१८ मंसिर २०७९ आइतबार
राजनीति

दलको सदस्यता लिने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न आयोगको निर्देशन

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको सदस्यता लिने सरकारी कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई कारबाही सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सरकारको स्वाभित्वमा रहेका बहालवाला कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य लिए कारबाही गरिने जनाएका छन्।  

‘आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति तथा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानुन बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य रहेको व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यहोराको जानकारी गराई उपरोक्त अनुसार भए गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ,’ उनले विज्ञप्तिमार्फत भने। उनले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण र अद्यावधिकबारे ध्यानाकर्षण भएको पनि बताए।  

आयोगले नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले दलको विधान बमोजिम सदस्यता वितरण गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ (२) को पूर्ण रूपले पालना गर्न गराउन र यसरी वितरण गरिएको सदस्यता सम्बन्धी विवरण आयोगबाट माग गरिएको वखत उपलब्ध गराउन सक्ने गरी स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा आयोगद्वारा जारी गरिएको मतदाता परिचयपत्रको आधारमा व्यवस्थित र अद्यावधिक गरी राख्ने व्यवस्था मिलाउन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम सबै राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको थियो।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ ले दलको सदस्यता वितरण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। सो दफाको उपदफा (१) ले दलको विधान बमोजिम अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले दलको सदस्यता वितरण गर्न सक्नेछ भनेर व्यवस्था गरेको साथै उपदफा (२) ले सदस्यता वितरण गर्दा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय नपाएको, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको र कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानुन बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य नरहेका व्यक्तिहरूलाई वितरण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।

‘सदस्यता वितरण गर्ने र कुनै पनि व्यक्ति सम्बन्धित दलको सदस्यताका लागि योग्य भए नभएको यकीन गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलको हुने र आपूmले वितरण गरेको सदस्यको विवरण अद्यावधिक गरी दलको विधान बमोजिम स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा राख्नुपर्ने दायित्व पनि सम्बन्धित राजनीतिक दलको भएकोले राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण तथा  

अद्यावधिक सम्बन्धममा आयोगले सबै राजनीतिक दलहरूलाई कानुन बमोजिम गर्न गराउन स्मरण गराएको छ,’ उनले भने।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७९ ०८:३२ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App