१६ चैत्र २०८० शुक्रबार
राजनीति

स्थानीय तह निर्वाचनमा दलको घोषणापत्रः विपदप्रति पूरै बेवास्ता

गत भदौमा भासिएको पोखराको महेन्द्रपुल क्षेत्र। फाइल तस्बिरः उमेश पुन/नागरिक

स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै छ। चुनावी मैदानमा उत्रेका दलहरुले धमाधम घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन्। निर्वाचनमा विजयी भए आगामि पाँचवर्षमा गर्ने कामको फेहरिस्त दलको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। मतदाता आकर्षित गर्न दलहरुले सक्दो आकर्षक घोषणापत्र बनाउने प्रयास गरेपनि एउटा क्षेत्र भने निकै नै कम प्राथमिकतामा परेको छ। जुन पछिल्लो समय सबैका लागि चुनौतीको विषय बन्दै आएको छ। त्यो हो–विपद् व्यवस्थापन।

स्थानीय तहको चुनावमा मतदाता तान्न आकर्षक घोषणापत्र बनाएपनि दलहरुमाझ विपद् व्यवस्थापन कम प्राथमिकताको विषय बनेको उनीहरुकै घोषणापत्रले देखाउँछ। विपद् व्यवस्थापन शब्द घोषणात्रपमा उल्लेख मात्र गरेका छन। कुनैपनि बेला आइपर्ने विपद्सँग जुध्न गर्नुपर्ने पूर्व तयारीलाई दलहरुले घोषणापत्रमा हल्का बनाइदिएको यसका जानकार बताउँछन्। विपद् व्यवस्थापनको चुनौती पछिल्लो समय निकै नै टड्कारो विषय बन्दै गएपनि दलहरुले कम प्राथमिकतामा पारेको विज्ञहरुको भनाई छ।  

सेतीनदीमा आएको बाढीले केही वर्षअघि पोखरालाई आच्छुआच्छु बनायो। पूरै सहर जोखिममा रहेको हल्ला फैलाइयो। अर्मलामा भ्वाङ परेर घर नै भासिएपनि पोखराको भौगोलिक अवस्थाप्रति प्रश्न उठ्यो। अर्मलामा भ्वाङ परेपछि सहरभित्र ठूला संरचना बनाउन दिने की नदिने भन्ने बहसको विषय बन्यो। त्यत्तिमा नभई सहरको मध्यभाग भएर बगेको सेतीको खोँचमा बेलाबेला हुने गरेको घटना पनि यहाँ टड्कारो छन्।

सहरको मुख्यभागमै भ्वाङ पर्ने, भासिने यहाँका नियमित गतिविधि जस्तै छन्। भीषण पानी परेको भोलिपल्ट यहाँको मुल सडकमा बढेमानका खाडल पर्ने गरेका छन्। गत भदौ पहिलो साता महेन्द्रपुलको सडकमा बढेमानको भ्वाङ पर्‍यो। त्यत्ति मात्र नभई गत फागुन दोश्रो साता पोखरामा भीषण असिनापानी पर्‍यो। असिनाले सहर अस्तव्यस्त बनायो। मुख्य बजार महेन्द्रपुल, नदीपुर, चिप्लेढुंगा, गैहपाटन, फूलबारी लगायतका क्षेत्रमा असिनाको थुप्रो लाग्यो। हिमाली भेगमा हिमपात भए झैं पोखराका केही क्षेत्र एकाएक सेताम्य बने। पोखरामा परेको असिना पग्लिन चारदिन लाग्यो।  

पोखरामा सडक भासिनु यहाँको नियमितजस्तै घटना हुन्। कहिले नदीपुर त कहिले न्यूरोड र कहिले महेन्द्रपुल वर्षेनीजसो भासिन्छन्। अलि ठूलो वर्षा भयो भने सडकमा भेल खोला झै बग्छ। त्यही भेलले खोतल्दा वर्षेनीजसो वर्षायाममा यहाँको सडक भासिने गरेको छ। प्राकृतिक विपद्का हिसाबले पोखरा जोखिमपूर्ण रहेको र यहाँ वर्षेनी फरक खालका थुप्रै प्राकृतिक विपद्का घटना हुने गरेपनि स्थानीय तह र राजनीतिक दलले यसलाई कम प्राथमिकता दिएको निर्वाचनका बेला दलहरुले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रले देखाउने विज्ञहरुको भनाई छ। 

पोखराको अर्मलामा परेको भ्वाङ र सेतीनदीको बाढीबारे अध्ययन गरेको भूगर्भविद् श्रीकमल द्विवेदी भन्छन्, ‘विपद् व्यवस्थापन सबैतिरको कम प्राथमिकतामा परेको विषय हो। जुन पछिल्लो समय टड्कारो समस्याको रुपमा निम्तिएको छ। दलहरुले विपद्लाई झारा टार्ने विषय बनाएका छन्।’

पोखरा महानगरका लागि एमालेले शनिबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै महानगरमा भूकम्प, आगलागी, बाढी पहिरो, चट्याङजस्ता प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटना आदिको व्यवस्थापनका लागि विपद् व्यवस्थापन गर्न एक प्रभावकारी विभाग बनाइने उल्लेख गरेको छ। महानगरको पहलमा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरी दुर्घटना विपद्का वेलामा व्यवस्थित उद्धार, राहत र पुनर्वासको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कोष, प्रविधि र श्रोत साधनको व्यवस्था गरी पोखराको मौजुदा विमानस्थल क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापन तालिम तथा पूर्व तयारी अभ्यास सञ्चालन गरिने भन्ने उल्लेख छ। त्यस्तै सरकारसँगको समन्वयमा नागरिकलाई विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम तथा अभ्यास सञ्चालनको कार्य गर्ने पनि समेटिएको छ।  

पाँचदलीय गठबन्धनका तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा त विपद् व्यवस्थापन झनै कमजोरको विषय ठानिएको छ। गठबन्धनको घोषणापत्रमा आपतकालीन सेवाका लागि टोलफ्रि नम्बर र मोवाइल एप्लिकेसन तथा प्रकोप व्यवस्थापनका लागि पूर्वसूचना प्रणालिबारे मात्र उल्लेख छ।  

‘दलहरुको घोषणापत्रले पोखराको विपद्लाई सम्बोधन गर्दैन,’ द्विवेदी भन्छन्, ‘विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण केन्द्रमै भिन्दै निकाय हुँदाहुँदै स्थानीय तहमा सम्भव हुँदैन।’ पोखरामा निम्तिने विपद्को प्रकृतिमा बाढी, पहिरो, भ्वाङ, आगलागीका समस्या रहेकोले ती समस्यालाई समाधान गर्नेगरि घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘यो त संघीय चुनावको घोषणापत्र जस्तो भयो, स्थानीय तहले त स्थानीय समस्या समाधानप्रति चाँसो दिने हो,’ उनले भने। पोखरामा जमिन भासिने समस्या हो भने त्यसका लागि के गर्ने भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने उनले बताए।  

‘पोखरामा आवश्यकता अनुसार दमकल थप्छौ, टोलटोलमा दमकल छिर्ने बाटो बनाउँछौ, खोला थुनेर बस्ती विकास गर्न दिन्नौ, वर्षेनी भासिने समस्या रोक्न पहल थाल्छौ, सेतीखोँचमा मान्छे खस्ने क्रम रोक्न कदम चाल्छौ भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘पोखराको समस्या थाहा हुँदा पनि त्यसलाई वेवास्ता गरिएको छ। विषय उठान र सम्बोधन मात्र गरिएको हो।’

एमालेको घोषणापत्रमा मौजुदा विमानस्थल क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापन तालिम तथा पूर्व तयारी अभ्यास सञ्चालन गरिने भन्ने उल्लेख भएपनि त्यो सहज नभएको उनले बताए। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जग्गा महानगरले घोषणापत्रमा उल्लेख गर्दैमा विपद् व्यवस्थापन तालिम संचालनका लागि नपाउने उनले बताए। ‘जमिन भासिन नदिन के गर्ने, ढल व्यवस्थापन कसरी गर्ने, पहिरो झर्न नदिने कस्तो उपाय लगाउने, सेतीको खोँच कसरी जोगाउने भनेर ध्यान दिने हो,’ उनले भने, ‘घोषणापत्र बनाउँदा विज्ञको सल्लाह लिनुपर्छ। तर यहाँ दलका नेताको भनाईको भरमा तयार हुन्छन, जुन निकै नै कच्चा हुन्छन। विज्ञ भन्दा नेता हावि हुँदा यो अवस्था आउँछ।’  

पोखराको भूगोलको बारेमा जानकार प्राध्यापक डा.विश्व श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेट र उपकरण किनेर तयारी गर्ने हो। आपत पर्नासाथ त्यो बजेट, उपकरणर र जनशक्ति परिचालन हुनुपर्छ। उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण किनेर तयारी अवस्थामा राख्ने हो, प्राधिकरण बनाउने होईन।’ नबुझि  प्राधिकरण बनाउँछु भन्नु शब्दको दूरुपयोग भएको उनले बताए।  

‘विपद् घन्टी बजाएर आउने होईन, त्यसैले तयारी गर्ने हो । श्रोत, साधन, र व्यवस्थापन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘पोखराको समस्याको बारेमा थाहा पाएर पनि नपाएजस्तो विपद्प्रति वेवास्ता हो। अब त कुनैपनि प्रकारको महामारीसँग जुध्ने तयारी गर्ने बेला भएको छ।’ उनका अनुसार पोखरामा वर्षा, बाढी, असिना, भ्वाङका समस्या दोहोरिने गरेका छन। वर्षेनी दोहोरिने ती समस्यासँग जुध्न स्काभेटर, डोजर, दमकल, डोरी, जनशक्ति चाहिएको हो, प्राधिकरण चाहिएको होईन । घोषणापत्र बनाउने बेला दलहरु हौसिँदा यस्तो समस्या आउने गरेको उनले बताए।  

स्थानीय तह संचालन स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ विपद् व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहको कार्य क्षेत्र हो। यो ऐनले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना कार्यव्यन, अनुगमन गनुपर्ने जिम्मा दिएको छ। पिवद्को पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाउने, पूर्व सूचना प्रणालि, खोज तथा उद्धार,राहत सामाग्रीको भण्डारण लगायतको काम पनि स्थानीय तहले गर्नुपर्छ। तर, स्थानीय तहले हाते औजार मात्र राख्ने गरेका छन्। विपद्सँग जुध्ने भन्दा निम्त्याउने नियम लागु गरेका छन्।

‘रेडक्रसले दिएको केही सामान बाहेक विपद्सँग जोडिने र आवश्यक सामान केही छैनन,’ पोखरा महानगरका एकजना वरिष्ठ कर्मचारी भन्छन, ‘सबैभन्दा ठुलो भनेको ३ तीवटा दमकल छन्।’ पोखरा महानगरले हरेक वर्ष विपद्मा मात्र करिब ३ करोड रुपैयाँ खर्चन्छ। तर उपकरण जुटाउन कहिल्यै ध्यान दिँदैन। ‘पोखरा भौगोलिक रुपमा कमजोर छ भन्ने थाहा हुँदाहूँदै पनि अग्ला भवन बनाउन खुला गरेको छ। यसको विपद् निम्त्याउने त्रास बढाएको ती कर्मचारीले बताए। उनका अनुसार पोखरामा  ११ तल्लो सम्म भवन बनाउन स्वीकृत दिएको छ।  

‘अग्ला भवनले पोखरामा जोखिम निम्त्याएको छ। खालि ठाउँ राख्न महानगर चाहन्न,’ उनले भने, ‘खाली ठाउँको मापदण्ड घटाउँदै गएको छ। विपद् प्राथमिकतामा छैन। जुन समस्या हाम्रा लागि निकै नै डरलाग्दो भएको छ।’ त्यसबाहेक डाँडाकाँडा कटान गर्न प्रयोग गरिएका डोजर र त्यसले सिर्जेको समस्याबारे हेर्ने र बोल्ने निकाय कोही नभएको पनि ती कर्मचारीले बताए।  

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७९ ११:५४ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App