नेपालमा ठूलो बहस सिर्जना गरेको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) ले दुई शक्तिराष्ट्र चीन र अमेरिकालाई पुनः आमनेसामने ल्याएको छ। गत फागुन १५ गते नेपालको संसद्बाट अनुमोदन भएपछि यो विषय सेलाउँदै गएको थियो। तर नेपालका लागि प्रस्तावित अमेरिकी राजदूत डिन थोमसनले बुधबार अमेरिकी संसद्को विदेश सम्बन्ध समितिमा चीनको दुष्प्रचारबीच नेपालको संसद्ले एमसिसी अनुमोदन गरेको बताएपछि यो विषय पुनः बहसमा आएको हो। नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले थोमसनको भनाइको खण्डन गरेको छ।

चिनियाँ दूतावासले शुक्रबार पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपालका लागि प्रस्तावित अमेरिकी राजदूतको भनाइ आधारहीन भएको दाबी गरेको छ। दूतावासले अमेरिकी अधिकारीको भनाइले चीनलाई बदनाम गराउने मात्र नभई नेपाल र नेपाली जनताको अपमान गरेको जनाएको छ। ‘उनीहरू (अमेरिकी अधिकारी) ले चीनलाई बदनाम मात्र गरेका छैनन्, नेपाल र नेपाली जनताको पनि अपमान गरेका छन्। यो साँचो रूपमा दुष्प्रचार हो। चीन यसलाई खारेज गर्छ,’ दूतावासले भनेको छ।  

नेपालको संसद्ले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी अनुमोदन गरेपछि यस विषयमा दुवै शक्ति राष्ट्र एकअर्कालाई दोषारोपण नगरी मौन रहँदै आएका थिए। अमेरिकी अधिकारीको पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि यो विषय शक्तिराष्ट्रबीचको बहसका रूपमा पुनः सतहमा आएको छ।

चीनले थोमसनको भनाइलाई जानकारीमा राखेको भन्दै एमसिसीले नेपालमा ठुलो बहस सिर्जना गरेको जनाएको छ। एमसिसी सम्झौतालाई नेपालको संविधानले निर्देशित गर्नेगरी नेपाली संसद्ले ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ पनि पास गरेको र नेपाल कुनै पनि अमेरिकी रणनीति र हिन्द प्रशान्त रणनीतिसहितका कुनै सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा सहभागी नहुने पनि दूतावासको प्रतिक्रियामा उल्लेख छ।  

नेपाल सरकार र नेपाली जनताले वैध ढंगले राष्ट्रिय स्वार्थ र सम्प्रभुताको रक्षा गरेको दूतावासले जनाएको छ। नेपालको संसद्ले एमसिसी अनुमोदन गर्नुभन्दा पहिले फागुन पहिलो साता पनि अमेरिका र चीन एमसिसीकै विषयमा आमनेसामने भएका थिए। एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा आम रूपमा व्यापक विरोध र प्रदर्शन र सत्तारूढ दलभित्रै पनि एकमत नभइरहेका बेला उच्च अमेरिकी अधिकारीले एमसिसी अनुमोदन नभए त्यसमा चिनियाँ स्वार्थ कारक मान्ने बताएका थिए।  

दक्षिण एसिया तथा मध्य एसिया मामिलासम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले गत माघ २७ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई टेलिफोन गरेर एमसिसी कार्यान्वयन नभए त्यसमा चिनियाँ स्वार्थले काम गरेको ठान्ने भन्दै नेपालसँगको सम्बन्धमा समेत पुनर्विचार गर्ने बताएका थिए।

त्यसको करिब एक सातापछि फागुन ६ गते चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले अमेरिकी अधिकारीको भनाइलाई जानकारीमा राखेको बताएका थिए। वाङले नेपालको सम्प्रभुता र हितमा असर पुर्‍याउने गरी धम्कीपूर्ण कूटनीतिका माध्यमबाट अमेरिकी स्वार्थ अघि बढाउने कुराको विरोध गर्ने जनाएका थिए। त्यस्तै फागुन ११ गते चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अर्का प्रवक्ता हुआ चुनयिङले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी विकास परियोजना एमसिसीबारे टिप्पणी गर्दै ‘यो नेपालका लागि उपहार हो वा प्यान्डोराज बक्स?’ भनेर प्रश्न गरेकी थिइन्। एमसिसीलाई नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले ‘अमेरिकी जनताका तर्फबाट नेपाली जनताका लागि उपहार’ भनेको भन्दै उनले उपहार चेनावनीको प्याकेटका रूपमा कसरी आउँछ भनेर आश्चर्य व्यक्त गरेकी थिइन्। उनले एमसिसीलाई हेर्दा राम्रो देखिने तर चपाउन नसकिने मासुको संज्ञा पनि  दिएकी थिइन्।  

एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन हुनअघि कार्यान्वयन गराउने र रोक्ने विषय चीन र अमेरिकाका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको थियो। तर नेपालको संसद्ले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी अनुमोदन गरेपछि यस विषयमा दुवै शक्ति राष्ट्र एकअर्कालाई दोषारोपण नगरी मौन अवस्थामा रहँदै आएका थिए। अमेरिकी अधिकारीको पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि यो विषय शक्तिराष्ट्रबीचको बहसका रूपमा पुनः सतहमा आएको छ।  

प्रकाशित: ३२ असार २०७९ ०१:०९ शनिबार