सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउन सरकारले कानुन मिचेर हचुवाका भरमा निर्णय गरेकाले विकल्पमा कम वातावरणीय क्षति हुने स्थान खोज्न परमादेशको आदेश जारी गरेको छ। निकै चर्चा र विवादित बनेको प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको फैसलामा न्यायाधीशहरूको राय भने बाझिएको छ। सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासमा तीन न्यायाधीशले एकथरी र दुई न्यायाधाशीले अर्कैथरी राय व्यक्त गरेका छन्। बहुमत न्यायाधीशको रायअनुरूप निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा वातावरणमा ठूलो क्षति हुने भएकाले अन्तै स्थान खोज्नुपर्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ। सरकारले आफ्नै क्षेत्राधिकारमा रहेर पनि लहडका भरमा गलत निर्णय गरे रोक्नुपर्ने जिम्मेवारी अदालतको भएको व्याख्यासमेत गरिएको छ।

न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले निजगढमा विमानस्थल बनाउन नहुने राय व्यक्त गरेका छन्। न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माले भने निजगढ आसपासमै कम वातावरणीय क्षति हुनेगरी विमानस्थल बनाउन राय दिएका छन्। ‘कहाँ कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा, कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो, यकिन गरी न्यूनतम वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नूगराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ। यो फैसला २०७९ जेठ १२ मा गरिए पनि पूर्णपाठ बुधबार मात्र सार्वजनिक गरिएको हो।

विमानस्थल कुन ठाउँमा, कस्तो आकारको भन्ने विषय भने सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अदालतले ठहर्‍याएको छ। तर सरकारले गरेका कामकारबाही, निर्णय पनि संविधान, कानुनसम्मत हुनुपर्नेमा सर्वोच्चको जोड छ। कार्यपालिकाले विधि मिचेर निर्णय गरे त्यो हेर्ने जिम्मेवारी न्यायपालिकाको हुने फैसलामा उल्लेख छ। कार्यकारिणी निर्णय भन्ने कुराको आडमा अविवेकपूर्ण, अनुचित, समाज वा राष्ट्रको हितप्रतिकूल हुन जाने गैरकानुनी कामलाई न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राखेर हेर्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ। शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तले मान्यता राख्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ। सबै प्रकारका महत्वाकांक्षा सुखद नहुने भएकाले कतिपय महत्वाकांक्षा कालक्रममा महँगो साबित हुन सक्नेमा अदालतले सरकारलाई सचेत बनाएको छ। ‘विकास निर्माणको काम गर्ने रहर, लहड, आवेग वा भावनात्मक विषय मात्र नभएर वस्तुगत, यथार्थवादी, तथ्यपरक, औचित्यपूर्ण र दिगोपन कायम गर्नुपर्ने विषय पनि हो,’ फैसलामा भनिएको छ।

बाराको निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट २०७१ फागुन २९ मा निर्णय भएको थियो। त्यही साल चैत ३० मा विमानस्थल क्षेत्रका लागि ८,०४५.७९ हेक्टर (८० वर्ग किलोमिटर) क्षेत्र चार किल्ला तोकिएको थियो।

विमानस्थलका लागि राजपत्रमा २०७५ जेठ ९ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरिएको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए रिपोर्ट) प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो। ‘वातावरण मूल्यांकन प्रभाव प्रतिवेदनमा वन क्षेत्रको रूख कटानको निर्णय, सूचना, प्रतिवेदनसमेतका आधारमा भएगरेका कामकारबाही त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ फैसलाको ठहर छ।  

सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहित र रञ्जु हजुर पाँडे क्षेत्रीलगायतले दुई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। अदालतले रिट निवेदकहरूको मागअनुसार फैसला जारी गरेको हो।  

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधासम्पन्न विमानस्थल आवश्यक भएको सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरेको छ। वस्तुतः नेपालको हवाई उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित र सुविधाजनक कायम गरिनु आवश्यक देखिन्छ। विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधता संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यताजस्ता कुराप्रति अन्देखा, अवमूल्यांकन गर्न नहुने सर्वोच्चको ठहर छ। विकास निर्माणका काममा केही वातावरणीय क्षति हुनुलाई फैसलाले स्वाभाविक मानेको छ। क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्नेतर्फ पर्याप्त वैकल्पिक उपायहरू अपनाउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। ‘पर्यावरण संरक्षण र दिगो विकाससम्बन्धी अवधारणा अहिले कानुनी रूपमा पनि निर्धारित, परिभाषित छन्,’ फैसलामा छ, ‘समग्र कानुनहरूको समुचित अनुशरण गरी दिगो विकासको मान्यताअनुसार विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ। यसका लागि वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्ने कार्यलाई विधि, पद्धति र प्रक्रियाअनुसार वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउन पनि आवश्यक हुन्छ।’

‘हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता सम्बन्धमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद्लगायत सम्बन्धित विषयगत विज्ञता भएका आवश्यक संख्याका तटस्थ, निष्पक्ष, दक्ष विषय विज्ञहरूको समूहबाट उपलब्ध विकल्पहरूसहित वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याई,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थलको उपयुक्तता सम्बन्धमा वस्तुगत र तार्किक रुपमा यकिन गर्नू। छनोट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन कानुनी विधि र प्रक्रियाअनुसार विज्ञ समूहबाट राय ठहरसहितको प्रतिवेदन लिनू।’ मन्त्रालयले तयार पारेको इआइए प्रतिवेदन वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ द्वारा निर्देशित प्रक्रिया, पद्धति र सर्तहरूको समुचित रूपमा पालना नगरिएको सर्वोच्चको ठहर छ।

२४ लाख ५० हजार ठुला रूख काटिन्छन्

प्रस्तावित विमानस्थल बनाएको खण्डमा निकै धेरै रूख मासिने रिट निवेदकले औंल्याएका थिए। विमानस्थलका लागि तोकिएको वनक्षेत्रमा करिब २४ लाख ५० हजार ३ सय १९ वटा ठुला (ठुला र पोल साइजका) रूख रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसै अनुपातमा पारिस्थितिकीय प्रणाली रहेको पनि त्यसमा उल्लेख छ। सरकारको आधिकारिक निकायबाट स्वीकृत गरिएको औपचारिक दस्तावेजमा त्यति नै रूख रहेको र धेरै संख्यामा मझौला तथा साना रूखबिरुवा रहेको उल्लेख छ। विवादित आयोजनास्थलमा वातावरणीय विनाशको अवस्था यसबाट पनि आकलन गर्न सकिने सर्वोच्चले भनेको छ।  

‘उल्लिखित ८ हजार ४५.७९ हेक्टर (११ हजार ८७९.७२ बिघा) क्षेत्रमध्येको रूखबिरुवा, जंगल रहेको भनिएको करिब ७ हजार ९९० हेक्टर जग्गाभित्र अनेकौं जीवजन्तु, वनस्पति, पारिस्थितिकीय प्रणाली रहेको कुरा स्वतः न्यायिक तबरबाट अनुमान गर्न सकिने विषय हो,’ सर्वोच्चको ठहर छ, ‘त्यस क्षेत्रमा २ सय वर्ष पुरानो भीम सखुवाको ठुलो रूखलगायत अनेक प्रकारका जैविक विविधता रहेको तथ्य प्रमाणित छ।’ यस्ता सम्पदाको विनाशबाट पर्न सक्ने प्रभावबारे वैकल्पिक व्यवस्थापनसम्बन्धी पर्याप्त तार्किक आधार वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा खुलाइएको थिएन। करिब २५ लाख रूखको मूल्यसम्म आर्थिक विश्लेषण गरिएको देखिएको छ। तर यसरी रूख बिरुवा गणना गर्दा मझौला आकारका (अर्ध–पोल आकारका), साना तथा पोथ्रापोथ्री रूखबिरुवाको गणना गरिएको र त्यसको वातावरणीय प्रभाव तथा सम्भावित क्षतिको मूल्यांकन भएको देखिँदैन।  

कार्यपालिकाले बाटो बिराए न्यायपालिकाले हेर्छ

‘जब कार्यकारिणी निर्णयले संविधान वा कानुनको दायरा उल्लंघन गर्न पुग्छन्। कानुनी वैधानिकताको परीक्षण अवश्य नै न्यायपालिकाले गर्छ। कार्यकारिणीको निर्णयमा संविधान, कानुनको त्रुटि कायम रहन पुगेको अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा न्यायिक निरूपण र क्षेत्राधिकारको विषय बन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकाको एक महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेवारी पनि हो। सरकारले गरेका कार्यकारिणी निर्णय संविधान, कानुनसम्मत छन् वा छैनन् भनेर अदालतले न्यायिक परीक्षण गर्ने र आवश्यकताअनुसार उचित आदेश दिने कुरा लोकतान्त्रिक पद्धतिको एउटा आधारभूत विशेषता हो।’

सर्वोच्चले यसअघिको नजिरसमेत उल्लेख गरेको छ। राज्यका प्रत्येक अंगले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान र कानुनद्वारा निर्धारित सीमाभित्र रहनुपर्ने नजिरको व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ। अर्को अंगलाई निषेध गर्ने वा निष्प्रभावी तुल्याउने कुराले शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रयोग र पालनामा अनुचित अवरोध पैदा हुन जानेमा सर्वोच्च चिन्तित छ। ‘संविधानले अनुमति नदिएको कुरामा कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग हुन सक्तैन। यसरी गरिएको व्याख्याको आलोकमा पनि सरकारबाट भएको निर्णयको न्यायिक परीक्षण गर्ने विषयलाई हेरिनुपर्ने हुन्छ,’ यसअघिको नजिर उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ।

स्थापित न्यायिक मूल्य–मान्यता वा विधिशास्त्रलाई नजरअन्दाज गरेर केवल कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार भनेर विषयवस्तुको संवैधानिक तथा कानुनी वैधता परीक्षण गर्ने न्यायिक जिम्मेवारीबाट अदालत पन्छिन नमिल्ने पनि फैसलामा भनिएको छ। ‘विमानस्थल निर्माणको विषय मात्र नभएर बाटो, सिँचाइ, विद्युत्, उद्योगधन्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्मचारी व्यवस्थापनम्बन्धी कार्यपालिकाबाटै निर्णय गरिन्छन्,’ फैसलामा छ, ‘तर यस्ता कुनै पनि निर्णय, कामकारबाही संविधान, कानुनको दायराभित्र नै रहेर गरिएको हुनुपर्छ।’ त्यस्ता निर्णय, कामकारबाही संविधान, कानुनको प्रावधानअनुकूल परीक्षण गर्ने, अन्तिम व्याख्या गर्ने क्षेत्राधिकार अदालतमा नै अन्तर्निहित रहेको भनी सरकारलाई स्मरण गराइएको छ।

‘विश्वका विभिन्न भागमा रहेका ठुला र व्यस्त सेवा प्रदान गरेका विमानस्थलहरू २ हजार हेक्टरभन्दा घटी क्षेत्रफलमा छन्,’ विश्वका महत्वपूर्ण विमानस्थलका क्षेत्रफलका विषयमा सर्वोच्चले तथ्यांकसमेत दिएको छ। रिट निवेदकहरूले विमानस्थल निर्माण गर्दा प्रस्तावित क्षेत्रमा तांगिया वृक्षरोपण, सहजनाथ साझेदारी वन, तामागढी साझेदारी वनसमेत रहेकाले वनक्षेत्रमा ५ सय प्रजातिका चराचुरुंगी, २२ किसिमका लोपोन्मुख बोटबिरुवा र २३ किसिमका स्तनधारी वन्यजन्तु रहेको रिट निवेदकहरूले दाबी गरेका छन्। यो वन क्षेत्र विश्वमा नै दुर्लभ मानिने बाघ, गैंडाजस्ता महत्वपूर्ण जनावरको जैविक मार्ग हुनुका साथै जैविक विविधताले भरिएको जनाउँदै ५ सय प्रजातिका तथा कतिपय लोपोन्मुख सूचीमा रहेका चराहरूत्यहाँ रहेको दाबी गरिएको छ।  

‘१० प्रजातिका घस्रने जन्तु, ३१ प्रजातिका पुतली, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को अनुसूची १ मा सूचीकृत संरक्षित एसियन हात्ती, गौर बाइसन, रोयल बंगाल टाइगर, पाइथन, जायन्ट हर्नबिल र सरस क्रेनलगायतका १९ प्रजातिका वन्यजन्तु, २५ प्रजातिका पन्छीसमेत रहेको उल्लेख छ। २२ वटा संकटापन्न बिरुवासमेत रहेको दाबी गर्दै संरक्षित एसियन हात्ती, बाघ, हाइन, अजिंगर, जाइन्ट हर्नबिल, सारसजस्ता संरक्षित र लोपोन्मुख जनावर यस क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने उल्लेख रिटमा गरिएको छ।  

आयोजना निर्माण गर्दा ६९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वन पैदावर नोक्सान हुने जिकिर गर्दै वातावरणीय सेवामध्ये काटिने रूखबाट हुने हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन (कार्बन सञ्चित गर्ने रूख काटिने भएकाले) प्राप्त हुने अक्सिजन, गैरकाष्ठ वन पैदावर, प्रांगारिक पदार्थ तथा नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासियमजस्ता पोषण तत्वको ह्रास आउने जनाइएको छ। त्यसको मूल्यमा परिणत गर्दा वार्षिक २ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान हुने जनाएका थिए।  

दुई न्यायाधीशको फरक मत  

पाँच न्यायाधीश रहेको बृहत् पूर्ण इजलासमा दुईजनाको फरक मत आएको छ। विमानस्थल बनाउँदा रूख नकाटी अन्यत्रै नजिकै कम वातावरणीय प्रभावमा बनाउनुपर्ने राय उनीहरूले दिएका छन्। यो राय अन्य तीनजनासँग मिल्दोजुल्दो छ। न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माले विमानस्थल निर्माणका लागि रूखबिरूवा काट्नुपर्ने अवस्था देखिए वन क्षेत्रभित्रका काटिएका रूखहरूको परिपूरणका लागि स्थान पहिचान गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन्। ‘कानुनबमोजिम तोकिएको मापदण्डअनुरूप नयाँ रूखबिरुवा रोप्ने, संरक्षण गर्ने र हुर्काउनेसमेतको व्यवस्था गर्नू,’ फरक राय फैसलामा भनिएको छ। दुवैजनाले विमानस्थल निर्माणका क्रममा प्रस्तावित विमानस्थल सहरको स्थापना, विस्तारका लागि वनक्षेत्रको प्रयोग नगर्न नगराउन आदेश गरेका छन्।

‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि छनोट भएको बाराको निजगढ प्रस्तावित निर्माणस्थलभन्दा दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्वको खाली जमिन र सोसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गाहरूसमेतलाई जोडेर,’ फैसलाको फरक रायमा भनिएको छ, ‘आसपासको वनक्षेत्र कम भएको अन्य स्थान, टाँगिया बस्ती रहेको क्षेत्र वा सोही इलाकाको अन्य उपयुक्त स्थानसमेतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विमानस्थलको आधारभूत संरचनाका लागि आवश्यक हुने क्षेत्रफल बराबरको जमिनको पहिचान गरी हाल कायम रहेको वनलाई सम्भव भएसम्म यथावत् रूपमा कायमै राख्नेतर्फ पहिलो प्राथमिकता दिई अध्ययन गर्नूगराउनू।’

विकल्प खोजेर प्राविधिक वा अन्य कारणबाट विमानस्थल निर्माणका लागि उपयुक्त हुने नदेखिए हाल प्रस्तावित क्षेत्रमा विमानस्थलमा चाहिने क्षेत्रफल यकिन गर्न सुझाइएको छ। कानुनबमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी आधारभूत संरचना निर्माणका लागि न्यूनतम वन क्षेत्रको जग्गा समावेश हुनेगरी निर्माणस्थल कायम गर्नगराउन फरक रायमा भनिएको छ। वन्यजन्तुको वासस्थान, विचरण, अन्य गतिविधिलाई असर नपुग्नेगरी उपयुक्त पूर्वाधारको निर्माण र विकास गरी वन्यजन्तु संरक्षणको उचित व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

रिट निवेकहरूले ८ हजार ४५.७९ हेक्टर जग्गामा रहेका रूखहरू तथा वनस्पति कटान गर्ने नभएर १ हजार ९ सय हेक्टर जमिनमा रहेका रूख तथा वनस्पति मात्र कटान हुने उल्लेख गरेको बताइएको छ।  

‘२०७६ मंसिर १२ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विमानस्थल निर्माणस्थलको रूख कटानी सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १ हजार ९ सय हेक्टर क्षेत्रफल जमिनको रूख कटानको स्वीकृतिको माग गरेको देखिन्छ,’ फरक राय फैसलामा भनिएको छ। ‘न्यायालयमा विवाद प्रवेश गरिसकेकाले विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्यपालिकाले निर्णय न्यायालयले अधिकारक्षेत्रमाथिको अतिक्रमण भयो भन्न नमिल्ने,’ यो राय भने पाँचैजना न्यायाधीशहरूको एउटै छ।

प्रकाशित: १६ असार २०७९ ०१:०४ बिहीबार