सिन्धुपाल्चोक– ५५ प्रतिशतभन्दा बढी तामाङ समुदायको बसोबास रहेको सिन्धुपाल्चोकमा 'ताम्सालिङ प्रदेश' उनीहरुकै रोजाइ र चाहनामा परेन।
निकै कमले जिल्लालाई ताम्सालिङ प्रदेशमा समेट्न सुझाव दिए पनि अधिकांश तामाङले नै यसलाई उतिसारो चासो दिएनन्। जिल्लाको तीन निर्वाचन क्षेत्रको ६ स्थानमा मस्यौदामाथि सुझाव संकलन गरिएपनि ताम्सालिङ प्रस्ताव गर्ने हातका औंलामा सिमित थिए। ताम्सालिङप्रति तामाङ समुदायकै बेवास्ताबाटले निष्किर्ष दिएको छ, 'आखिर नाममा के छ र ! जे छ सारमा छ।'
राज्य पुनःसंरचना समितिले सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, रसुवासहितका नौ जिल्लालाई समेटेर ताम्सालिङ प्रदेश र चौतारालाई प्रदेश राजधानी बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो। एकीकृत माओवादीले पनि सिन्धुपाल्चोकलाई ताम्सालिङ प्रदेशको राजधानी मान्दै आएको छ। पछिल्लो जनगणनाअनुसार जिल्लाको जनसंख्या २ लाख ७० हजार रहेकोमा तामाङलगायत जनजाति हिस्सा मात्रै ६० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। सुझाव दिने सबैले प्रदेशको नाम जे राखेपनि नामांकन र सीमाकंनसहितको संविधान जारी गर्न जोड दिए। 'नामाकंन र सीमांकनविनाको संविधान जारी गर्न हुँदै हुन्न। संविधान सभाको म्याद चार वर्ष रहेकाले बरु यो विषय टुंग्याएर त्यसभित्र संविधान ल्याए पनि हुन्छ,' उनीहरुको सुझाव छ।
जनजातिको 'सेन्टिमेन्ट' तान्न राजनीतिक दलले दुबै संविधानसभा निर्वाचनमा जातीय मुद्दा उचाले पनि सिन्धसवासी जातिको आधारमा विभाजित भएका थिएनन्। संविधानको मस्यौदामा सुझाव दिँदा पनि जातीय गन्ध आएन। सुझाव दिनेमा अधिकांश तामाङलगायत जनजाति नै थिए।
जिल्ला सदरमुकाम चौतारा, बाह्रविसे र मेलम्ची मुख्य बजार केन्द्रसहित तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रको दुई÷दुई गरी ६ स्थानबाट सुझाव संकलन गरिएको थियो। अधिकांशले राष्ट्रिय जनावर एकसिंगे गैँडा बनाउन सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रिय जनावर एकसिंगे गैँडा बनाउनु पर्नेमा आदीवासी जनजाति एक मत देखिए। 'एकसिंगे गैँडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाउनुपर्छ,' आदीवासी जनजाति नेतृ पानमाया तामाङले सुझाव दिँदै भनिन्। राप्रपा नेपालको चुनाव चिन्ह गाई अब राष्ट्रिय जनावर बन्न नसक्ने उनले तर्क गरिन्।
स्थानीय संविधान मस्यौदाका सबै अन्तरवस्तु अध्ययन गरेर सुझाव दिन केन्द्र पुगेको देखियो। प्रस्तावनादेखि यसका भाग, दफा र अनुसूचीसम्मका व्यवस्थामा टिकाटिप्पणी र सुझाव दिएको सुन्दा उनीहरुले मस्यौदा मसिनो गरी केलाएर पढ्न भ्याएका भन्ने स्पष्ट हुन्थ्यो।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा बलियो मत
'राष्ट्रपति कार्यकारी हुँदा निरंकुशता बढ्छ भन्नु मुर्खता हो । राष्ट्रपति कार्यकारी रहेको अमेरिकामा कहाँ छ निरंकुशता ?' साँगाचोकका गोपाल खड्काले शासकीय स्वरुपबारे सुझाव दिँदै भने । अहिलेकै शासकीय स्वरुपले संविधान स्थिर नहुने उनले औँल्याए । जिल्लामा वडा अध्यक्षदेखि राष्ट्रपतिसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने मत बलियो देखियो । राजनीतिक लाइन अनुसार विभिाजित भएर संविधानको प्रस्तावनामा 'जनयुद्ध' वा 'बहुलबाद' उल्लेख हुनुपर्नेमा रस्साकस्सी चलेपनि कार्यकारी राष्ट्रपतिमा झण्डै–झण्डै सबैले एकमतले सुझाव प्रस्तुत गरे ।
कार्यकारीको उमेर हद
प्रदेश र संघका सांसदको शैक्षिक योग्यता तोक्दै कार्यकारी पदमा उमेरको हदबन्दी तोक्नुपर्ने आवाज पनि धेरै उठ्यो । कार्यकारी पदमा ७० वर्षको उमेर हदबन्दी तोकिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 'सांसद हुन न्यूनतम उमेर तोकिए जस्तै कार्यकारी पदमा अधिकतम उमेर हदको ब्यवस्था गर्नुपर्छ । बाँचुञ्जेल एउटै कार्यकारी भइरहने ब्यवस्था हुनुहुन्न,' चौतारामा सुझाव दिँदै बोधराज भट्टराईले भने । युवालाई कार्यकारी पदमा पु¥याउन उमेर हदको व्यवस्था आवश्यक भएको उनीहरुको सुझाव छ ।
प्रदेश संख्या घटाउ, थ्रेस होल्ड राख
आठवटा प्रदेश बनाउने दलीय सहमतीको स्थानीय स्तरमा तीव्र बिरोध भएको छ । मुलुकको स्रोत साधनले धेरै प्रदेश नधान्ने भएकाले कम बनाउन नागरिकले सुझाएका छन् । 'अधिकतम ६ वटासम्म ठिकै हो । पाँच प्रदेश बनाउनु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ,' सुझावकर्ताको निष्कर्ष छ । उपप्राध्यापक राजु बोगटीले संघ र प्रदेश प्रमुखको अधिकारी मस्यौदामा कपी, पेस्ट गरिएकाले छुट्टाछुट्टै निर्धारण गर्न सुझाव दिए । 'नभए अधिकारी र शक्ति प्रयोगमा पछि विवाद आउने देखिन्छ,' उनले भने ।
संघ र प्रदेशकै सन्दर्भमा सहभागीले थ्रेस होल्डको व्यवस्था गर्नसमेत सुझाएका छन् । यस्तो व्यवस्था नभए क्षेत्रीय स्तरका राजनीतिक पार्टी धेरै जन्मने र तिन्को व्यवस्थापन गर्न हम्मे पर्ने उनीहरुको बुझाइ छ । 'राष्ट्रिय र क्षेत्रीय दल हुन थ्रेस होल्ड राखिनुपर्छ,' शिक्षक राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले भने ।
सबैलाई आ–आफ्नै चिन्ता
सहभागीले संविधानसभा सचिवालयको टोलीलाई लिखित र मौखिक दुबै तरिकाले सुझाव दिएका छन् । केहीले लिखित र मौखिक दुबै तरिकाले सुझाव दिए भने समय अभावले मौखिक सुझाव दिन नपाएकाले लिखित दिए । दुई दिन चलेको सुझाव संकलनमा सबै केन्द्रमा उत्साहपूर्ण उपस्थिति थियो । दलका नेता, कार्यकर्ता र अगुवाको उपस्थिति बाक्लो थियो । त्यसैले धेरै सुझाव उनीहरुले नै थिए । बर्खाको सिजन रहेकाले किसानको उपस्थिति ज्यादै न्यून थियो ।
बालबालिका, महिला, दलित, किसान, जनजाति, शिक्षक, सञ्चारकर्मीले आ–आफ्ना मुद्दा र सरोकारका विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरे । महिला उपस्थिति कम देखिएपनि सक्रिया सहभागिता जनाएका उनीहरुले नागरिकता सम्वन्धी विषय धेरै उठाए । साँगाचोककी सीता थापाले मस्यौदा पितृसत्तात्मक सोचबाट माथि उठ्न नसकेको बताइन् । 'भाग २ को नागरिकता सम्वन्धी व्यवस्था पढ्ने हो भने त्यसको नमूना देख्न पाइन्छ,' उनले भनिन् । नागरिकता प्राप्तिमा कतै खुकुलोपन त कतै कठिनाइ देखिएको बताउँदै उनले नेपाली महिलासँग बिबाह गरेका विदेशीले नागरिकता पाउने प्रावधानलाई खुकुलो बनाउन सुझाव दिइन् ।
प्रस्तावनामा टिप्पणी गर्दै धेरैले पहिचान गुमाएको मस्यौदाको संज्ञा दिएका छन् । नेपाल सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, सामरिक दृष्टिले धनी, विविधता, विशेषतायूक्त र महत्वपूर्ण भएपनि मस्यौदामा त्यस्तो पहिचान हराएको भन्दै उनीहरुले खिन्नता प्रकट गरे । सामन्त, निरंकुश जस्ता प्रस्तावनाका भद्दा शब्द हटाएर बुद्धको देश, सगरमाथाको देश, सम्पदाको देश जस्ता शब्द प्रयोग गरी राष्ट्रिय पहिचानयूक्त बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
प्रकाशित: ६ श्रावण २०७२ ०७:१८ बुधबार
