कानुन मिचेर नीतिगत निर्णय गरेको सरकारले सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएकै दिन अदालतको अवहेलना गरेको छ। सर्वोच्चले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै एक मन्त्रीलाई आफैं उपस्थित हुन आदेश दिएकै दिन सरकारले अर्को अवहेलना गरेको हो।

सर्वोच्चले नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई काममा फर्कन नदिएको भन्दै मन्त्रीलाई आफैं अदालतमा उपस्थित भई जवाफ दिन आदेश गरेको छ। सरकारले अधिकारीलाई दोस्रोपटक पदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेर अदालतको अवहेलना गरेको हो।  

सर्वोच्चले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई ७ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन र मन्त्रालयका सचिवलाई सबै बेहोरा खुलाई लिखित जवाफ पेस गर्न बिहीबार आदेश गरेको हो। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सर्वोच्चको आदेशको मानहानी हुनेगरी अधिकारीलाई काममा फर्कन नदिएको कारण सोध्दै आदेश जारी गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार नै निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई दोस्रोपटक निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगरी अदालतको मानहानि ठहरेका बेला फेरि मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोस्रो गल्ती गरेको हो। यसअघि सरकारले अधिकारीलाई पदबाट बर्खास्त गरेपछि सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै उनलाई काममा फर्कने आदेश गरेको थियो।

अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्षकै हैसियतमा काममा फर्कन सर्वोच्चले गरेको आदेश पालना गर्नुको साटो सरकारले फेरि अदालतको अवहेलना गरेपछि मन्त्रीलाई नै स्पष्टीकरणका लागि बोलाइएको हो। सर्वोच्च अदालतले कार्यकाल बाँकी हुँदै अधिकारीलाई पदबाट हटाएको भन्दै काममा फर्काउन असार २३ मा सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

तर अदालतको आदेशको पालना नगरी सरकारले उनलाई काममा फर्कन दिएन। त्यसपछि अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अधिकारीले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चले महाप्रबन्धकमा दीपुराज ज्वारचनलाई नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सोही निर्णयलाई निरन्तरता दिन र सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न बिहीबार पनि अदालतबाट आदेश भएको छ। ‘प्रत्यार्थीमध्येका मन्त्री स्वयं अदालतमा उपस्थित हुन आउनू र मन्त्रालयका सचिवले सबै बेहोरा खुलाई लिखित जवाफ पेस गर्नु’, सर्वोच्चद्वारा बिहीबार जारी आदेशमा छ, ‘मन्त्रालयको पत्र हाल कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू।’ निवेदकलाई नियुक्ति पत्रमा उल्लिखित पदमा पूर्ववत् काम गर्न दिनू भनी सर्वोच्चबाट असार २३ मा आदेश जारी भएको थियो।

मुद्दाको किनारा नलागेसम्म वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्षलाई लेखिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेशमा भनिएको थियो। सरकारले कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई निलम्बनमा राख्दै गत असार ६ मा ज्वारचनलाई निगमनको महाप्रबन्धकमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले गरेको नियुक्तिको निर्णयविरुद्ध निलम्बित अध्यक्ष अधिकारीले असार १३ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

सर्वोच्चले रिट निवेदककै पक्षमा आदेश जारी गरेको थियो। यसअघि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको असार ९ कै अवस्थामा कामकाज गर्नेगरी अस्थायी नियुक्तिको पत्र हाललाई कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले अधिकारीको कार्यकाल चार वर्षको भएकाले अवधिभन्दा अगावै सरकारले हटाउन नपाउनेगरी काममा फर्कन अन्तरिम आदेश गरेको थियो।

‘संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको असार ९ को पत्र हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू, निवेदकलाई नियुक्ति पत्रमा उल्लिखित पदमा पूर्ववत् काम गर्न दिनू’ सर्वोच्चले भनेको छ। ‘अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्ष पदमा २०७८ कात्तिक ११ मा चार वर्षका लागि नियुक्ति गरिएको देखिन्छ’, सर्वोच्चले भनेको छ। असार ९ मा सरकारले अधिकारीलाई पत्र पठाउँदै कार्यकारी अध्यक्ष पदबाट निलम्बन गरेको जानकारी दिएको थियो।

नेपाल वायु सेवा निगम ऐन २०१९ को दफा २० बमोजिम निलम्बनको पत्र दिइए पनि दफा २० मा सञ्चालकलाई निलम्बन गर्न नसकिने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। ‘दफा २० मा कार्यकारी अध्यक्षलाई निलम्बन गर्न सकिनेगरी उल्लेख भएको पाइँदैन। सञ्चालक भन्नाले कार्यकारी अध्यक्ष पनि हो’, सर्वोच्चले भनेको छ।

सरकारले ऐनविपरित निलम्बन र नियुक्ति गरेको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वोच्चबाट आदेश भएको हो। अधिकारीको पदावधि पूरा नहुँदै असार ९ मा ज्वारचनलाई महाप्रबन्धकमा कामकाज गर्नेगरी अस्थायी नियुक्ति गरिएको सरकारको असार ६ को निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वोच्चले भनेको छ।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७९ ०२:४९ शुक्रबार