निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन गर्ने भएको छ।

सोमबार आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणा भएपश्चात गत माघ २५ गतेदेखि स्थगित भएको मतदाता नामावली संकलन कार्यलाई असार १ गतेदेखि फेरि सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्।

‘यस अवधिमा नागरिकता लिएका र मतदाता नामावली ऐन, २०७३ बमोजिम योग्यता पुगी नाम दर्ता गर्न छुट भएका सबै नेपाली नागरिकहरूले प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयमा गई आ–आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्नेछन्,’ उनले भने, ‘यस कार्यक्रमअन्तर्गत नाम दर्ता गर्न, विवरणमा रहेको त्रुटि सच्याउन, मतदाता नामावलीबाट नाम हटाउन, ठेगाना परिर्वतन गर्न, मतदान स्थल परिवर्तन गर्न, दोहोरो परेको नाम हटाउन सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिनेछ।

त्यस्तै आयोगबाट वितरण भएको मतदाता परिचयपत्र भएको तर कुनै कारणले मतदाता नामावलीमा नाम नरहेको व्यक्तिहरूले समेत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन सक्नेछन्।’ स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ जना मतदाता थिए।

‘पेसा, व्यवसायको कारणले कुनै एक जिल्लामा बसोबास गरिरहेको तर आफ्नो स्थायी ठेगाना अर्को जिल्लामा रहेको भए त्यस्तो व्यक्तिले नाम दर्ताको लागि आवश्यक प्रमाणसहित आफू रहेको जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम निजको स्थायी ठेगानामा रहने गरी बाहिरी जिल्ला मतदाता दर्ता कार्यक्रमसमेत सञ्चालन हुने भएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी निर्वाचनमा कोही पनि नछुट्ने गरी आफ्नो नाम दर्ता गर्न तथा विवरण अद्यावधिक गर्न आयोग सबैमा आग्रह गर्दछ।’

निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि नामावली संकलन गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले आयोगले असार १ देखि मतदाता नामावली संकलन गर्न लागेको हो। आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कात्तिक अन्तिमदेखि मंसिर पहिलो साता निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने अनौपचारिक प्रस्ताव सरकारसँग गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। आयोगका अनुसार प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि मंसिर २२ गते सकिदैंछ।

आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन मिति घोषणा हुनुअघि मतदाता नामावली संकलन गर्नेदेखि स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा र भएका कमी कमजोरीबारे समीक्षा बैठक गर्ने, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीका लागि तालिम र मतदाता शिक्षालगायतका कार्यक्रम संचालन गर्दैछ। उनले काननु व्यवस्था अनुरूप निर्वाचन मिति घोषणा हुनु एक सय २० दिनअघि मतदाता दर्ता कार्यक्रम स्थगित गरेर मतदाता नामावली संशोधनको काम हुनेछन्।

‘कानूनी व्यवस्था अनुरूप आगामी मंसिर २२ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यले निर्वाचित भएर प्रमाणपत्र पाएको दिनलाई आधार मान्ने भए हामीले मंसिर २२ गतेअघि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘कात्तिकको अन्तिम हप्तादेखि मंसिरको पहिलो हप्तामा निर्वाचन गर्ने गरी आयोगले सरकारसँग सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेको छ।’

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७९ ०४:३६ मंगलबार