सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको विपक्षमा अर्थात् पीडितअमैत्री कानुन बनाउन लागेको भन्दै तीन दर्जन मानवअधिकारवादी संस्थाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने भन्दै सुझावसहित संघीय सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सरकारले गत असार ३१ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट अगाडि बढाउने तर्खर गरिरहेका बेला ती संस्थाहरूले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

विधेयकमा नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू एवं नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरू, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त तथा मापदण्डहरू पालना नगरी थुपै त्रुटि रहेको भन्दै मानवअधिकारसम्बन्धी ३२ वटा संस्थाले तिनलाई सच्याउन माग गरेका हुन्।

मानवअधिकारको प्रावधानमा गम्भीर चासो नदिएको भन्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को भन्दा पनि प्रतिगामी विधेयक ल्याएको भन्दै त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम सच्याउन उनीहरूले माग गरेका हुन्। तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले २०५२ फागुन १ गते नेपाली राजतन्त्रलाई समाप्त र जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ सशस्त्र आन्दोलन सुरु गरेको थियो।

२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विस्तृत शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरेसँगै युद्ध समाप्त भएको थियो। आन्दोलनमा राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबाट मृत्युदण्ड, नरसंहार, अपहरण र अन्य युद्धसम्बन्धित अपराध र मानवताविरुद्धका कार्यहरूले प्रतिनिधित्व गरेको थियो। जसको परिणामस्वरूप नागरिक, विद्रोही, सेना र प्रहरीलगायत १७ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो र अधिकांश रूपमा हजारौं ग्रामीण भूभागका मानिसहरू विस्थापित भएका थिए भने हजारौं बेपत्ता पारिएका थिए।

२०६३ मंसिरमा भएको विस्तृत शान्तिसम्झौतापछि युद्धबाट पीडित परिवार तथा बेपत्ताको विषयमा ६ महिनाभित्रै सम्बोधन गर्ने सहमति भएको थियो। तर अहिलेसम्म टुंगो लगाउन सकेको छैन। तर वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले यसलाई अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधिसभा बैठकमा अबको एजेन्डा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले प्रवेश पाउने भएको छ।

मानवअधिकारवादी संस्थाले संघीय संसद्का दुवै सदनमा रहेका सम्पूर्ण सांसदलाई सुझावपत्र पठाउँदै संक्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधन विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरूलाई संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्न आग्रह गरेका छन्।

विधेयकमा विशेष अदालतले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाको मात्रै अध्ययन गर्ने र विशेष अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुने उल्लेख छ। तर तर मानवअधिकारवादी संस्थाको प्रस्तावमा विशेष अदालतले गरेको यस ऐनअन्तर्गतका कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही किनारा गर्ने काम विशेष अदालतको हुने उल्लेख छ।

विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले फैसलाको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएका छन् भने सर्वोच्चमा दायर हुने पुनरावेदनको न्यायनिरूपण सर्वोच्च अदालतको तीन न्यायाधीश सम्मिलित विशेष इजलासले गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

यसैगरी जिल्ला तथा उच्च अदालतबाट सरेर आएका मुद्दा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकार उल्लंघन वा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनासँग सम्बन्धिन नभएको भनी मुद्दाको कुनै पक्षले निवेदन दिए विशेष अदालतले त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र त्यस्तो निवेदनको टुंगो लगाउनुपर्ने मानवअधिकारवादी संस्थाले उल्लेख गरेका छन्।

विधेयकमा सशस्त्र युद्धको समयमा राखिएका बारुदी सुरुङ (ल्यान्ड माइन) र विस्फोटक पदार्थको विस्फोटनमा परी मृत्यु भएका, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा हानिनोक्सानी पुगेको व्यक्तिलाई समेत सशस्त्र द्वन्द्वको पीडितका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको हुनुपर्ने गरी राखिएको मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधको थ्रेसहोल्ड (रोम विधानको धारा ७ र ८) मानअधिकार उल्लंघनको दायरालाई साँघुरो बनाउने भएकाले सशस्त्र व्यक्तिलाई पनि नियन्त्रणमा लिइसकेपछि हत्या गर्ने, यातना दिने, बेपत्ता पार्ने र बलात्कारलगायत यौनहिंसा गर्न नपाइने र त्यसो गरे अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघन मानिएको छ।

मानवअधिकारवादी संस्थाले सुझावमा मानवअधिकारको उल्लंघन भन्नाले अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगाजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाल्ने वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने, बालसेनाको प्रयोग गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका अन्य अमानवीय कार्य राख्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् भने मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले निःशस्त्र व्यक्ति तथा नियन्त्रणमा लिइएको जुनसुकै व्यक्तिको हत्या, बलात्कार तथा गम्भीर प्रकृतिका यौनहिंसा, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, यातना अंगभंग वा अपांगता बनाउने कार्य, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

तर प्रस्तावित विधेयकले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले क्रूर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्तीकरणी, जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई मात्र उल्लेख गरेको छ। यसैगरी व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य भन्ने विषयलाई २०७१ सालको ऐनमा भएको व्यवस्थालाई विधेयकमा हटाइएको छ। विधेयकमा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई पारिभाषित गर्नुपर्ने मानवअधिकारवादी संस्थाले सुझाव दिएका छन्।

राज्य वा राजनीतिक संगठनको कुनै निकायद्वारा वा त्यस्ता निकायको अख्तियारी समर्थन वा सहमतिमा कार्य गर्ने कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहद्वारा पक्राउ, थुना, अपहरण वा अन्य कुनै किसिमले व्यक्तिलाई उसको स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरी त्यस्तो व्यक्तिको अवस्था वा ऊ रहेको ठाउँको खुलासा नगरेर वा त्यस्तो व्यक्तिलाई स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिएको मान्न अस्वीकार गरेर कानुनको संरक्षणबाट बाहिर राख्ने कार्यलाई जनाउँछ भन्ने उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्त भएको मितिले तीन वर्षको हुने व्यवस्था राख्न पनि सुझाव दिइएको छ। सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता आयोगले परिपूरणको सिफारिस नगरिएको वा सिफारीस गरिएको परिपूरण प्रदान नगरिएको भनि कुनै पीडित वा निजको परिवारको सदस्यले विशेष अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र विशेष अदालतले त्यस्तो निवेदन दर्ता भएको तीन महिनाभित्र निवेदनउपर आवश्यक कारबाही गरी उपयुक्त आदेश तथा निर्णय गर्नेछ भन्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

पीडित परिवारलाई आवश्यक राहत तथा सहयोग प्रदान गर्ने नभनी उचित राहत प्रदान गर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी द्वन्द्वकालीन घटनामा महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्दा त्यसको आधार र कारण खुलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

 प्रस्तावित विधेयकमा महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकारप्राप्त सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्नेछ भनिएको छ ।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७९ ०१:१४ सोमबार