महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय अन्तर्गतको समाजकल्याण परिषद मातहत रहेको भृकुटीमण्डपस्थित सरकारी जग्गा सस्तो भाडामा दिनेगरी सम्झौता गर्न लागिएको छ। २६ रोपनी जग्गा पाँच वर्षका लागि अमात्य इन्टरनेसनललाई १२ करोड रुपैयाँमा भाडामा दिन सम्झौता गर्न लागिएको हो। यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तोकेको दररेटभन्दा निकै सस्तोमा टेन्डर आह्वान गरिएका कारण कम रुपैयाँमा सम्झौता हुने अवस्था आएको हो। यसका साथै टेन्डर कसलाई दिने भन्ने विषयमा प्रक्रियामा नै मिलेमतोको आशंका छ।  

भृकुटीमण्डपको जग्गा सस्तोमा भाडामा दिइएको भन्दै यसअघि उजुरी परेपछि तीन वर्षअघि अख्तियारले कम्तीमा प्रतिरोपनी मासिक ७८ हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने भनी भाडादर तोकेको थियो। तर अहिले परिषद् उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराई अधिकारीको संयोजकत्वको भाडा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी मासिक ३२ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरी त्यसैअनुसार टेन्डर आह्वान गरियो। विगतमा भृकुटीमण्डपमा खेल सञ्चालन गराइसकेका हरिगोपाल अमात्यको अमात्य इन्टरनेसनलले पाँच वर्षका लागि २६ रोपनी जग्गाको कुल १२ करोड ५ लाख ३३ हजार ३ सय ४७ रुपैयाँ तिर्ने गरी टेन्डर हालेको छ। अमात्य इन्टरनेसनलले हालेको टेन्डरअनुसार प्रतिरोपनी मासिक ७७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने देखिन्छ।  

सरसर्ती हेर्दा अख्तियारले तोेकेको भाडादर र अहिले अमात्य इन्टरनेसनलले हालेको टेन्डरको दररेट उस्तैजस्तो देखिए पनि मिलेमतोमा टेन्डर आह्वान भएको देखिन्छ। पहिलो, तीन वर्षपछि दररेटमा परिवर्तन हुनुपर्ने हो त्यो भएन। दोस्रो, टेन्डर आह्वान गर्दा प्रतिरोपनी मासिक कम्तीमा ७८ हजार रुपैयाँ तोकिनुपर्नेमा ३२ हजार रुपैयाँमात्रै तोकियो, जसमा गलत नियत देखियो। फेरि यसरी कम दररेटको टेन्डर आह्वान गरी बढाबढमा जसरी अमात्य इन्टरनेसनललाई दिने तयारी गरिएको छ, यसले मिलेमतोमा टेन्डर गरिएको आशंका गर्न सकिन्छ। टेन्डर आह्वान गर्दा प्रतिरोपनी मासिक न्यूनतम ७८ हजार रुपैयाँ तोकिएको भए त्यसैअनुरूप टेन्डर पर्ने मात्र होइन, महँगो दरमा भाडा सम्झौता हुने सम्भावना रहन्थ्यो।  

अहिले अमात्य इन्टरनेसनलले हालेको टेन्डर रकममध्ये त्यसैमा सम्झौता गर्ने कि १३ प्रतिशत भ्याट रकम घटाएर सम्झौता गर्ने भन्नेमा निर्णय भइसकेको छैन।

‘सम्झौतामा १२ करोड कि १० करोड भन्ने विवाद चलिरहेको छ। कर्मचारीलाई १२ करोडमा भ्याट घटाएर सम्झौता गर्न दबाब छ,’ परिषद् स्रोतले भन्यो। अहिले भाडामा दिन प्रक्रिया अघि बढाइएको २६ रोपनी जग्गामा विगतमा ल्यामपुच बाल उद्यान सञ्चालनमा थियो। ल्यामपुच बाल उद्यानको सम्झौता सकिएपछि अर्कैलाई भाडामा दिन थालिएको हो।  

भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयका प्रमुख रामराज भट्टराईले जग्गा भाडामा दिन अमात्य इन्टरनेसनलसँग सम्झौताको तयारी भइरहेको बताए। ‘हामीले प्रक्रियागत रूपमा टेन्डर गरेका थियौं। सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्नेसँग सम्झौता गर्न लागिएको हो। केही दिनपछि सम्झौता हुन्छ,’ उनले भने।  

विगतमा भृकुटीमण्डपस्थित परिषद्मातहत रहेको जग्गा भाडामा दिने क्रममा भएको आर्थिक चलखेलबारे उजुरी परेपछि अख्तियारले त्यहाँ सञ्चालनमा रहेको फन पार्कले प्रतिरोपनी मासिक भाडा ७८ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भन्दै विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ। अहिले निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको २६ रोपनी जग्गाको भाडादर निर्धारण गर्दा पनि आर्थिक चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ। तर समाजकल्याणमन्त्री उमा रेग्मीको सचिवालयले भने अहिले जग्गा भाडामा दिने प्रक्रिया पारदर्शी भएकाले यसमा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक र आर्थिक चलखेल नभएको जनाएको छ।  

परिषद्ले तोकेको भाडादर अख्तियारले निर्धारण गरेको भन्दा निकै कम भएपछि सम्झौतामा अलमल भएको छ। ‘परिषद्ले निकालेको टेन्डरमा जग्गाको भाडादर प्रतिरोपनी मासिक ३२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। तर २६ रोपनीसँगै फन पार्क सञ्चालनमा रहेको जग्गाको भाडादर अख्तियारले प्रतिरोपनी ७८ हजार रुपैयाँ तोकेको छ। अहिले निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको २६ रोपनी जग्गाको भाडादर मासिक न्यूनतम ७८ हजार रुपैयाँ तोक्नुुपर्नेमा ३२ हजार तोकियो। यही कमजोरी देखिएकाले सम्झौतामा कर्मचारीले सही गर्न मानेका छैनन्,’ स्रोतले भन्यो।

मन्त्रालय र परिषद्का सञ्चालकहरूको दबाबमा आह्वान गरिएको पछिल्लो टेन्डर प्रक्रियाले अख्तियारलाई नै चुनौती दिएको छ। लामो अनुसन्धानपछि उक्त क्षेत्रको जग्गाको भाडा प्रतिरोपनी मासिक ७८ हजार ५ सय १ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। तर अहिले परिषद्ले ५ वर्षका लागि लिजमा दिन लागेको जग्गाको भाडादर प्रतिरोपनी ३२ हजार २ सय ६६ रुपैयाँ कायम गरी बोलपत्र आह्वान गरेपछि कमिसनको गन्ध आएको एक कर्मचारीले बताए। बोलपत्र गत जेठ १८ गते आह्वान गरिएको थियो। अख्तियारले ३ वर्षअघि नै ‘व्यापारिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण राजधानीको केन्द्रबिन्दुको जग्गा’ भन्दै इच्छुमती तरकारी बजारले मासिक रूपमा तिर्दै आएको ७८ हजार ५ सय १ रुपैयाँलाई नै आसपासको अन्य जग्गाको न्यूनतम मूल्य कायम गर्दै काठमाडौं फन पार्कविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।  

तीन वर्षअघि समाज कल्याण परिषदको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क मेला क्षेत्र सञ्चालनमा रहेको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा ३१ करोड रुपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने, परिषद् पदाधिकारीसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। अख्तियारले जग्गा भाडामा दिँदा अनियमितता गरेको अभियोगमा तत्कालीन मन्त्री न्यौपानेसहितलाई बिगोबमोजिम जरिवाना र १० वर्षसम्म जेल सजाय मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ।

मुद्दामा तत्कालीन मन्त्री न्यौपाने, परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्जविहारी, सदस्यहरू रवीन्द्रकुमार यादव, मोहनराज शर्मा, मदनकुमारलाल कर्ण, हरि न्यौपाने, कुमार यादव, फर्न पार्क सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङ र भृकुटीमण्डप मेला सञ्चालक टेकबहादुर गुरुङसहित आठजनाविरुद्ध ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

प्रकाशित: ६ असार २०७९ ०१:१९ सोमबार