- दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल टाँगिया बस्तीमै बन्छ, निजगढ विमानस्थल बनाउने काममा अब ढिलासुस्ती गर्न हुँदैनः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा

- प्रधानमन्त्रीद्वारा निजगढमा दुई धावन मार्गसहितको विमानस्थल बनाउन निर्देशन

- निजगढमा विमानस्थल बन्न नसके राज्यलाई अर्बौं घाटा हुन्छः पुष्पकमल दाहाल

उल्लिखित भनाइहरू सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन निजगढको विकल्पमा कम वातावरणीय क्षति हुने स्थान खोज्न परमादेशको आदेश जारी गरेपछिका हुन्। सरकार र संसदीय समितिहरू कुनै पनि हालतमा त्यहीं विमानस्थल बनाउनुपर्छ भनेर लागेका छन्।

यतिसम्म कि उनीहरूले निजगढमै विमानस्थल बनाउने उद्देश्यसहित सेनाको हेलिकोप्टरबाट स्थलगत भ्रमणसमेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत सत्तारुढ दलका अन्य नेता, संसदीय समिति सदस्य र सांसदहरू स्थलगत भ्रमणमा गएका हुन्।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले जेठ १२ मा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो। फैसलाको पूर्ण पाठ असार १५ मा आएको छ। निजगढमा विमानस्थल बनाउन सबै दृष्टिकोणले अनुपयुक्त छ भनेर विकल्प खोज्न स्पष्ट आदेश जारी गर्दागर्दै पनि राज्यको पूरै शक्ति त्यहीं खनिएको छ। निजगढमै पुगेर विभिन्न किसिमका राजनीतिक ‘स्टन्ट’ गरिएको छ। आखिर किन ?

निजगढमा विमानस्थल बनाउन हुँदैन भनेर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिनेहरूमध्ये एक अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा अदालतको परमादेश व्याख्या गर्दै भन्छन्, ‘पूर्ण इजलासका पाँचैजना न्यायाधीशले स्पष्ट रूपमा त्यो ठाउँमा बनाउनु हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ। तर पनि सरकार त्यहीं गएर विमानस्थल बनाउनुपर्छ भनिरहेको छ। यसमा पक्कै पनि निजी स्वार्थ छ।’

उनी परमादेशपछि पनि प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारका अन्य प्रतिनिधि तथा निकायले त्यही स्थानमा विमानस्थल बनाउन गरेको सबै किसिमको कसरतलाई ‘अदालतको अवहेलना’ को रूपमा व्याख्या गर्छन्। ‘उहाँहरूले न्यायपालिकाको अवमूल्यन गरिरहनुभएको छ। यो एउटा विमानस्थल बनाउने कुरा मात्र होइन। संवैधानिक कानुन र विधिको शासनको लडाइँ हो,’ शर्माले भने। उनले त्यहाँको वनजंगल र जमिनमा आँखा लगाइएको आशंका व्यक्त गरे।

शर्माले आफ्नो अनुकूलको आदेश आयो भने मान्ने नभए अदालतको अवहेलना गरेर अघि बढ्ने राज्य सञ्चालकहरूमा गलत प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गरे। ‘केपी ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गर्दा त्यही अदालतको आदेशबाट पुनःस्थापना भएको होइन यो सरकार ? ओली आदेश मानेर खुरुक्क जानुभयो। तत्कालीन शाही आयोग पनि अदालतले नै खारेज गरेको होइन र ? तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र पनि स्वीकार गरेर गए। तर, अहिले आफ्नो अनुकूलको आदेश र निर्णय आएन भने मिचेर जाने गलत प्रवृत्तिको विकास भएको छ। त्यसैले यो संविधान र विधिको शासनविरुद्धको गम्भीर मुद्दा हो,’ उनले भने।

शर्माले विमानस्थल निर्माणका अन्य विकल्प नखोजी र तिनलाई बाहिर नल्याई त्यही ठाउँमा बनाउँछु भनेर अघि बढ्ने हो भने उहाँहरूले फेरि पनि अदातलको अवहेलनाको मुद्दा खेप्नुपर्ने बताए। ‘यसैगरी अघि बढ्ने हो भने उहाँहरूले दुई वर्षसम्म कैद र अदालतमा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुनसक्छ,’ उनले भने।

शर्माले देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भइरहेको, राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तिएको, देश चुनावको मुखमा होमिएको, किसानले मल नपाइरहेको अवस्थामा निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्छ भनेरचाहिँ किन लाग्नुभएको छ उहाँहरू ? भन्दै प्रश्न गरे। ‘केही न केही स्वार्थ नभई यस्तो काम भइरहेको छैन,’ उनले भने। मुलुकको एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले यात्रुको चाप थेग्न नसक्ने पुष्टि भइसकेपछि विकल्प खोज्ने कामको सुरुवात भएको हो।

वैकल्पिक विमानस्थल बनाउने ठाउँ खोज्न सरकारले सन् १९९५ मा नेपीको/आइराड कम्पनीलाई सर्वेक्षणको जिम्मा दिएको थियो। उक्त कम्पनीले विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर, निजगढ, नेपालगन्ज, धनगढी, सुर्खेत र भैरहवा गरी आठ ठाउँ पहिचान गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि पनि सरकारले विकल्प पहिचान गर्नेतर्फ कुनै गृहकार्य र कसरत नगरी फेरि पनि निजगढमै विमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्दै विभिन्न किसिमका ‘स्टन्ट’ गर्दै आएको छ।

त्यसै पनि अदातलको परमादेशले यसअघिका सबै निर्णय, प्रक्रिया र अध्ययनलाई जिरोमा पुर्‍याइदिएको छ। दोस्रो रिटका निवेदक तथा वातावरण कानुनविद डा. चिरञ्जीवी भट्टराई भन्छन्, ‘उहाँहरूको निर्देशन र भनाइ राजनीतिक स्टन्ट मात्रै हो। चुनाव नजिकै आइरहेकाले यस्ता कुरा बाहिर आएका हुन्। उहाँहरूले बोलेर केही हुँदैन। उहाँहरूको बोली कानुन होइन।’

सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा विमानस्थल विकल्प पहिचान गर्नेदेखि निर्माण गर्ने काम जिरोबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेको उनले स्पष्ट पारे। ‘निजगढमै बनाउनुपर्छ भन्ने आदेश होइन। जहाँ बनाए पनि कम वातावरणीय क्षतिमा सुरुदेखि बनाऊ भनेको हो। यसअघिका सबै प्रक्रिया र निर्णय अदालतले त्यसै पनि खारेज गरिसकेको छ।

ती खरानी भइसकेका छन्,’ भट्टराईले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार निजगढसम्बन्धी पहिलेका सबै निर्णय खारेज भइसकेका छन्। अध्ययनहरू निकम्मा भइसकेका छन्। प्रक्रियाहरू जिरोमा पुगेका छन्। ‘नेताहरूले बोल्न पाउनुहुन्छ। तर, अब बनाउँदा सुरुदेखि काम थालनी गर्नुपर्छ,’ उनले ले भने।

भट्टराई समूहले निजगढमै विमानस्थल बनाउनुपर्छ तर अहिले जस्तो धेरै क्षेत्रफल र स्थानमा नभई थोरै क्षेत्रफलमा दक्षिणतर्फ बनाउनुपर्छ भन्दै रिट निवेदन दिएको थियो। प्रकाशमणि शर्माको रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइका क्रममा भट्टराई समूहले निवेदन दर्ता गराएको थियो।

निजगढमा विमानस्थल बनाउन हुँदैन भनेर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिनेहरूमध्ये एक अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा परमादेशपछि पनि प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारका अन्य प्रतिनिधि तथा निकायले त्यही स्थानमा विमानस्थल बनाउन गरेको सबै किसिमको कसरतलाई ‘अदालतको अवहेलना’ को रूपमा व्याख्या गर्छन्। 

वातावरणविद डा. विनोद भट्ट सरकार र सरकारका प्रतिनिधिलाई ‘सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्दै अर्को विमानस्थल बनाउँछौं’ भनेर अघि बढ्न सुझाव दिन्छन्। ‘कानुनी राज्य, लोकतन्त्र र संविधान नमान्ने हो भने त जसले जे गरे पनि हुन्छ। होइन भने अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै हामी विमानस्थल बनाउँछौं भन्दा फरक पर्दैन, कसैले केही भन्दैन,’ उनले भने।

भट्टका अनुसार निजगढमा विमानस्थल बनाउनै नहुने होइन। अहिले तोकिएको ठाउँभन्दा साढे दुई किलोमिटर बढी दक्षिणतर्फ, दक्षिण–पूर्वतर्फ तथा पूर्व–दक्षिणतर्फ बनाउन सकिने विकल्प छन्। तर ती विकल्पको अध्ययन गरेर निक्र्योल गरेर मात्र जिरोबाट काम थाल्नुपर्छ। यसरी बनाउँदा वातावरणीय क्षति कम हुन्छ। त्यहीं नै बनाउनुपर्छ भन्नै छैन। रौतहट, सर्लाहीतर्फ पनि त जान सकिन्छ।

‘सरकारभित्रको गुह्य कुरा बुझ्न सकिएको छैन। स्वार्थ पनि केही बुझ्न सकिएको छैन। उहाँहरूको बोलीले बेलाबेलामा अप्ठेरो पार्छ। आशंका उब्जाउँछ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक फाइदाका लागि भद्रगोल बोलेका हुन् कि !’ भट्टले सर्वोच्चको फैसलाबाट केही कारोबारी र निहित स्वार्थ बोकेका समूह भने हारेको र बाँकी सबैले जितेको बताए।

सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा अर्को कुरा पनि भनेको छ। त्यो हो, सरकारले हचुँवाका भरमा कानुन मिचेर निजगढमा विमानस्थल बनाउने निर्णय गर्‍यो। त्यसैले पहिलेका सबै निर्णय, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट, सम्भाव्यता अध्ययनलगायत सबै प्रक्रिया खारेज गरेर सुरुबाट काम थाल्न आदेश दिइएको छ। निकै चर्चा र विवादित बनेको प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको फैसलामा न्यायाधीशहरूको राय भने बाझिएको छ।

सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासमा तीन न्यायाधीशले एकथरी र दुई न्यायाधाशीले अर्कैथरी राय व्यक्त गरेका छन्। बहुमत न्यायाधीशको रायअनुरूप निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा वातावरणमा ठूलो क्षति हुने भएकाले अन्तै स्थान खोज्नुपर्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले निजगढमा विमानस्थल बनाउन नहुने राय व्यक्त गरेका छन्।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माले भने निजगढ आसपासमै कम वातावरणीय क्षति हुनेगरी विमानस्थल बनाउन राय दिएका छन्। ‘कहाँ कुन ठाउँको कति क्षेत्रफलमा, कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो, यकिन गरी न्यूनतम वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नूगराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

यो फैसला २०७९ जेठ १२ मा गरिए पनि पूर्णपाठ असार १५ गते सार्वजनिक भएको हो। विमानस्थल कुन ठाउँमा, कस्तो आकारको भन्ने विषय भने सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अदालतले ठहर्‍याएको छ। तर, सरकारले गरेका कामकारबाही, निर्णय पनि संविधान, कानुनसम्मत हुनुपर्नेमा सर्वोच्चको जोड छ। कार्यपालिकाले विधि मिचेर निर्णय गरे त्यो हेर्ने जिम्मेवारी न्यायपालिकाको हुने फैसलामा उल्लेख छ।

कार्यकारिणी निर्णय भन्ने कुराको आडमा अविवेकपूर्ण, अनुचित, समाज वा राष्ट्रको हितप्रतिकूल हुन जाने गैरकानुनी कामलाई न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राखेर हेर्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ। शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तले मान्यता राख्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ। सबै प्रकारका महत्वाकांक्षा सुखद नहुने भएकाले कतिपय महत्वाकांक्षा कालक्रममा महँगो साबित हुनसक्नेमा अदालतले सरकारलाई सचेत गराएको छ।

‘विकास निर्माणको काम गर्ने रहर, लहड, आवेग वा भावनात्मक विषय मात्र नभएर वस्तुगत, यथार्थवादी, तथ्यपरक, औचित्यपूर्ण र दिगोपन कायम गर्नुपर्ने विषय पनि हो,’ फैसलामा छ। बाराको निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट २०७१ फागुन २९ गते निर्णय भएको थियो। त्यही साल चैत ३० गते विमानस्थल क्षेत्रका लागि ८०४५.७९ हेक्टर (८० वर्ग किलोमिटर) क्षेत्र चार किल्ला तोकिएको थियो।

विमानस्थलका लागि राजपत्रमा २०७५ जेठ ९ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरिएको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए रिपोर्ट) प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो। ‘वातावरण मूल्यांकन प्रभाव प्रतिवेदनमा वन क्षेत्रका रूख कटानको निर्णय, सूचना, प्रतिवेदनसमेतको आधारमा भएगरेका कामकारबाही त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ फैसलाको ठहर छ।

प्रकाशित: २२ असार २०७९ ०२:०८ बुधबार