२४ मंसिर २०७९ शनिबार
राजनीति

के विकल्प बाँकी छ?

सन्देशसहित राष्ट्रपतिले पठाएको विधेयक जस्ताको तस्तै फिर्ता आउँछ भने संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकारको कुनै अर्थ हुँदैन।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जीवनमा टेलिभिजन प्रसारित दुई समाचारले गहिरो अर्थ राख्नेछन्– एक, उनले आफ्ना पति मदन भण्डारीको निधनको खबर टेलिभिजन पर्दाबाटै थाहा पाइन्। दुई, आफूले सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पास गर्ने निर्णय गठबन्धन दलका नेताको बैठकको निर्णय पनि टेलिभिजनमै सुनिन्/हेरिन्।

मदन भण्डारीको खबर जसरी उनले सुनेकी थिइन्, त्योभन्दा सुखद थिएन गठबन्धन दलका नेताले जस्ताको तस्तै विधेयक पारित गर्ने निष्कर्ष। उनी प्रायः बेलुकी ७ बजेको नेपाल टेलिभिजनको समाचार हेर्ने गर्छिन्। चिया खाँदै आनन्दले टेलिभिजन हेर्ने उनको चाहना नेताको उद्घोषणपछि बिथोलिएको थियो। प्रतिनिधिसभामा बिहीबार अपराह्न नागरिकता विधेयकमाथि छलफल भइरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारी नागरिक समाजका सदस्यहरूका विचार सुनिरहेकी थिइन्।

आफूले विधेयकमाथि पठाएका सन्देशमा छलफल होला भन्ने उनको चाहना थियो, त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले वास्ता गरेन। राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार पठाएको नागरिकतासम्बन्धी सन्देशलाई बेवास्ता गरी संसद्ले पारित गरे पनि यो मुद्दा आम रूपमा स्थापित भएको भन्ने विश्वास उपस्थित नागरिक समाजका सदस्यहरूले व्यक्त गरेका थिए।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयक दुवै सदनले प्रस्तुत रूप वा संशोधनसहित पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। यसरी राष्ट्रपतिबाट बिरलै प्रयोग हुने यो प्रावधानलाई गम्भीरतापूर्वक लिई सरकारले स्थितिलाई साम्य पार्न सक्ने थियो। अहिलेको स्थितिमा राष्ट्रपति र सरकारबीच प्रत्यक्ष मुठभेडको जस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ।

केही कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिसँग अब थोरै मात्र विकल्प बाँकी रहेको बताएका थिए। अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपतिमा को व्यक्ति छ भनेर हेर्नेभन्दा पनि सन्देश आएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महत्व दिनुपथ्र्यो भन्ने धारणा राखेका थिए। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई स्वीकृत नगरी राख्ने वा राष्ट्रपति आफैंले राजीनामा गरेर नागरिकता देशको हितमा नभएको सन्देश दिनुपर्ने सुझाव अधिवक्ता भण्डारीको थियो।

‘अहिले मुलुकका निम्ति आवश्यक व्यक्तित्वको जन्म भएको छ,’ उनले भने, ‘संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे देशले निकास पाउँछ।’ नागरिकताको विषय संविधानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र निर्वाचन घोषणा भइसकेको संसद्ले ‘फास्ट ट्र्याक’मा पारित गर्नुहुँदैनथ्यो भन्ने राय संविधानविद्हरूको थियो।

संविधानविद् विपीन अधिकारीले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित आएको नागरिकता विधेयकलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएर अगाडि बढ्न सक्ने अवसर गुमाएको बताएका छन्। ‘फास्ट ट्र्याकमा हिँड्न हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘अब राष्ट्रपतिका निम्ति जोखिमपूर्ण विकल्प छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण फरक देखिनुहुँदैनथ्यो।’

अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपतिको अहिलेको कदम संवैधानिक रहेको र उचित अभ्यास भएको बताउँदै यस्तो अधिकारबारे संविधानमा लेख्नुको अर्थ मुलुकको अभिभावकत्व दिएको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए। राष्ट्रपतिको सुझावलाई फरक रूपमा बुझ्ने ‘दम्भ’ सरकारका तर्फबाट देखाइएको उनको टिप्पणी रह्यो। सन्देशसहित राष्ट्रपतिले पठाएको विधेयक जस्ताको तस्तै फिर्ता आउँछ भने संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकारको कुनै अर्थ नहुने रायसमेत आचार्यको थियो।

‘राष्ट्रपतिसँग १५ दिनभित्र हस्ताक्षर गरेर विधेयक फिर्ता गर्ने वा आफूलाई बलिदान गर्ने विकल्प मात्र बाँकी छन्,’ उनले भने। नागरिकताको विषयलाई समाधान गर्न सम्पूर्णतामा यसलाई हेर्न र अध्ययन–अनुसन्धान गर्न राष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह थियो। ‘हाम्रा पुर्खाले दिएको यो देश कसरी जोगाउने ?’ राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘नेपाल देशको नागरिकता कस्तो हुनुपर्छ अध्ययन गरिदिनुहोला।’

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७९ ०८:०५ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App