सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनको सिट बाँडफाँटका लागि गठन गरेको ११ सदस्यीय कार्यदलका संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौलाले बुधबारको बैठकमा सिट संख्याको प्रस्ताव गर्ने भएका छन्। सोमबार दिउँसो बसेको कार्यदलको बैठकले संयोजक सिटौलालाई २०७४ सालको प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक दलहरूले पाएको मत र गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आधार बनाएर सिट संख्या प्रस्तावको अधिकार दिएको हो।  

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभालाई मात्र आधार बनाउँदा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) लाई सिट छुट्याउन समस्या हुने भएपछि कार्यदलले अघिल्लो प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आधार बनाएर संख्या प्रस्ताव गर्न भनिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट कार्यदलमा सहभागी सदस्य रामसहाय यादवले जानकारी दिए। ‘२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनलाई आधार बनाएर आगामी बैठकमा संख्या प्रस्ताव गर्न आज (सोमबार) को बैठकले संयोजकलाई आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सबै दलको अहिलेको अवस्था र निर्वाचनमा पाएको मतका आधारमा उहाँले सिट संख्या प्रस्ताव गर्नुहुन्छ। आवश्यक परे त्यसमाथि थप छलफल हुन्छ।’ साथै कार्यदलले सिट संख्याका विषयमा आआफ्ना पार्टीभित्र पनि छलफल गर्ने भएका छन्।

यसअघि साउन २६ गते बसेको कार्यदलको बैठकमा सिट बाँडफाँटका लागि मुख्यतया २०७४ सालको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ जितेको सिट, त्यतिबेला समानुपातिक पद्धतितर्फ पाएको मत, २०७९ सालको स्थानीय तहको चुनावको परिणाम र दलहरूको आआफ्नो अवस्थालाई मापदण्ड बनाउने समझदारी भएको थियो। तर पनि दलहरूले सिट फाँडफाँटमा  

आ–आफ्ना दाबी प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७६ वटा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मत पाएको छ। ती क्षेत्र आफूले राखेर एमाले अघि रहेका ७१ निर्वाचन क्षेत्रमा दलीय हैसियतअनुसार सिट बाँडफाँट गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।

माओवादी केन्द्रले २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ जुन दलले जितेको छ, ती क्षेत्र आगामी चुनावमा पनि उसैलाई दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसलाई प्रत्यक्षतर्फको ५० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत गठबन्धनका अन्य दललाई छाड्नुपर्ने प्रस्ताव पनि माओवादीले अघि सारेको छ। तर कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ १०० सिट आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै ६५ क्षेत्र मात्र छाड्ने पक्षमा छ। त्यसरी अघि बढ्दा प्रत्यक्षतर्फ माओवादी केन्द्र करिब ४०, नेकपा एस र जसपाले १०–१५ क्षेत्र पाउने नेताहरूको बुझाइ छ। माओवादी केन्द्रसहितका दलहरू कांग्रेसलाई ८५ देखि ९० निर्वाचन क्षेत्रमा समेट्ने पक्षमा देखिएको छ। कांग्रेस पनि ९० देखि ९५ निर्वाचन क्षेत्र लिएर चुनावी तालमेलको पक्षमा छ।

राप्रपा र एमालेबीच पनि तालमेल  

यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अन्य दलसँग चुनावी तालमेलको निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई दिएको छ।  

सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पार्टीका तर्फबाट गठबन्धन, तालमेल वा सहकार्यको निर्णय गर्ने अधिकार लिङ्देनलाई दिएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग राप्रपा चुनावी तालमेलको पक्षमा छ। तर ती दुई दलबीच कति सिटसहित तालमेल गर्ने भन्ने निर्णय हुन बाँकी रहेको जानकारी दिँदै निकट स्रोतले भन्यो, ‘उपसभामुखको निर्वाचनअघि नै एमालेसँग मिलेर चुनावमा जाने सहमतिअनुसार नै हामीले एमालेको उम्मेदवारका पक्षमा मतदान गरेका हौं। सिट संख्याको मात्र कुरा हुन बाँकी छ।’  

एक दर्जन निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेले सहयोग गर्ने प्रारिम्भक आश्वासन दिएको राप्रपाका ती नेताको दाबी छ। झापा, मकवानपुर, चितवन, धादिङ, रूपन्देही, बाँके, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, बैतडीसहितका जिल्लामा राप्रपाले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको बताउँदै ती नेताले भने, ‘हामीले थोरै मत थपिंदिंदा एमालेले धेरै निर्वाचन क्षेत्र जित्ने हो। एमालेले धेरै मत सहयोग गर्दा हामीले थोरै (६/७ क्षेत्र) मा जित्ने हो। सोही अनुसार छलफल भइरहेको छ।’

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७९ ०१:१७ मंगलबार