अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अराजकता र दण्डहीनता देखाएको भन्दै तत्काल पदबाट राजीनामा दिन पूर्वप्रधानन्यायाधीशसहित नागरिक समाजका अगुवाले माग गरेका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, डा. गोविन्द केसी र शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले सोमबार संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेका हुन्।

‘यस्ता अराजकता र दण्डहीनता कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई स्वीकार्य हुँदैन। आधारभूत नैतिकतासमेत गुमाएका व्यक्ति मन्त्री पदमा बसिरहँदा पदको समेत गरिमा खण्डित हुने र सरकारको छवि थप धमिलिने देखिन्छ,’ तीनजनाको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्थमन्त्रीको इमानको विवाद र बहस भइसकेको अवस्थामा या त अर्थमन्त्रीले कुनै अकाट्य प्रमाणसहित अनधिकृत व्यक्तिले बजेट निर्माणमा भूमिका नखेलेको प्रमाणित गर्न, होइन भने तत्काल नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन माग गर्दछौं।’

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा संलग्न गराई कुनै स्वार्थ समूहको इसारामा करको दर हेरफेर गरिएकोप्रति आक्रोशसमेत व्यक्त गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका गतिविधिको विषयमा सिसिटिभी फुटेज माग्दा हटाइएको भन्ने जवाफ आएपछि चौतर्र्फी आलोचना भएको छ। फुटेज हटाउने वा ‘सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि’ उल्लंघन गर्ने काममा संलग्न व्यक्ति वा निकाय वा दुवैलाई तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत उनीहरूले माग गरेका छन्। सूचनाको हकको निवेदन राखी अर्थ मन्त्रालयमा बजेट तयारीको अघिल्लो दिनको सिसिटिभी फुटेज माग गर्दा मन्त्रालयले हटिसकेको जवाफ दिएको थियो। त्यसको सर्वत्र विरोध भएको छ।

‘त्यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउँदा प्रतिपक्षको मागलाई सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूले लत्याएको बताएका छन्। त्यस विषयमा अर्थमन्त्रीले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको र कानुनले तोकेको समयभन्दा छिट्टै हटाइएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। त्यसका लागि सिसिटिभी फुटेज गृह मन्त्रालयले जारी गरेको ‘सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७२’ को प्रतिकूल हुनेगरी असमयमा हटाउन नपाइने माग छ।

त्यसैगरी सर्वोच्चको मापदण्ड पूरा नगरी निजगढ विमानस्थल बनाउन नहुने भनी नागरिक अगुवाले माग गरेका छन्। निजगढ विमानस्थल बनाउने भन्दै शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धन दलका नेताहरू बारा पुगेका थिए। भ्रमणमा सत्तागठबन्धनका नेताहरू त्यहाँ विबनाएरै छोड्ने घोषणा गरेर फर्केका छन्। ‘त्यो भनाइ सर्वोच्चले कायम गरेका बन्देज र दिएको आदेश पालना गर्ने कुरा खुलेर नभनेकामा समेत हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आगामी दिनमा उक्त विमानस्थलसम्बन्धी कुनै पनि काम न्यायालयको आदेश प्रतिकूल वा मानहानि हुने गरी नगर्न ध्यानाकर्षण गराउँछौं।’  

कार्की, केसी र माथेमाले सत्तासीन दलका नेताले देशमा न्यायिक अराजकता निम्त्याएको बताएका छन्।

प्रकाशित: २१ असार २०७९ ०१:४४ मंगलबार