नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अदालतको आदेशमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष भएको छ। संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार असार २९ गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका देउवाको एक वर्षे कार्यकाल सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दल मिलाउनमै बितेको छ। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुर्‍याउन सहयोग गरेका दल र तिनका नेताहरूमा आइपरेको गाँठो फुकाउनै देउवा सरकारले लामो समय खर्चेको छ।  

भिन्न विचार, स्वार्थसहित सत्ता साझेदारीमा जोडिएका दल र तिनका नेताकै आन्तरिक समस्या समाधानमा सरकारले एक वर्ष गुजारेको छ। गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीचको जुइनो कसिलो बनाउन देउवाले विगतमा आफैंले विरोध गरेका कतिपय विषयलाई निरन्तरता दिएका छन्। गठबन्धनका नेताहरूको स्वार्थमा देउवा नेतृत्व सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ। दल विभाजनलाई खुकुलो बनाउँदै सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजित हुन पुगेका छन्। त्यसबाट अलग भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन भएका छन्। त्यसले दलविहीनताको अवस्थामा पुग्न लागेका माधवकुमार नेपाल र महन्थ ठाकुर पक्षलाई राहत मिले पनि देउवा आफैंले विगतमा राखेका कुरालाई भने खण्डित गरेको छ।  

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि देउवाले झन्डै तीन महिनापछि मात्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए। उनीहरूकै स्वार्थमा देउवाले एक वर्षको कार्यकालमा आधा दर्जनपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसकेका छन्। अहिले पनि प्रदेश सरकार हेरफेरलगायत विषय गठबन्धनका दलहरूभित्र पेचिलो बनेर रहेका छन्। त्यसको व्यवस्थापनमै देउवाले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई निरन्तर समय दिनुपर्ने अवस्था रहेको निकट स्रोतको दाबी छ। गठबन्धनका दलहरूले संविधानको व्यवस्थालाई देखाउँदै स्थानीय तहको निर्वाचन माघ–फागुनमा सार्न दबाब दिएका थिए। देउवा जेठ ५ अघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने पक्षमा अडिएकै कारण वैशाख ३० गते नै निर्वाचन भएको हो।

स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता साझेदार दलहरूबीचको चुनावी तालमेलको जोडकोड मिलाउन लामै कसरत गरेका देउवाको ध्यान प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनमै केन्द्रित छ। कात्तिक अन्तिम वा मंसिर पहिलो साता प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने गृहकार्यमा जुटेका देउवा सत्ता साझेदार दलबीच चुनावी तालमेलको पक्षमा छन्। माओवादी केन्द्रले २०७४ सालमा सत्ता साझेदारी कांग्रेससँग र चुनावी तालमेल एमालेसँग गरेपछि पार्टीभित्रैबाट तीव्र आलोचना खेपेका देउवा अहिले त्यस्तो अवस्था आउन नदिने पक्षमा देखिएका छन्। गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्म जोगाउन खोज्दा प्रधानमन्त्रीले धेरै कुरामा सम्झौता गर्दै आएको भन्दै देउवानिकट एक नेताले भने, ‘त्यसले गर्दा पार्टी संगठन र आर्थिक विकासको छायामा परेको छ।’

कोरोना भाइरसबाट मुलुक आक्रान्त भएकाले ओली नेतृत्व सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै संविधान र कानुनविपरीत अघि बढेका बेला गठन भएको देउवा सरकारबाट आम जनताले विकास र समृद्धिको अपेक्षा नगरेको पनि ती नेताको दाबी छ। ‘ओलीकालभन्दा मुलुकको अवस्था नबिग्रे हुन्थ्यो भन्ने आम चाहना थियो,’ देउवानिकट ती नेताले भने, ‘सबै जनतालाई कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य पूरा भएको छ। समयमा तीनै तहको निर्वाचन हुँदैछ। त्यसले लर्खराएको संविधान र व्यवस्थालाई एउटा गति दिनु यो सरकारको महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ।’  

तर देउवा सरकार एक वर्षमा निरन्तर विवादमा तानिँदै आएको छ। सरकारले लिने निर्णयदेखि मन्त्रीहरूका अभिव्यक्ति र गतिविधिका कारण वर्तमान सरकार विवादमा तानिँदै आएको हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मन्त्रिपरिषद्मा भाग दिएको भन्दै देउवा सरकार विवादमा फसेको थियो। संघीय संसद्को सदस्य नभएका गजेन्द्र हमाललाई देउवाले मन्त्री बनाएका थिए। हमाल प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटामा सरकारमा सहभागी भएको आरोपपछि उनले पदबाट राजीनामा गरेका थिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सत्ता गठबन्धनका दलहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको गुन तिरेको आरोप लगाएको थियो। तिनै प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सत्ता गठबन्धन दलहरूले प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग दर्ता गराएका छन्। तर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रक्रिया अघि नबढ्दा सत्ता गठबन्धन दलहरूले उक्त व्यवस्थाको खिल्ली उडाएका छन्। संसद्बाट महाभियोग पारित हुने अवस्था कमजोर रहेपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरूले कामु प्रधानन्यायाधीशबाट काम चलाउने र जबरालाई पुनः अदालत फिर्ता हुन नदिने रणनीति अख्तियार गरेका छन्।  

आफूनिकट व्यक्तिलाई पोस्न संविधान, कानुनविपरीत विभिन्न निकायमा नियुक्ति पाएकालाई देउवा सरकारले हटाउँदै आएको छ। तर सरकारले हटाउँदै जाने अदालतबाट पुनर्बहाली हुने क्रमले निरन्तरता पाएको छ। त्यसको सिकारमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसम्म परेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लाग्नुपर्ने अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको टकराव बढ्दै गएको थियो। गभर्नरले गोप्य सूचनाहरू चुहाएको भन्दै सरकारले निलम्बन गर्दै छानबिन समिति गठन गरेको थियो। तर अधिकारी अदालतको आदेशमा राष्ट्र बैंक फर्केका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणमा समावेश गरेको आरोप लागेको छ। त्यस विषयमा संसदभित्र र बाहिर चर्को आलोचना भएपछि ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएसँगै उनले पदबाट राजीनामा गरेका छन्।  

सत्ता गठबन्धनकै दलहरूभित्र तीव्र मनमुटावबीच संघीय संसद्बाट सरकारले अमेरिकी सहयोग एमसिसी पारित गरेको छ। एमसिसी संसद्बाट पारित गरेरै छाड्ने प्रधानमन्त्री देउवाको अडानका कारण वर्तमान सत्ता गठबन्धनै टुट्ने त होइन भन्ने अवस्थामा पुगेको थियो। गठबन्धनलाई जोगाउँदै मध्यमार्गी बाटो खोजे पनि फेरि अमेरिकी सैन्य रणनीति एसपिपीमा नेपालको सहभागिताका विषयमा सरकार विवादमा तानिएको थियो। तर देउवा नेतृत्व सरकारले एसपिपीमा सहभागी नहुने निर्णय गर्दै अमेरिकी सरकारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले लामो समय संसद अवरोध गर्दा कतिपय विधेयक अघि बढाउन नसकेको जिकिर देउवा नेतृत्व सरकारले गर्दै आएको आएको छ। उसले चालु अधिवेशनबाटै नागरिकता विधेयक पारित गर्ने भन्दै अघिल्लो सरकारले पेस गरेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गराएको छ। अघिल्लो सरकारका पालमा पेस भएको भन्दा वंशजको नागरिकतालाई खुकुलो बनाउँदै विधेयक दर्ता भएको छ।  

कांग्रेस नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेको वर्तमान गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामसँगै धरमराएका थियो। तर संसद्बाट बजेट पारित भएसँगै देउवा नेतृत्व सरकारका लागि आगामी निर्वाचन गराउनेसम्म ढोका खुले पनि प्रदेश र प्रतिनिधि निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिन भने त्यति सहज नरहेको जानकारहरू बताउँछन्।

प्रकाशित: २७ असार २०७९ ०१:१९ सोमबार