रस्तावमा छलफल गरिरहनुपर्नाको औचित्य छैन भन्ने जिकिर प्रस्तुत गर्दछु। व्यक्तिभन्दा कानुन माथि हुन्छ, कुनै पनि अवस्थामा पनि हदम्यादको विषयमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ। मेरो कानुनी हक भएकाले मैले यस्तो भनेको हुँ।’ उनको कुरामा समिति सदस्य विष्णु पौडेलले समर्थन जनाएका थिए।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७९ ०१:१४ शुक्रबार