१९ मंसिर २०७९ सोमबार
राजनीति

मंसिर २ मा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने बताएका छन्। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६ (१) र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६ (१) बमोजिम प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आगामी मंसिर २ गते एकै चरणमा गर्नेगरी मिति तोक्न सुझाव दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताएका हुन्।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति आयोगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ। आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियासहितका पदाधिकारी निर्वाचनका विषयमा छलफल गर्न बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए।  

आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले मंसिर २ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताए। आयोगले २ गतेको विकल्पमा मंसिर ५ पनि प्रस्ताव गरेको छ। ‘प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा हामीले कानुनबमोजिम आगामी मंसिर २ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गराउन सुझाव दिएका छौं,’ थपलियाले भने, ‘आयोगले सिफारिस गरेको मितिको सेरोफेरोमा सरकारले उपयुक्त मिति तोक्ने उहाँले बताउनुभएको छ।’ आयोगले निर्वाचन मिति घोषणापछि आवश्यक तयारी गर्न १ सय २० दिनको समय चाहिने बताएको छ। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गरेकोमा आयोगका पदाधिकारीलाई धन्यवाद पनि दिएका थिए।

संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल र धारा १७७ मा प्रदेशसभाको कार्यकालअगावै विघटन भएकोमा बाहेक पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित सदस्यको निर्वाचित मिति निर्वाचन परिणाम प्रकाशन भएको मितिका आधारमा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत भएको निर्वाचन सम्बन्धमा आयोगले बन्दसूचीमा नाम रहेका राजनीतिक दलका उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गरेको मितिका आधारमा निर्वाचित मिति कायम गर्ने व्यवस्था छ।  

‘यस्तो व्यवस्था भएको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी आधार नभएको र प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई गणना गर्दा फरकफरक मिति मान्नुपर्ने जस्तो देखिएकाले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि गणना गर्नु व्यावहारिक र निर्विवाद हुने देखिएकाले आयोगले २०७४ सालमा सम्पन्न मौजुदा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि आगामी मंसिर २२ गते पूरा हुने निष्कर्षसहित सोअगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन मिति तोक्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको हो,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने।

पौडेलले अगाडि थपे, ‘स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन अनुभवका आधारमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्दा निर्वाचनमा हुने विभिन्न प्रकारका खर्चमा कमी हुने, निर्वाचन सामग्रीहरूको उपलब्धता, ढुवानी र समग्र निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी हुने, निर्वाचन कार्यालयहरूको स्थापना, तालिम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सहज हुने, मतदाता शिक्षा सामग्रीहरूमा एकरूपता हुने, विद्युतीय माध्यमबाट हुने प्रचारप्रसारमा स्पष्टता आउने र निर्वाचन प्रचारप्रसार तथा आचारसंहिता अनुगमन गर्न सहज हुनेलगायत विभिन्न कारणले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्न सकिने धारणा आयोगले प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ। एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, मितव्ययी र विश्वसनीय हुने आयोगको अनुभव छ।’

आयोगले निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम स्वदेशमा निर्मित विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्न प्रमाणीकरणको उपयुक्त व्यवस्था गर्ने र सोहीबमोजिम हुन सक्ने अवस्था नभए साउन मसान्तसम्म आयोगलाई उपलब्ध हुनेगरी अन्य देशमा निर्मित विद्युतीय मतदान यन्त्रको आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आयोगले २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ७७ र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय १ सय ६५ समेतको गरी ७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको थियो। त्यस बेलाभन्दा अहिले कर्मचारीको तलब, भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा भएको वृद्धि, मतदाता संख्यामा भएको वृद्धि, मतदानस्थल र मतदान केन्द्रहरूको बढोत्तरी, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने अवस्था, मतदान सामग्री तथा मतदाता शिक्षा सामग्री तयारीमा हुने खर्च, बजार मूल्य, ढुवानी खर्च र ज्याला दररेटमा भएको वृद्धिलगायतका कारण अहिले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन गराउन करिब १० अर्ब खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान आयोगले गरेको हो।

प्रकाशित: २३ असार २०७९ ०६:५२ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App