वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार दर्ताका क्रममा अन्योल हुँदा निर्वाचन आयोगले पत्रका चाङ आएका छन्।

विभिन्न महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकामा एउटै दलका, एउटै पदमा दुई जना उम्मेदवार बन्दा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिक (बन्द सूची)मा रहेकाहरू उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि अन्योल भएको भन्दै प्रश्नका पत्र आएका हुन्।

उम्मेदवारीमै अन्योल हुँदा देशभरिका उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्न समेत कठिन भएको छ। एउटै दलबाट एउटै पदमा दुई वटा उम्मेदवारी परेका कारण पनि निर्णय सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई कठिनाइ भएपछि आयोगमै पत्र पठाएका हुन्। ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राखिएका छन्।

मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष पदका लागि एउटै दलबाट दुईवटा उम्मेदवारी पर्दा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्वाचन समस्याको समाधान दिन नसक्दा तीन सय बढी पत्र आएको आयोगले जनाएको छ। कतिपय विषयमा निर्वाचन आयोगको वैठक बसेर निर्णय नै गरेर पठाएको छ भने मौखिक निर्णय दिएको सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए।

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच तालमेल भएका कारण विभिन्न पालिकाहरूमा असन्तुष्टहरूले उम्मेदवारी दिँदा एउटै पदमा, उही पार्टीका दुई जनाको मनोनयन दर्ता हुँदा अन्योल भएको हो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा चुनावी तालमेलमा छन्।

गठबन्धनको तालमेलमा असन्तुष्ट व्यक्तिरुले सम्बन्धित दलबाटै बागी उम्मेदवार दर्ता गर्दा निर्वाचन आयोगलाई झमेला आइलागेको हो। निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित दलसँग सोधेर आधिकारिकताको विषयमा पहिचान गर्न सुझाव दिइएको छ। सम्बन्धित दल पनि द्विविधा भएमा निर्वाचन अधिकृतले पहिलो दर्ता हुन आएको उम्मेदवारलाई आधिकारिकता मान्न आयोगले सुझाएको छ।

‘सम्बन्धित दलसँग बुझेर आधिकारिता दिने। त्यसमा पनि हुन सकेन भने पहिलो दर्तालाई मान्यता दिने निर्णय भएको छ,’ निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले भने। तर, कति स्थानमा एउटै दलका उम्मेदवार दोहोरिएका छन् भन्ने विषयमा आधिकारिक तथ्यांक तयार हुन नसकेको अर्यालले बताए।

एउटै व्यक्ति प्रस्तावक र समर्थक बन्दा

त्यसैगरी अघिल्लो दिन कुनै उम्मेदवारको प्रस्ताव र समर्थक बसेकाहरू अर्को दिन स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्न खोज्दा पनि समस्या देखिएको थियो। कुनै पनि उम्मेदवारको प्रस्तावक र समर्थक बनेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिकको सूचीमा रहेकाहरू उम्मेदवार बन्दा पनि अन्यौलता थपिएको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल कायम रहँदासम्म बन्द सूचिमा नाम राखिएका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार नै मानिन्छन्। एउटै व्यक्ति दुईतिर उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। यसले पनि उम्मेदवार दर्ताको क्रममा समस्या देखिएको हो।

जुन पार्टीले जुन व्यक्तिलाई समानुपातिकको उम्मेदवार बनाएर कानुन अनुसार जुन दलले समानुपातिकको सूचीमा नाम राखेको हो। उसैले पत्रमार्फत निर्वाचन आयोगबाट हटाइदिनुपर्ने हुन्छ। तर, दलहरूले समानुपातिकमा नाम दर्ता गरेर बेवास्ता गर्दा पुनः पालिकाको उम्मेदवार बन्दा समस्या परेको हो। कतिपय उम्मेदवारहरूले आफू बन्द सूचिमासमेत रहेको भन्ने जानकारी पनि नपाएको गुनासो निर्वाचन अधिकृतसँग गर्ने गरेका छन्।

एकल उम्मेदवारी

बिहीबारसम्म निर्वाचन आयोगले कसैलाई पनि निर्विरोध निर्वाचित भनेर घोषणा गरिसकेको छैन। एकल उम्मेदवारी परेकालाई निर्विरोध भन्न नमिल्ने सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताए। ‘एकल उम्मेदवारी भन्न मिल्छ। तर, निर्विरोध नै भन्न मिल्दैन। निर्वाचनका प्रक्रियाहरू बाँकी नै छन्। यदि एकल उम्मेदवारमाथि पनि उजुरी पर्न सक्छ। त्यसैले निर्विरोध भन्न मिल्दैन,’ उनले भने।

निर्वाचन कार्यतालिका

७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरूको कार्यालय छन्। आयोगले २०७९ वैशाख ११ र १२ दुई दिन उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गरेको थियो। बिहिबार मनोनयनपत्र र उम्मेदवारविरुद्ध परेका उजुरी जाँच गरेको बताएको छ। शुक्रबार उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ। शनिबार उम्मेदवारलाई सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट चुनाव चिह्न प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। वैशाख ३० मा स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ। 

प्रकाशित: १६ वैशाख २०७९ ०३:३२ शुक्रबार