सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेपालको संविधानले असंलग्नतालाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अङ्गका रूपमा समेटेको उल्लेख गर्दै ‘असंलग्न आन्दोलन’ का सिद्धान्तप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

अजरबैजानको राजधानी बाकुमा आजदेखि सुरू भएको असंलग्न आन्दोलन संसदीय सञ्जालको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले असंलग्न आन्दोलनका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई बलियो बनाउन ‘असंलग्न आन्दोलन संसदीय सञ्जाल’ कोसेढुङ्गा सावित भएको तथा त्यसले आन्दोलनभित्रको सहयोगको बहुआयामिक प्रकृतिलाई सार्थकता दिएको बताए।

‘असंलग्न आन्दोलन’ विश्वभरका देशहरूमा स्वतन्त्रता, स्वावलम्बन, लोकतन्त्र र न्याय सुनिश्चित गर्न सफल भएको बताउँदै उनले सामूहिक प्रयासबाट द्वन्द्व र चुनौती घटाउन सकिएको उल्लेख गरे। सञ्जालले उदीयमान विश्वव्यापी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै असंलग्न मान्यतालाई सघनरूपमा विस्तार गर्न संसद्हरूलाई सक्षम बनाउने विश्वास पनि सभामुखले व्यक्त गरे।

जलवायु परिवर्तन, आर्थिक मन्दी, मूल्यवृद्धिसम्मका नयाँ र दोहोरिने समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको, धनी र गरिबबीचको असमानता बढ्दै गएको, ऊर्जा सङ्कट र खाद्य असुरक्षा पनि चुनौतीका सूचीमा थपिएका वास्तविकता सुनाउँदै उनले वर्तमान विश्वपरिवेशमा ‘असंलग्न आन्दोलन’को सान्दर्भिकता अझ बढेको बताए।

'शान्त, समृद्ध र न्यायपूर्ण संसारको खोजीमा ‘असंलग्न आन्दोलन’ ले सबै क्षेत्र र मार्गहरूलाई संलग्न गरिरहनुपर्छ। असंलग्न देशका संसद्हरूसँग हाम्रो साझा सरोकारका विश्वव्यापी ‘एजेन्डा’लाई सम्बोधन गर्न आन्दोलनको प्रयासलाई पूरक बनाउन सक्ने क्षमता र शक्ति छ', उनले भने।

उनले प्रगति, समृद्धि, न्याय र समानतामा आधारित साझा भविष्यका लागि आन्दोलनका नेतालगायत विश्वका सबै नेतालाई हातेमालो गर्न आह्वान पनि गरे। 

प्रकाशित: १६ असार २०७९ १३:२३ बिहीबार