२०७४ सालमा राज्य पुनर्संरचना गर्दा राजनीतिक स्वार्थका लागि दुई जिल्ला बनाइएको रुकुम पूर्वको सदरमुकाम विवाद नटुंगिदा सकस थपिएको छ। 

राज्य पुनर्संरचनाको समयमा पूर्वी रुकुम लुम्बिनी प्रदेश र पश्चिम रुकुम कर्णाली प्रदेशमा पारिएको थियो। जिल्ला छुट्टिएपछिको एक अवधिका जनप्रतिनिधिले कार्यकाल पूरा गरेका छन्, तर सदरमुकाम विवाद टुंगो लाग्न सकेको छैन।

१४ अञ्चल ७५ जिल्ला भएसँगै सल्यानबाट २०१८ सालमा अलग भएको रुकुमको सदरमुकाम रुकुमकोट राखियो। दुर्भाग्य भनौं, राजनीतिक चलखेल बढेर २०३० सालमा रुकुमको सदरमुकाम मुसीकोट खलंगा सारियो। २०३० सालमा जबर्जस्त सारिएको सदरमुकाम २०७४ सालमा जिल्ला विभाजन भएसँगै रुकुमकोट आएपछि स्थानीयमा खुसी छाएको थियो, तर सोही वर्ष माघ ११ गते सरकारले अलिमाथि गोलखाडामा सदरमुकाम सार्ने निर्णय गरेपछि रुकुमकोटले फेरि अन्यायको महसुस गर्नुपर्‍यो।

राज्य पुनर्संरचनाको समयमा जिल्ला विभाजन गरी रुकुमकोटलाई रुकुम पूर्वको अस्थायी सदरमुकाम तोकियो। २०७४ असोज १९ मा माओवादी नेता जनार्दन शर्माले सदरमुकामका कार्यालयहरूको उद्घाटन गरे। २०७४ माघ ११ गते तत्कालीन देउवा सरकारले रुकुम पूर्वको सदरमुकाम पुथा उत्तरगंगा १२ गोलखाडामा तोक्ने निर्णय गरेपछि फेरि अन्योल थपियो। सरकारको निर्णय आएपछि गोलखाडा र रुकुमकोटका स्थानीयले आन्दोलन सुरु गरे। गोलखाडाकाले सदरमुकाम सार्न दबाब दिए भने रुकुमकोटकाले यथावत् राख्न दबाब दिए।

यतिबेला रुकुम पूर्वका सरकारी भवन निर्माण हुन नसक्दा विभिन्न ३३ वटा कार्यालय सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ। अहिले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समिति पुरानो इलाका प्रशासन कार्यालयको भवनबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पनि इलाकाको पुरानै भवनमा छ। पत्रकार महासंघ रुकुमका अध्यक्ष लक्ष्मण केसी रुकुम पूर्वमा अन्योल कायमै रहेको बताउँछन्। ‘विकास निर्माणका काममै असजिलो छ।

बजारीकरण र सहरीकरणमा संरचनाका हिसाबले समस्या भइरहेको छ।’ उनी भन्छन्, ‘समयमै सकाउनुपर्ने विवाद लम्बिरहँदा असजिलो भएको छ। सरकारको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध २०७४ माघ १७ मा अधिवक्ता गणेश हमाललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। सर्वोच्चले माघ १८ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले एक वर्षपछि ०७५ माघ २७ मा सत्रौं पटकको पेसीमा उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने फैसला गर्‍यो। संवैधानिक इजलासमा पुगेपछि उक्त मुद्दा थन्किएको छ।

सरकारले सदरमुकाम सार्ने निर्णयविरुद्ध २०७४ माघ १७ गते अदालत पुगेका अधिवक्ता गणेश हमाल संवैधानिक इजलासमा पठाएपछि त्यहाँ बहस पैरबी सकिएको बताउँछन्। ‘बहस पैरबी सकिएको छ। निर्णय सुनाउन बाँकी हो। यही ८ गते पेसी छ। सोही दिन निर्णय सुनाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। मुद्दा लड्दालड्दै पैसा धेरै खर्च भइसक्यो।’ हमाल भन्छन्, ‘अदालतको निर्णय आउन ढिला हुँदा संरचना बन्ने काम रोकिएको छ।’

सदरमुकामको मुद्दा चल्दाचल्दै सर्वोच्चमा तीनजना प्रधानन्यायाशीश फेरिइसके। दुर्गम रुकुमका स्थानीयले अझै पनि तारेख बोकिरहेका छन्, तर न्याय पाउन सकेका छैनन्। सदरमुकामको अन्योलले सरकारी कार्यालयका भवन निर्माणका लागि पटकपटक करोडौं बजेट आएर पनि फिर्ता भइरहेको छ। रुकुम पूर्वमा कारागार नहुँदा कैदीबन्दीलाई राख्न बाहिरी जिल्ला लैजानुपर्ने बाध्यता छ।

रुकुमपूर्वका सांसद कमला रोका सदरमुकामको अन्योलले जिल्लाको विकासमा असर परेको बताउँछिन्। ‘आधुनिक सदरमुकाम बनाउने भनेर बर्सेनि बजेट आउँछ तर खर्चिन पाउँदैन’, रोका भन्छिन्, ‘अदालतको फैसला नआउँदा समस्या थप भएको छ।

मुख्य समस्या अदालतको ढिलाइ हो। अदालतका कुरामा धेरै बोल्न नमिल्ने तर यस्ता मुद्दाको फैसला चाँडो आइदिए हुन्थ्यो।’ रुकुमपूर्वका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलाराज सुनुवारले दैनिक सेवा प्रवाहमा धेरै समस्या रहेको बताउँछन्। ‘सेवा प्रवाहमा समस्या छ। सबै कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई बसाउने ठाउँ छैन। ३३ वटा कार्यालयमध्ये एउटाको पनि आफ्नो भवन छैन। भौतिक पूर्वाधार बनेको छैन।’ सुनुवार भन्छन्, ‘हाम्रै कार्यालय पुरानो इलाकामा छ। प्रायः सबै कार्यालय भाडाका घरमा छन्। साँघुरो छ। यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको मनोबलसमेत गतिलो हुँदैन।’

जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख मोहनबहादुर केसीले सदरमुकामको मुद्दा अल्झिरहँदा समस्या उत्पन्न भएको बताए। ‘एकातिर भौतिक संरचना बन्न सकेको छैन भने अर्कातिर अन्योल पनि फरक समस्या हो।’

२०७४ माघ १७ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको मुद्दामा न्यायमूर्तिहरूको ढिलाइका कारण दुर्गम पूर्र्वी रुकुमको विकासमा असर गरिरहेको छ। संवेदनशीलता र आवश्यकता पहिचान गरेर यस्ता मुद्दाको फैसला समयमा भइदिए जनताले राहत पाउने र विकासले गति पाउने छ।

राजनीतिज्ञ, प्रशासक, नागरिक समाजका अगुवाहरू अदालतमा विचाराधीन विषय भन्दै यसबारेमा केही बोल्न चाहँदैनन्।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७९ ०१:५५ शनिबार