११ आश्विन २०७९ मंगलबार
राजनीति

मुद्रण विभागलाई बेकम्मा बनाई निजीमा छपाइ

सहरी विकास मन्त्रालयसँगै जोडिएको छ मुद्रण विभाग। तर छपाइसम्बन्धी कामका लागि भने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू त्यो सरकारी विभागमा जान्नन्, बरु सिंहदरबारबाहिरका कुनै निजी प्रेस कार्यालय धाउँछन्। यसको एउटै कारण हो, ‘कमिसन’ मोह। मुद्रण विभागलाई छपाइको काम दिँदा कमिसन आउँदैन। तर निजी प्रेसलाई काम दिए सुरुमै ‘कमिसन’को ‘डिल’ हुन्छ। त्यसैले तल्लो तहका कर्मचारीदेखि सचिवसम्म सरकारी प्रेसमा छपाइको काम दिन तयार हुँदैनन्।

सहरी विकास मन्त्रालय मात्र होइन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत कार्यालयका कर्मचारीहरू पनि छपाइको काम सकेसम्म विभागलाई दिन्नन्। सानो काम भए पनि निजी प्रेसलाई नै दिने प्रवृत्ति मन्त्रालयहरूमा मौलाइरहेको छ। मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार लेटरप्याड, टिप्पणी फाइल, टिप्पणी प्याड, फाइल, रेकर्ड फाइल, माग फाराम, मासिक तथा त्रैमासिक प्रतिवेदन, खामलगायत छपाइसम्बन्धी अधिकांश काम निजी प्रेसलाई दिने गरिन्छ।

भौतिकले छपाइका लागि एक वर्षमा सामान्यता ८ लाखदेखि १० लाख बजेट छुट्याउने गरेको मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए। सहरीले पनि त्यसका लागि वर्षमा करिब १० लाख छुट्याउने गरेका मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले जानकारी दिए। संघीय मामिलाले त छपाइकै काममा अझ बढी रकम खर्चिने गरेको छ। ‘सरकारी कार्यालयहरूले छपाइसम्बन्धी सबै काम मुद्रण विभागलाई दिए एकरूपता, सुरक्षा र पारदर्शिता हुने गर्छ। तर बाहिर छाप्दा अपारदर्शिता हुन्छ, एकरूपता पनि हुँदैन,’ भौतिकका एक कर्मचारीले भने। सामान्यता छपाइका काममा आन्तरिक प्रशासनका कर्मचारीहरूले नै निजी प्रकाशनसँग डिल गर्ने गर्छन्। ‘यसमा मन्त्रालयका तल्लो तहका कर्मचारी मात्र नभएर सचिवसम्मको मिलेमतो हुने गर्छ,’ स्रोतले भन्यो।  

यता मुद्रण विभागका अधिकारीहरू भने छपाइसम्बन्धी काम आए आफूहरू छाप्न तयार रहेको बताउँछन्। महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ। विभागमा रहेका विभिन्न किसिमका छपाइ मेसिन र जनशक्ति क्षमताअनुसार उपयोग नगरिएको जनाउँदै मेसिन, उपकरण र जनशक्तिको सदुपयोग गर्न व्यावसायिक योजना तयारी गरी स्वनिर्भरताका लागि पहल गर्न महालेखाले विभागलाई सुझाएको छ। विभागका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर बनमालाका अनुसार विभागसँग डिजिटल मेसिन, सिटिपी तथा प्रोसेस मेसिन, अफेसट मेसिनलगायत गरी छपाइसम्बन्धी काम गर्ने ६ वटा मेसिन छन्।

यसैगरी बाइन्डिङ तथा अन्य प्रयोजनका लागि पनि छुट्टै मेसिन रहेको उनले जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामीसँग जनशक्ति र प्रविधि पर्याप्त छ। छपाइसम्बन्धी सबै काम हामी लिन तयार छौं।’ बनमालाका अनुसार राजपत्र, आर्थिक सर्वेक्षण, वार्षिक प्रतिवेदनलगायत छपाइका काम विभागले लिने गरेको छ। विभागले यस वर्ष रााष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको हाजिरी कापी छाप्ने मौका पाएको छ।  

सिंहदबारभित्र रहेका अन्य सरकारी कार्यालयहरूका हाजिरी कपी छाप्ने मौका विभागले अझै पाएको छैन।

विभागमा पहिले ३ सय कर्मचारी थिए तर काम नभएपछि अहिले विभागले कर्मचारी कटौती गरेको छ। विभागसँग अहिले १ सय ८ जना मात्र कर्माचारी मात्र छन्। काम नपाएपछि विभागले कर्मचारी मात्र कटौती गरेको छैन, छपाइका काममा राजस्व संकलनमा पनि राज्यलाई घाटा भएको छ। महालेखा परीक्षका कार्यालयका अनुसार छपाइबाट प्राप्त राजस्व गत वर्ष १ करोड ७३ लाख ७९ हजार प्राप्त भएकोमा यस वर्ष ६०.६५ प्रतिशतले न्यून भई ६८ लाख ३५ हजार मात्र प्राप्त भएको छ। विभागको स्थापनाको उद्देश्य नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त छपाइसम्बन्धी कार्य गर्ने उद्देश्यबाट भएको हो। तर उद्देश्यअनुसार विभागले काम पाउन अन्य सरकारी कार्यालयहरू नै उदासीन छन्।

सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप परियारले छपाइसम्बन्धी विषयमा आफूलेपनि बुझेर जानकारी दिने बताए। ‘कानुनले जे भन्छ, हामीले त्यही गर्ने गरेका छौं,’ उनले भने। भौतिकका अर्का एक उपसचिव छपाइसम्बन्धी काम सरकारी निकायमा मात्र गराउनुपर्ने बाध्यता कार्यालयलाई नहुने बताए। ‘सामान्यता वार्षिक प्रतिवेदनजस्ता ठुल्ठुला काम मुद्रण विभागमै गराउँदै आएका छौैं। तर ससाना काम भने प्रतिस्पर्धा गरेर या नगरेर बाहिर छाप्ने गरेका छौं,’ ती उपसचिवले भने। मुद्रण विभागका एक कर्मचारीले सरकारी कार्यालयहरूले छपाइसम्बन्धी सबै काम सरकारी निकायबाटै सम्पादन गर्नुपर्ने भनी नियम बनाए छपाइमा एकरूपता र पारदर्शिता हुने बताए। ‘सबै मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयले त्यो गरे सरकारी निकायले पनि काम पाउथे,’ उनले भने।

विभागले छपाइका लागि तोकेको दस्तुर १० वर्षपहिलेकै हो। विभागले २०६९ साउन १ गते तोकेको दस्तुरमै हालसम्म पनि छपाइ तथा बाइन्डिङ गर्दै आएको छ। १० वर्ष पुरानो दरमा छपाइ गर्ने हुँदा पनि विभागले क्षमताअनुसार काम पाउन सकेको छैन।

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७९ ०६:३८ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App