जनसंख्या र वालिकका आधारमा निर्वाचन आयोगले यस वर्ष २ करोड १० लाख प्रति भन्दा बढी मतपत्र छाप्यो। मतदान सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यभार पनि समहालिसकेका छन्।

तरपनि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा प्रयोग भएका मतपत्रहरू केही समय सुरक्षित राख्छ। त्यसपछि यी मतपत्रको व्यवस्थापन निर्वाचन आयोग र सरकारका अन्य निकायको टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ।आयोग विद्यमान नियम देखाएर प्रयोग भइसकेका ती मतपत्र कुनैपनि हालतमा धुल्याउनुपर्छ भन्छ। र, त्यही तयारी गरिरहेको छ भने यता वातावरणवीदहरू जलाउनु हुँदैन, त्यसैले वायु प्रदुषण गर्छ भनिरहेका छन्।

सरकारी कागजात धुल्याउने नियमहरू, २०२७ का अनुसार मतपत्र नष्ट गर्ने प्रक्रियालाई ‘धुल्याउने’ भनिन्छ। उक्त नियमहरू अनुसार ‘धुल्याउनु’ शब्दको परिभाषा कागजातमा लेखिएको व्यहोरा पढ्न, बुझ्न वा त्यसको कुनै उपयोग गर्न नसकिने गरी रद्द गर्ने कार्यलाई सम्झनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। वि.सं. २०७४ चैत्र मसान्तमा भएको संशोधनमा उक्त शब्दले कागजलाई आगोमा डढाउने भनिएको छ। मतपत्रको संवेदनशीलताका कारण पछि अन्य प्रयोगमा समेत ल्याउन नसक्ने गरी धुल्याउनु बाध्यता रहेको निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्त सूर्यप्रसाद आर्याल बताउछन्।

‘धुल्याउने भनेको ती कागजलाई अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नसक्ने गरि जलाउनुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनको कुरा निकै संवेदनशील छ। मतपत्र फेरि त्यतिकै खालि कागज वा पुराना सिसी जस्तैलाई दिए छरपष्ट हुनसक्छ।’ उनि भन्छन्, ‘पछि विवाद नआओस् भन्नका लागि पनि त्यसलाई धुल्याउनुपर्छ। धुल्याउनुको अर्थ जलाउनु पर्छ भन्ने हो।’

अन्य चीज वस्तु डढाउनु जस्तै कागज डढाउनु पनि पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट गलत भएको वातावरणविद् भुषण तुलाधर बताउँछन्। वायुप्रदूषण बढाउने मुख्य स्रोतमा गाडी, कलकारखाना, घरभित्र भान्सामा इन्धनको रूपमा प्रयोग हुने गुइठा वा दाउराबाट निस्केको धुवा र खुल्ला वा सार्वजनिक रुपमा कुनै कुरा जलाउँदा निस्कने धुवा रहेका छन्। ठूलो परिमाणमा रहेको मतपत्र जलाउनु पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट उचित नभएको तुलाधरको तर्क छ।

‘यो कुनै घरमा आगो बाले जस्तो पनि होइन। करोडौं मतपत्र जलाउँदा त्यहाँबाट धुवा त निस्किन्छ। त्यो बाल्न हामीसँग राम्रो इन्सिलेटर पनि छैन। त्यो बाल्दा धुँवाको मुस्लो निस्कने सम्भावना छ। वायु प्रदुषणका कारण नेपालमा वर्षेनि ४२ हजार भन्दा बढीको ज्यान जान्छ भनिएको छ। यो एउटा संवेदनशील जवास्थ्यको विषय हो,’ उनी भन्छन्, ‘यस विषयमा सरकारले बेलैमा सोच्नु पर्छ।’

विभिन्न अध्ययनकाअनुसार पछिल्लो समय नेपालको वायुको गुणस्तर खतराको तहमा पुगेको छ। वर्षभरि औषत हेर्ने हो भने पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डभन्दा पनि १० गुणा बढी प्रदूषित छ। विभिन्न अध्ययनले काठमाडौं विश्वकै प्रदूषित शहरको सूचीमा पर्ने देखाएको छ। काठमाडौं मात्रै होइन नेपालका अन्य ठाउँ र तराइका सहर पनि प्रदूषित रहेको वातावरणविद् तुलाधर बताउँछन्। 

यस्तो अवस्थामा कैयौँ क्विन्टल कागज आगो लगाउँदा पर्यावरणमा ठूलो असर पर्ने भन्दै तुलाधर चिन्ता व्यक्त गर्छन्। यसका बाबजुद बैकल्पिक उपाय अपनाएर वातावरण स्वच्छताका योगदान पुर्‍याउनु पर्ने उनको सुझाव छ।

जुन ऐन नियम टेकेर कागजातहरू जलाउने काम भइरहेको छ ती ऐन नियम संसोधनको आश्यकता रहेको वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवको भनाइ छ।

कोप–२६ मा नेपालले विश्व समुदायमाझ जाहेर गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि यस्ता किसिमका काम निरुत्साहन गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। पुराना कमीकमजोरी सुधारको अवश्यकता रहेको र त्यसका लागि आफू तयार भएको उनी बताउँछन्।

‘पहिला जे जे भयो कमि कमजोरीहरू अब यसलाई तुरुन्त सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसमा कुनै खास समय पनि लाग्ने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘नियमावली तयार गरेर वा नियम बनाएर वा निर्देशिका बनाएर ऐन तर्जुमा वा संसोधन गर्नु परे पनि हामी संसोधन गरेर अगाडि बढ्दा समय पनि लाग्दैन। फाष्ट तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ।’

वातावरण प्रदूषणका हिसाबले नजलाउनु वा अन्य प्रयोजनमा ल्याउनु जायज भए पनि मतपत्र संवेदनशीलताका आधारमा जलाउनुको विकल्प नभएको निर्वाचन आयोगको अडान कायमै छ।

आयोगका सहप्रवक्ता आर्याल भन्छन्, ‘मतपत्र असाध्यै संबेदनशील छ। प्रयोग भइसकेका, गणनामा गएका मतपत्र पनि त्यसलाई कसैले इस्यू बनाइ दिन सक्छ। वातावरणीय दृष्टिकोणबाट रिसाइकल गर्ने वा त्योलाई नष्ट गर्ने भन्ने हिसावले त जायज र व्यवहारी छ। तर आयोगले त्यो संवेदनशीलतालाई हेरेर धुल्याउनु नै पर्ने देखिन्छ। छाप लगाएका मतपत्रलाई छोड्न सकिदैन।’

निर्वाचन आयोगका अनुसार गणना गरिएका मतपत्रहरू केही समयका लागि सुरक्षित राखिन्छ। परिणाम चित्त नबुझे वा उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी विषयमा मतपरिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र उजुरी दिन सकिन्छ। मुद्दा परेको खण्डमा मतपत्रलाई प्रमाणस्वरूप राखिन्छ। त्यसरी राखिएका मतपत्रहरू मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ।

यदि मुद्दा नपरेको खण्डमा समेत निर्वाचन आयोगले ३५ दिनमा थप तीन महिनासम्म मतपत्र सुरक्षित रुपमा राख्नुपर्ने स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७३ मा उल्लेख छ। उक्त निर्देशिकाको दफा १६७ को २ मा “यस दफामा उल्लिखित कागजात वा अभिलेख मुद्दा परेकोमा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागेको मितिले र मुद्दा नपरेकोमा उजूरी गर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिले तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ” भनि तोकिएको छ।

यी प्रक्रिया पुरा गरेपछि मतदानमा प्रयोग भएका मतपत्र व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइन्छ। प्रयोग भइसकेका मतपत्र व्यवस्थापनबारे निर्वाचन आयोगसँग छुट्टै व्यवस्था भने छैन। सरकारी कागजात धुल्याउने नियमहरू, २०२७ का आधारमा मतपत्रको व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ। मतदानमा प्रयोग नभएका मतपत्रहरू जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा नष्ट गरिन्छ भने प्रयोगमा आएका तर उजुरी नपरेका मतपत्रहरू जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सम्बन्धित जिल्लामै नष्ट गरिन्छन्।

नेपाल सरकारको फोहोरमैला सम्बन्धिको अर्को नीति अनुसार फोहोरमैलालाई पुनः प्रयोग गर्नु भन्ने छ। वातावरण सम्बन्धि नीतिमा वायु प्रदूषण गर्ने खालका क्रियाकलाप गर्न नपाइने भनेको छ। काठमाडौं उपत्यकाको वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजनामा खुल्ला रूपले जलाउने काम लाई निरुत्साहन गर्ने भनेको छ। सरकारका अन्य नीतिले यस्तो गर्न दिदैन। (सरकारी कागजात धुल्याउने नियमहरू, २०२७) यो नीति पहिला बनेको थियो।

पछि आएका नीतिले यस्तो गर्न दिदैन। त्यसैले यो उपयुक्त होइन। यसको अन्य विकल्प पनि छन्। यो र यस्तै प्रकारका सरकारी कागज दुरुपयोगबाट रोक्न वैकल्पिक व्यवस्थापनका उपायसहितका विकल्प पनि छन्। कागज फेरि बनाउन सकिन्छ। विभिन्न ससाना प्लेट बनाउन सकिन्छ। त्यस पछि जलाएर उर्जा निकाल्न सकिन्छ। सरकारी कागज दुरुपयोग नगर्न ती कागज धुल्याउन अन्य विकल्प समेत रहेको तुलाधर बताउँछन्।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७९ ०६:५९ बुधबार