मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ ल्याउने निर्णय गरेको छ। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा सरकारले सहमति जुटाउन नसक्दा त्यसबारे संसद्मै छलफल गर्नेगरी नयाँ विधेयक ल्याउन लागिएको हो।

सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गराउने तयारी थालेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ ल्याउने निर्णय गरेको हो।

‘प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएसँगै नयाँ विधेयक दर्ताको तयारी भएको छ,’ एक मन्त्रीले भने। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयक दर्ता गरेको थियो। सो विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल भएको थिएन।

तर, प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भने झन्डै २ वर्षसम्म विधेयकमा दफावार छलफल भएको थियो। राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर प्रतिनिधिसभासम्म पुगेको सो विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानमा नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूको भने असहमति रहेको थियो। सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नयाँ विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेका छन्।

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका सबै राजनीतिक दलबीच मधेसवादी दलहरूको मागलाई पनि सम्बोधन गर्नेगरी अर्को नागरिकता विधेयक पेस गर्ने तयारी भएको हो। यसका लागि गृहमन्त्री खाँण र कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले सबै दलहरूको सहमति जुटाउन प्रस्ताव गरेका थिए। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारको प्रस्तावमा असहमति जनाएपछि प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थिएन।

संसद्मा दर्ता भएको नागरिकता विधेयकका लगभग सबै विषय टुंगिए पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने अवधिबारे कांग्रेस र मधेसवादी दलबीच फरक धारणा छ। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं सांसद विजय सुब्बाले नागरिकता विधेयकमा बुहारीले नागरिकता पाउने प्रावधानको विषयमा मतभिन्नता रहेकाले सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको आशंका गरे।

‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा ७ वर्षे प्रावधान राखिएको छ। त्यो विषयमा भारत रिसाउँछ कि भन्ने डर कांग्रेसलाई छ, त्यही डर हटाउन सो प्रावधान झिकेर नयाँ विधेयक पेस गर्न अहिलेको विधेयक फिर्ता गरेको हुनसक्छ,’ सुब्बाले भने। राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गत सांसद सुब्बाको संयोजकत्वमा बनाइएको उपसमितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि पाउने प्रस्ताव गरेको थियो।

उक्त प्रस्तावमा कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलले असहमति राखेपछि तत्कालीन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बहुमतबाट पारित गर्न प्रस्ताव गरे पनि बैठक स्थगित भएको थियो। कांग्रेस र जसपा अहिलेकै प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा थिए। अहिले नेपाली पुरुषसँग विदेशीले बिहे गरेलगत्तै अंगीकृत नागरिकता लिने प्रावधान छ। कांग्रेसले असहमति जनाएको थियो। तत्कालीन समयमा नागरिकता विधेयकबारे छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिले ३४ वटा बैठक गरेको थियो।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ ल्याउन लागिएको विधेयकमा अंगीकृत नागरिकताबारे केही उल्लेख गरिने छैन। सरकारले यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशलाई नै विधेयकका रूपमा ल्याउन प्रस्ताव गरेको थियो। तर ओलीले पहिलेको सन्दर्भ र अहिलेको सन्दर्भ फरक भएको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए। सो अध्यादेशलाई सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो।

सरकारले विधेयक फिर्ता लिनुअघि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग मन्त्रीद्वय खाँण र शर्माले २०७८ जेठ ९ गते ल्याएको अध्यादेश नै संसद्मा विधेयकको रूपमा ल्याउने जानकारी गराएका थिए। उनीहरूले पहिलाको अध्यादेशमा सहमति गरौं र त्यहीअनुसार अघि बढौं भनेकामा ओलीले पहिलेको सन्दर्भ र अहिलेको सन्दर्भ फरक भएको बताउँदै संसद्मा पेस भएको विधेयकलाई छलफलमा ल्याउन आग्रह गरेका थिए।

२०७८ जेठ ९ गते ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा जन्मसिद्धका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यतिखेर प्रतिनिधिसभामा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेका बेला तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०७८’ जारी गरेकी थिइन्।

जसअनुसार जन्मका आधारमा (जन्मसिद्ध) नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका बालिग भइसकेका छोराछोरीले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने उल्लेख थियो। यसैगरी, नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख थियो। साथै वंशजका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने पनि उल्लेख अध्यादेशमा थियो।

बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अंगीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने र बाबु विदेशी नागरिक भएको व्यक्तिले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख थियो। सो अध्यादेशमा पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे केही उल्लेख थिएन। तर मंगलबार फिर्ता लिइएको विधेयकमा भने स्पष्ट रूपमा नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेकी महिलाले ७ वर्षसम्म नागरिकता नपाउने व्यवस्था थियो।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब पेस हुने नयाँ विधेयकमा पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे केही उल्लेख हुनेछैन। गृह मन्त्रालय कानुन शाखामा तयार भएको विधेयकमा २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघिको जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख थियो।

नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख थियो। वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा सरकारले सहमति जुटाउन नसक्दा त्यसबारे संसद्मै छलफल गर्नेगरी विधेयक ल्याउन लागिएको छ।

‘एमालेले ७ वर्षे प्रावधान छाड्ने अवस्था छैन, एमालेबाहेक अन्य दलको बहुमत हुने भएकाले त्यो प्रावधानलाई घटाउनेगरी विधेयक पास हुने अवस्था छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो विषयमा धेरै पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल भएको छ, उहाँले पनि वैवाहिक अंगीकृतको प्रावधान हटाएर विधेयक पास गराउनुपर्छ भन्नुभएको छ, त्यहीअनुसार विधेयकमा संशोधन राख्न लगाएर पास हुनेछ।’ स्रोतका अनुसार संसद्मा पेस गर्दा त्यसबारे केही उल्लेख नगर्ने तर पछि संशोधन हाल्न लगाएर मध्यमार्गी बाटो खोजिनेछ।

प्रकाशित: २२ असार २०७९ ०१:२२ बुधबार