सर्वोच्च अदालतले ११ वर्ष पुरानो भ्रष्टाचार मुद्दाको मिसिल मगाउने आदेश मंगलबार गरेको छ। २०६८ साल असोज ३० गते दिनेशनाथ चालिसेसमेत ९ जनाविरुद्ध दर्ता भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा न्यायधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मिसिल मगाउने आदेश दिएको हो।  

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध उतिबेला सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएको भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादीको तर्फबाट कानुन व्यवसायीका रूपमा हरिकृष्ण कार्कीले बहस गरेका थिए। हाल कार्की सर्वोच्चमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा भएका बेला ११ वर्ष पुरानो भ्रष्टाचार मुद्दाको पेसी चढेको हो। प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध संसद्मा महाभियोग दर्ता भएसँगै उनी निलम्बित भएपछि कायममुकायमको जिम्मेवारी दीपककुमार कार्कीले सम्हाल्दै आएका छन्। अहिले उनी कोरोना संक्रमणका कारण बिदामा बसेपछि कायममुकायमको जिम्मेवारीमा हरिकृष्ण कार्की आएका हुन्।  

त्यसो त अहिले पनि मुद्दामा कानुन व्यवसायीको नाममा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम उल्लेख छ। सर्वोच्चले भने उनले यो मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा राखिसकेको छ। पुराना भ्रष्टाचारका अरू पनि मुद्दा लामो समयदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। ५ वर्ष नाघेका ४ हजार ८ सय १९ वटा मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। त्यसमा १६ वर्ष पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दा पनि छन्। पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीलगायतका पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दा प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्।

चालिसेसहितका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाउपर चित्त नबुझेपछि त्यसविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको थियो। सर्वोच्चमा २०६८ साल चैत २१ गते न्यायाधीशहरू दामोदरप्रसाद शर्मा र गिरिशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासमा मुद्दा पेसी चढेको थियो। पेसी चढेको सुरुवातमै पक्षका कानुन व्यवसायीले मुद्दा स्थगित गरेका थिए। त्यसपछि २०६९ साल जेठ १४ गते पेसी चढे पनि पक्षकै कानुन व्यवसायीबाट मुद्दा स्थगित भएपछि न्यायाधीशहरू दामोदरप्रसाद शर्मा र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले झझि (झगडिया झिकाउने) आदेश गरेको थियो। त्यसपछि दर्जन बढी पटक पक्षकै कानुन व्यवसायीले मुद्दा स्थगित गरेका छन्। सामान्यतया कानुन व्यवसायीले ३ पटकसम्म मुद्दा स्थगित गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यो मुद्दामा भने १५ पटकसम्म पक्षका कानुन व्यवसायीले मुद्दा स्थगित गरेका छन्। धेरैपटक ‘हेर्न नभ्याइने र हेर्न नमिल्ने’मा परेको यो भ्रष्टाचार मुद्दा २०७७ सालमा २ पटक, २०७८ सालमा एक पटक र २०७९ सालमा २ पटक पेसी चढेको छ।

यस्तो छ चालिसेसहितको मुद्दा

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६६ साल वैशाख ३० गते सिल्भर फाइबर टेक्सटायल मिल्स प्रालि गैंडाकोटका सञ्चालक ठाकुरप्रसाद थापा, जीवन विष्ट, किशोर बास्कोटा, दिनेशनाथ चालिसे, नेपाल बंगलादेश बैंकका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक नरेन्द्र भट्टराई, सहायक प्रबन्धक बालकृष्ण शर्मा, बैंक अधिकृत उज्ज्वल पाण्डे, राजेशराज कर्णिकारलगायतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो।  

अख्तियारले कर्मचारी सञ्चयकोषलाई हानिनोक्सानी पु र्‍याई भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित १९ करोड ६८ लाख १३ हजार ४ सय १५ रूपैयाँ बिगो मागदाबी, सजायसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।  

नेपाल बंगलादेश बैंकको अगुवाइमा कर्मचारी सञ्चयकोषबाट उद्योगका लागि ऋणस्वरूप १० करोड रूपैयाँ दिइएको थियो। कर्मचारी सञ्चय कोषलाई हानि पु र्‍याउने मिल्सलाई लाभ पुर्‍याउन लाखौं रूपैयाँ कमिसन खाई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो।  

सिल्भर फाइबर टेक्सटायल मिल्स प्रालिका निर्देशक ठाकुरप्रताप थापा, जीवन विष्ट, आर्थिक विश्लेषक किशोर बास्कोटा र प्रालिका कन्सल्टेन्ट इन्जिनियर दिनेशनाथ चालिसेले पेस गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार टेक्सायल र टावेल उत्पादन गरेर अन्य देशमा निर्यात गर्नेसमेतका झुटो प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो।  

सञ्चयकोषबाट उद्योगको नाममा ऋण लिने क्रममा झुटा कागजात बनाएर पेस गरिएको थियो। अख्तियारले उद्योग सञ्चालक, झुटा कागजात बनाउन सघाउने लेखापरीक्षक, कर्मचारीसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो। सरकारलाई कर तिर्ने ठाउँमा उद्योग घाटामा गएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो। सञ्चयकोषबाट ऋण लिने ठाउँमा भने उद्योग नाफामा रहेको दाबी गरेर राज्यलाई नोक्सानी पुर्‍याएको अख्तियारको दाबी छ। ऋण लिएपछि उद्योग बन्द भएको थियो। सञ्चयकोषबाट जारी गरेको ऋण फसेपछि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६६ जेठ ७ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

तथ्यांक तोडमोड गरी ऋण स्वीकृत गराएर कर्मचारी सञ्चयकोषलाई हानि पु र्‍याएको भन्दै विशेष अदालतले सिल्भर फाइबर टेक्सटायल मिलका सञ्चालक ठाकुरप्रताप थापालाई ६ महिना कैदको फैसला सुनाएको थियो। विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष एवं न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र ओमप्रकाश मिश्रको इजालसले सञ्चालक थापालाई कैद ठहर गरेको थियो। थापाले घाटामा गएको मिललाई झुटो लेखारीक्षण गराएर नाफामा गएको देखाई सञ्चयकोषबाट ऋण लिएका थिए। पछि मिल घाटामा गई डुबेको थियो। त्यसपछि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो।

झुटो कागजात देखाएर सञ्चयकोषबाट ऋण स्वीकृत गराएको विशेष अदालतको ठहर थियो। झुटो प्रतिवेदनको आधारमा ऋण स्वीकृत गराई गैरकानुनी लाभ लिएको र कर्मचारी सञ्चयकोषलाई हानि पुग्न गएको भन्दै भ्रष्टाचार कसुर ठहर गरेको थियो। मिलको आर्थिक सल्लाहकार किशोर बास्कोटालाई पनि ६ महिनाको कैद सजाय सुनाएको थियो। परियोजनाको मूल्यांकन गर्ने दिनेशनाथ चालिसे र नेपाल बंगलादेश बैंकका कर्मचारीले कसुर गरेको नदेखिएको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको थियो। विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको थियो। मुद्दाको अझैसम्म फैसला हुन सकेको छैन।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७९ ०१:१८ बुधबार