खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीको लिस्टका ९० जनालाई करार सेवामा नियुक्त गर्न नमानेपछि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिलनकुमार शाक्यलाई हटाउन दाउपेच सुरु भएको छ। खानेपानी मन्त्री चौधरीको उक्साहटमा दलनिकट कर्मचारीका संघसंगठन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाक्य विरोधी आन्दोलनमा उत्रेका छन्। सरकारले खानेपानीलाई अत्यावश्यक सेवामा राखेर हडताल, आन्दोलन, बन्दजस्ता कार्यक्रम निषेध गरेको छ।  

केयुकेएलका कर्मचारीका अनुसार तीन महिनाअघि खानेपानी मन्त्रीका स्वकीय सचिव कृष्ण चौधरी र उपसचिव शशी लम्साल मन्त्री निकट ९० जनालाई करार सेवामा नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाक्यको कार्यकक्षमा पुगेका थिए। केयुकेएल कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष नवलसिंह साउदले केही महिनाअघि मात्र लिमिटेड व्यवस्थापनले संस्थामा राजनीति हस्तक्षेप रोक्न ९० करार पद रद्द गरेकाले अब फेरि करार सेवामा नियुक्त गर्न नहुने भन्दै संगठनले विरोध गरेको स्पष्ट पारे। ‘केयुकेएलमा दलको झन्डा बोक्नेहरूको प्रवेशले संस्था नै डुब्न लागेको भन्दै व्यवस्थापन पक्षले केही समयअघि ९० जनाको करार पद रद्द गरेको थियो,’ अध्यक्ष साउदले भने, ‘तर मन्त्रीको सचिवालयका उपसचिव र स्वकीय सचिवले ९० जनालाई फेरि करार सेवामा नियुक्त गर्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाक्यलाई दबाब दिएका छन्। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नमानेपछि प्रतिशोध साँध्न मन्त्रीकै उक्साहटमा अहिले केही कर्मचारीले आन्दोलन गरिरहेका छन्।’  

साउदका अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाक्यका पनि केही कमजोरी होलान्। ‘तर उहाँ प्रतिस्पर्धाबाट चार वर्षका लागि नियुक्त हुनुभएको हो। ट्रेड युनियनको आन्दोलनबाट प्रमुख हटाएर खानेपानी संस्थामा गलत नजिर बसाउनेको विरुद्धमा हामी छौं,’ साउदले भने, ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यसम्पादनमा समस्या भएकै हो भने पनि सञ्चालक समितिले त्यसको मूल्यांकन गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ। सर्वाधिकार सम्पन्न सञ्चालक समीतिको निर्णय सबैलाई मान्य हुन्छ।’  

सरकारले गत जेठ २६ गते आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २५ वटा सेवालाई अत्यावश्यकमा राखेको छ। अत्यावश्यक क्षेत्रमा बन्द, हडताल गर्न नपाइने निर्णय गरी सार्वजनिक सूचना पनि सरकारले जारी गरिसकेको छ। खानेपानी सञ्चालन तथा वितरण पनि २५ वटा अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत छ। खानेपानी वितरण गर्ने केयुकेएलमा कार्यरत कर्मचारीका संघसंस्थाहरू कार्यकारी प्रमुख शाक्ले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग राखेर बिहीबारदेखि आन्दोलनमा उत्रेका छन्। त्रिपुरेश्वरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसनिकट केयुकेएल कर्मचारी संघ, कांग्रेसनिकट अर्को लोकतान्त्रिक कर्मचारी संघ, राप्रपानिकट कर्मचारी कल्याण परिषद्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट स्वतन्त्र कर्मचारी संघ, सवारीचालक एसोसिएसनले संयुक्त रूपमा आइतबार केन्द्रीय कार्यालयमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यालय घेराउ गरे। उनलाई कार्यालय प्रवेशमा पनि रोक लगाइयो।

कर्मचारी आन्दोलनका कारण ट्यांकरबाट उपत्यकामा वितरण हँुदै आएको खानेपानी सेवा आइतबार अवरुद्ध भयो। कर्मचारी आन्दोलनका कारण प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले चेकमा हस्ताक्षर गर्न नपाएपछि इन्धनको बिल चुक्ता नहुँदा सेवा अवरुद्ध भएको हो। केयुकेएल कर्मचारी संघका अध्यक्ष सन्त बोहराले कर्मचारी आन्दोलनका कारण खानेपानीका कुनै पनि वितरण सेवा प्रभावित नभएको स्पष्ट पारे। उनले आफूहरूले संस्थागत र नीतिगत सुधारको माग राखेर आन्दोलन गरेको बताए। ‘हाम्रो आन्दोलनका कारण खानेपानी वितरणमा समस्या आएको होइन,’ उनले भने, ‘संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले चेकमा हस्ताक्षर गरेनन्। रकम निकासा नभएपछि ट्यांकरले इन्धन पाएनन् र खानेपानी वितरण रोकियो। संस्था प्रमुखले कार्यसम्पादन राम्रोसँग गर्न सक्नुभएन। त्यही भएर संस्थाको अवस्था लथालिंग छ। वर्षौंदेखि संस्थामा कर्मचारी तथा विभागीय प्रमुखका पद रिक्त छन्। पदपूर्तिको पहल भएको छैन। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले मार्गप्रशस्त नगरेसम्म आन्दोलन रोकिँदैन।’

केयुकेएलका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईका अनुसार कर्मचारीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग राखेर चार दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका कारण केही सेवा प्रभावित भएका छन्। उनले व्यवस्थापन पक्षले वार्ताका लागि आह्वान गरिसकेको र वार्ताबाटै समस्या समाधानको उपाय निकाल्ने दाबी उनले गरे। ‘कर्मचारी आन्दोलनका कारण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न सक्नुभएको छैन,’ प्रवक्ता राईले भने, ‘चेकमा हस्ताक्षर गर्न नसकेका कारण इन्धनको रकम चुक्ता हुन सकेको छैन। त्यही भएर आइतबारदेखि सेवा प्रभावित भएको छ।’  

केयुकेएलमा १ हजार ३ सय ३६ दरबन्दी छन्। ९ सय ३५ दरबन्दीमा कर्मचारी कार्यरत छन्। बाँकी दरबन्दी पदपूर्ति तीन वर्षदेखि हुन नसकेको कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष ओम ढकालले बताए। ‘तीन वर्षअघि लोक सेवा आयोगले पदपूर्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो तर संस्थाकै कर्मचारीले पदपूर्ति परीक्षा समावेशी हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले,’ ढकालले भने, ‘सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आयो। पदपूर्ति प्रक्रिया रोकियो। कानुनी बाधाका कारण पदपूर्ति रोकिएको हो, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका कारण होइन। ट्रेड युनियनले प्रमुख हटाउने माग राखेर आन्दोलन गर्नु गलत हो।’

प्रकाशित: ६ असार २०७९ ०१:४२ सोमबार