निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल दर्ताको आह्वान गरेको छ। शुक्रबार आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि साउन ३१ गतेसम्म दर्ता गराउन दलहरूलाई आह्वान गरेको जानकारी गराए। आयोगमा ११६ दल निर्वाचनका लागि दर्ता भएका छन्।

संविधानको धारा २७१ बमोजिम साउन २२ देखि साउन ३१ गतेसम्म राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को अनुसूची १२ बमोजिमको ढाँचामा आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिन सूचित गरिएको छ। ‘दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा दलको विवरण, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य संख्या, दलले वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेको मिति र दलको केन्द्रीय तथा प्रदेशस्तरको कार्यकारिणी समितिको पछिल्लो निर्वाचन मितिसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा प्रतिनिधिसभाको छुट्टै र प्रदेशसभाका हकमा प्रदेशगत रूपमा सातवटा प्रदेशका लागि छुट्टाछुट्टै निवेदन पेस गर्नुपर्ने छ।’ यसअघि दर्ता भएका दलहरू पुनः दर्ता हुनुपर्ने छ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगमा ७९ वटा दल दर्ता भएकोमा ६५ दल सहभागी भएका थिए। त्यसमध्ये २४ दलले स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेका थिए। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ बमोजिम दुई वा सोभन्दा बढी दलले एकल चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दल दर्ताको निवेदन दिँदा दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को अनुसूची १३ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दल दर्ताका लागि निवेदन पेस गर्दा संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ बमोजिमका सर्त पूरा गरेको र यी सर्त पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पत्रसमेत निवेदनसाथ संलग्न हुनुपर्ने र आयोगबाट स्वीकृत रुजु सूची भरी प्रमुख पदाधिकारी वा प्रमुख पदाधिकारीले अधिकार दिएको व्यक्तिले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्ने छ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन घोषणालगत्तै आयोगले तयारी सुरु गरेको छ। त्यस्तै आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एक करोड ८६ लाख मतदाता हुने अनुमान गरेको छ। ‘आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एक करोड ८६ लाख मतदाता हुने अनुमान गरिएको छ’, आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले भने, ‘शुक्रबारदेखि मतदाता नामावली संकलन कार्य स्थगित भएको छ।’ उनका अनुसार २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहभागी भएकाभन्दा १० लाख बढी मतदाता थपिने अनुमान गरिएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा एक करोड ७७ लाख मतदाता थिए।

अनलाइनबाट फाराम भरेका मतदाताले शनिबारसम्म औंठा छाप र फोटो लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी उनले दिए। बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि १० अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने अनुमानसहित आयोगले सरकारसमक्ष प्रारम्भिक खर्च विवरण बुझाइसकेको छ। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा आयोग, ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र १६५ निर्वाचन अधिकृत कार्यालय गरी सात अर्ब ८० करोड खर्च भएको थियो।

आयोगका सहप्रवक्ता अर्यालका अनुसार ७७ जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ७३ इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता नामावलीमा संकलन गरेको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनपछि चार लाख ४८ हजार ५१६ नयाँ मतदाता थपिएका छन्। बिहीबारसम्म प्रदेश १ मा ९० हजार २७५, मधेस प्रदेशमा ८३ हजार ३०६, बागमती प्रदेशमा एक लाख ४ हजार ४०७, गण्डकीमा ४५ हजार ३९, लुम्बिनीमा ७० हजार ६६, कर्णालीमा १८ हजार ६८६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३६ हजार ७३७ नयाँ मतदाता थपिएका छन्। गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता रहेका थिए। मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्य र प्रदेशसभाका ५५० सदस्य चयन हुनेछन्। प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ जना प्रत्यक्ष र ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन् भने सातवटा प्रदेशसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ ३३० जना र समानुपातिकतर्फ २२० जना निर्वाचित हुनेछन्।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७९ ०२:५७ शनिबार