coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
राजनीति

देउवाविरुद्ध शेखरका १२ आरोप

नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध पार्टीलाई विधिविधानअनुसार सञ्चालन गर्न नसकेकोसहित १२ बुँदे आरोप लगाएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन समीक्षा गर्दै प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावी रणनीति बनाउन सोमबारदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा कोइरालाले तालमेलका कारण केही बढी सिट जिते पनि पार्टी भने आदर्श र सिद्धान्तबाट विचलित भएको आरोप लगाए।

स्थानीय अवस्था र आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहमै तालमेल गर्ने भनिए पनि कतिपय तहमा केन्द्रबाट टिकट दिन बाध्य पारेको आरोप कोइरालाले लगाएका छन्। ‘तालमेलले कांग्रेसलाई भन्दा अन्य पार्टीलाई बढी लाभ भयो,’ कोइरालाले केन्द्रीय समितिमा राखेको १२ बुँदे धारणामा भनिएको छ, ‘तालमेलमा जानुपूर्व सिंगो कांग्रेसलाई एक ढिक्का बनाइनुपर्थ्याे।’

क्रियाशीलता, लोकप्रियता तथा वरिष्ठताको मापदण्ड बनाएर भूगोल, जनसंख्या तथा जातीय सन्तुलनका आधारमा न्यायोचित ढंगले टिकट वितरण नभएको शेखरको आरोप छ। ‘विगतको तालमेल र आगामी निर्वाचनबारे हामीले पार्टीभित्र सूक्ष्म ढंगले समीक्षा र मूल्यांकन गर्नैपर्छ,’ कोइरालाले भनेका छन्, ‘हामीले दूरदराजका कर्मशील र निष्ठावान् साथीहरूलाई जवाफ दिनैपर्छ।’  

कांग्रेसका हजारौं नेताकार्यकर्ता गठबन्धनप्रति सकारात्मक बन्न नसकेको आरोप लगाउँदै उनले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा व्यक्ति केन्द्रित गठबन्धन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा तालमेलको प्रस्ताव अघि सार्दै उनले सोहीअनुसार पार्टीले धारणा बनाउनुपर्ने बताए।

१४औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व मात्र चयन भएको भन्दै नीति अधिवेशन तत्काल बोलाउन उनले माग गरे। ‘विधिविधानभन्दा माथि हामी कोही छैनौं। पार्टी विधिसम्मत चल्नुपर्‍यो। पार्टी सबैको हुनुपर्‍यो,’ शेखरले भने। केन्द्रदेखि वडा तहसम्म नेतृत्वमा रहेकाले आफूलाई मत नहालेकालाई पनि न्याय हुने संस्कृतिको विकास पार्टीमा नभएको गुनासो उनले गरे।

पार्टीका मेरुदण्ड भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरू निष्प्रभावी भएको बताउँदै शेखरले नेतृत्वदेखि कार्यसमिति विधानबमोजिम पदाधिकारी टुंगो लगाउन माग गरे। ‘पार्टीको आन्तरिक जीवनमा बहस, छलफल र अन्तक्र्रिया गरी निर्णयमा पुग्ने विगतको परिपाटी र परम्पराभन्दा पनि सभापतिज्यू एकल र एकपक्षीय ढंगबाट निर्णयमा पुग्ने गरेको देखिएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यो पार्टीमा लाखौं साथीको बलिदानी तथा लगानी छ। पार्टी निर्णयले सबैको मन छुनु आवश्यक छ।’

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याउनु भनेको प्रधानमन्त्री अधिनायकवादतर्फ जानु भएको कांग्रेस नेता कोइरालाले स्मरण गराए। अलोकतान्त्रिक गतिविधिलाई गठबन्धन सरकारले सच्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले भने, ‘वर्तमान सरकार बनेको पनि झन्डै एक वर्ष पुगिसक्यो तर यस्ता विषयहरू प्राथमिकतामा किन परेनन्?’ भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन नभएकोप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै कोइरालाले भने, ‘सरकारको नेतृत्व गरिरहेको हिसाबले पार्टी जवाफदेही बन्न सकेन भने त्यसले आगामी निर्वाचनलाई समेत प्रभाव पार्नेछ।’

ओली नेतृत्वको सरकारले नै संविधानमा भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संविधान मिच्ने काम गरेको भन्दै उनले भने, ‘के हामीले अहिले उक्त असंवैधानिक कदमलाई निरन्तरता दिन खोजेका हौं?’ जनताको दैनिक जीवन दिनानुदिन कष्टकर बन्दै गएको, महँगीले जनताको ढाड सेकिएको, बेरोजगारी दिनानुदिन बढ्दै गएको तर सरकार गरिब, निमुखा, मजदुर तथा नागरिकको अवस्थाबारे बेखबर रहेको आरोप उनले लगाए। गभर्नर प्रकरणमा सरकारको असक्षमता छताछुल्ल भएको बताउँदै कोइरालाले मुलुकको अर्थतन्त्रबारे यथार्थ जानकारी माग गरे। सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लगाइएको महाभियोग बेवारिसे बनेको भन्दै त्यसलाई तत्काल टुंगोमा पुर्‍याउन उनले माग गरे। पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले आफूविरुद्ध सुराकी खटाएको आरोप पनि उनले लगाए।

केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए। पार्टीमा सुदृढ एकताका आवश्यकता औल्याउँदै पौडेलले सबै तहका संगठनहरूलाई परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘गठबन्धन नगरी आफ्नो पक्षमा मत/सिट बढाउन सकिन्छ भने त्यो उत्तम बाटो हो तर गठबन्धनमा नजाँदा हाम्रा विरुद्ध बन्न सक्ने गठबन्धनका कारण हामीलाई निर्वाचन नतिजामा पर्न सक्ने नकारात्मक असरलाई ख्याल गर्न आवश्यक देखिन्छ,’ पौडेलले भने, ‘हाम्रा सम्भावना पनि विचार गरौं र २०७४ सालको पराजय पनि नबिर्सौं।’ गठबन्धन क्षणिक राजनीतिक लाभ निकाल्ने गणितीय समीकरणका आधारमा मात्र हुन नहुनेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘आम मतदातामा गए त्यसले आम नागरिकलाई आकर्षित गर्नेछैन।’

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले पार्टीका सबै निकायलाई पूर्णता दिँदा ३५ हजार नेता तथा कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाउने भन्दै विभागदेखि सबै निकाय गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीभित्रकै आन्तरिक विवाद र अन्तरघातले केही स्थानीय तहको परिणाम आफ्नो पक्षमा नआएको भन्दै महरले बागी उम्मेदवार, तिनका समर्थक, प्रस्तावकसँगै गठबन्धनमा असहयोग गर्नेलाई अनुशासनको कारबाही गर्नेमा जोड दिए। जनताले प्रश्न उठाउने खालका अयोग्य उम्मेदवारलाई टिकट दिएर चुनाव हारियो भने त्यस्तो टिकट दिने व्यक्तिलाई पनि अनुशासनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ।

चार पुस्ताको समन्वय, समझदारी र अपनत्वले मात्रै आगामी निर्वाचनको परिणाम पार्टीको पक्षमा आउन सक्नेमा जोड दिँदै महरले भने, ‘पार्टीका क्रियाशील रहेको ठुलो समूह युवा नै भएकाले उनीहरूको मनोभावना बुझेर उनीहरूलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ।’

‘गठबन्धनका लागि गठबन्धन गर्नुको अर्थ छैन’

स्थानीय तह निर्वाचको दुई महिनापछि समीक्षामा जुटेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको सोमबार सुरु भएको बैठकमा गठबन्धनका लागि गठबन्धन गरेर पार्टी अन्य दलका लागि सती जान नहुने आवाज उठेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रदेश सभापतिहरूले स्थानीय निर्वाचनबारे धारणा राख्दै गठबन्धनमा रहेका दलहरूको सहयोग निर्वाचनमा खासै नभएको जनाएका छन्। लुम्बिनी सभापति अमरसिंह पुनले गठबन्धन गर्दा पनि प्रदेशमा कांग्रेस कमजोर भएको उनले बताए। माओवादीले प्रदेशमा गठबन्धनको नामै लिनसमेत नचाहेको बताउँदै उनले भने, ‘गठबन्धन गर्दा पनि धेरै सिट जित्न सकिएन। प्रदेशमा माओवादी बलियो छ। उक्त पार्टीले गठबन्धनको नामै लिन चाहेन। कमजोर ठाउँमा मात्र गठबन्धन भयो। गठबन्धनभन्दा एक्लै लडेको भए राम्रो हुन्थ्यो।’

प्रदेश १ सभापति उद्धव थापाले भने गठबन्धनकै कारण आफ्नो प्रदेशमा पार्टी पहिलो दल बनेको बताए। ‘एक नम्बरमा कांग्रेस एक नम्बर नै बनेको छ, यसको कारण गठबन्धन नै हो,’ उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा गठबन्धन भयो, कतिपय ठाउँमा बनेन। अब आउने चुनावमा पनि ती दलहरूबीच गठबन्धन बनाएर जानुपर्छ।’ मधेस प्रदेशका सभापति कृष्णप्रसाद यादवले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका दलहरूले घात गरेको बताए। माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले चुनावमा कांग्रेसले धोका दिएको भनेर आरोप लगाइरहेका बेला यादवले भने, ‘मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये चारवटामा कांग्रेसलले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) बनाएको छ। तर जिससको निर्वाचनमा गठबन्धनका अन्य दलले एमालेलाई सघाएर धोका दिएको छ।’ वाग्मती सभापति इन्द्र बानियाँले भने गठबन्धनले सफलता पाएको र कांग्रेसको स्थिति सुधार भएको दाबी गरेका छन्। पार्टीभित्रको एकता खल्बल्याएर अन्य दलसँगको गठबन्धनले भने कांग्रेसको हित नहुने धारणा राखे। गण्डकी सभापति शुक्रराज शर्माले सत्ता गठबन्धन हतारमा गरिएको भन्दै त्यसले ठिक परिणाम नआएको धारणा राखेका छन्।

सोमबारको बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी दुईवटा प्रतिवेदन पेस गरेका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजे पुनः बस्नेछ।

प्रकाशित: २८ असार २०७९ ०१:०७ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App