स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र दर्ता भएको २८ घण्टा बित्दा पनि देशभरि कतिजनाको उम्मेदवारी पर्‍यो भन्ने यकिन विवरण संकलन गर्न निर्वाचन आयोग असफल भएको छ। वैशाख ३० मा हुने निर्वाचनका लागि आइतबार र सोमबार मनोनयनपत्र दर्ता समय तोकेको आयोगले मंगलबार रातिसम्म कतिजनाले उम्मेदवारी दिए भन्ने यकिन विवरण संकलन गर्न सकेको छैन।

उम्मेदवारी दिनेको यकिन विवरण बेलैमा संकलन गर्न नसक्दा आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित भएको छ। आयोगको कार्यसम्पादन फितलो हुँदा वैशाख ३० को निर्वाचन नै प्रभावित हुने त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ।

आयोगमा स्थानीय तहको चुनावका लागि आबद्धता जनाएका ७९ वटा राजनीतिक दलका र स्वतन्त्र गरी करिब डेढ लाख उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। आयोगका अनुसार उम्मेदवारको अन्तिम सूची बुधबारमात्रै सार्वजनिक हुनेछ।

देशभरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाको आगामी पाँच वर्षे नेतृत्व चयनका लागि चुनाव हुँदैछ। ७५३ वटा स्थानीय तहका ३५ हजार २२१ पदमा मंगलबार राति ९ बजेसम्म १ लाख ५० हजार ४९४ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको विवरण प्राप्त भएको जानकारी आयोगले दिएको छ।

आयोगका अनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाको प्रमुख पदका लागि ३ हजार ४६६, उपप्रमुखमा २ हजार १३६, गाउँपालिकाको अध्यक्षमा ३ हजार ३७८, उपाध्यक्षमा २ हजार ३९२, वडाध्यक्षमा ३४ हजार ९४३, महिला सदस्यमा २६ हजार ६३, दलित महिला सदस्यमा २३ हजार ४७० र खुला सदस्यमा ५४ हजार ६४६ जनाले मनोनयनपत्रको दर्ता गरेको आयोगले जनाएको छ। उम्मेदवारको विवरण ‘अपडेट’ हुन अझै बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ।

नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रमुखमा २८८, अध्यक्षमा ४४६, उपप्रमुखमा २८३, उपाध्यक्षमा ४४५, वडाध्यक्षमा ६ हजार ४६८ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। नेपाली कांग्रेसबाट प्रमुखमा २६३, अध्यक्षमा ३८२, उपप्रमुखमा २१०, उपाध्यक्षमा ३५९, वडाध्यक्षमा ६ हजार ७९ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ। अन्य दलबाट कति उम्मेदवारी पर्‍यो भन्ने विवरण आयोगले उपलब्ध गराउन सकेको छैन।

आयोगले समयमै उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्न नसक्दा विरोधमा उजुरी दिने निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित बनेको छ। आयोगले वैशाख १२ मा मनोनयनपत्र दर्ता गरेपछि सोही दिनको साँझ उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने र १३ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने समय तोकेको थियो। मंगलबार उम्मेदवारको सूची नै प्रकाशित हुन नसकेपछि दाबी विरोध गर्न कठिनाइ भएको आयोगले जनाएको छ। वैशाख १४ र १५ मा मनोनयनपत्र जाँच, उजुरीउपर जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने कार्यक्रम तोकिएको छ। आयोगले समयमा काम गर्न नसक्दा तालिका नै प्रभावित बनेको हो।

भौगोलिक कठिनाइका कारण हिमाली जिल्लाहरूको उम्मेदवारी दर्ता तथ्यांक आउन बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ। कर्णालीका कतिपय गाउँपालिकाबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा आइपुग्न दुई दिन लाग्ने र सफ्टवेयरमा राख्न पनि समय लाग्ने भएकाले यकिन विवरण सार्वजनिक गर्न केही ढिला भएको आयोगको भनाइ छ। हुम्ला, डोल्पा, मुगुमा विकटमा पालिका छन्। हिमाली जिल्लाको तथ्यांक ‘अपडेट’ गर्न बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ।

पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, महिला वडा सदस्य, दलित महिला वडा सदस्य र खुला दुईजना वडा सदस्य पदमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका ३५ हजार २२१ पदका लागि दुई दिन मनोनयन दर्ताको समय तोकेको थियो। सात प्रदेशका ६ वटा महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, ४६० वटा गाउँपालिका गरी ७५३ वटा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि छानिँदैछन्। देशभरका ६७ सय ४३ वडामा वडाध्यक्ष, ७७ जिल्ला समन्वय समितिमा नयाँ  नेतृत्व आउँदैछन्।

नेतृत्व चयनका लागि विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टीलगायतले उम्मेदवारी दिएका छन्। दलबाहेक स्वतन्त्र उम्मेदवारी पनि परेको छ।

मनोनयन दर्ताको पहिलो दिन वैशाख ११ मा जम्मा ३ प्रतिशतले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। उम्मेदवारको संख्या धेरै हुने र एकैदिन चाप पर्नेे भएकाले आयोगले मनोनयनको लागि दुई दिनको समय छुट्टाएको हो। ठूला दलले सोमबार अन्तिम समयमा मनोनयन दर्ता गरेका थिए। पहिलो दिन देशभरबाट १० हजार ५ सय ३३ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। पहिलो दिन उम्मेदवारी दर्ता गराउनेमा साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार मात्रै थिए।

२०७४ सालको स्थानीय तहको चुनावमा देशभरिबाट १ लाख ४८ हजार ३६४ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। त्यसमध्ये ५७ हजार ८४३ जना महिला, ९० हजार ५१९ जना पुरुष र २ जना तेस्रो लिंगी उम्मेदवार थिए।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७९ ००:१९ बुधबार