संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि न्यायालयको कार्य व्यवस्थापनमा खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन। मुद्दाको बढ्दो चाङ, न्याय सम्पादनमा ढिलाइ र फैसला कार्यान्वयनमा निराशा बढ्दै गएको छ। संघीयतापछि सर्वोच्च, जिल्ला अदालत यथावस्थामै रहे। मात्रै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत उच्च अदालतमा परिवर्तन भए। कामको बाँडफाँडमा परिवर्तन भए पनि संरचना जस्ताका तस्तै छन्।
एकातिर मुद्दा व्यवस्थापनको विषय चुनौतीपूर्ण छ, अर्कोतिर संसद्मा महाभियोग दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बित छन्। कायम मुकामय प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। संसद्ले निलम्बित प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोगको विषयलाई सरासर अघि बढाउन खोजेको देखिँदैन। न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले अस्वीकार गरी एकमहिने बिदामा छन्। यो परिवेशले पनि अदालतको अवस्था झल्काउँछ।
देशभरका अदालतमा मुद्दाका चाङ बढ्दै गएका छन्। भर्खरै सार्वजनिक भएको २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदनको तथ्यांक हेर्दा देशभरका अदालतबाट एक लाख ४४ हजार ५२७ थान मुद्दा बाँकी छन्। हाल सर्वोच्च अदालतमा २७ हजार सात सय ७७ थान मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। एक वर्षको अवधिमा सर्वोच्चमा जम्मा १७ प्रतिशत मात्रै मुद्दा हेरिएका छन्। भलै यसको दोष कोरोना महामारीले पाएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा झन् धेरै मुद्दा संकलन हुँदै जानु, पेसीमै चढे पनि मुद्दाको पालो नआउनुले ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो’ भन्ने मान्यता विपरीत हुन पुगेको छ। न्याय प्रशासन छिटोछरितो, सर्वसुलभ, मीतव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने संविधानको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार नेपालको न्याय कार्यात्मक हिसाबले हेर्दा संघीय र संरचनागत रूपमा एकात्मक गरी मिश्रित तरिकाको एकीकृत न्याय प्रणाली मानिन्छ। संघात्मक अधिकार बाँडफाँड छ। कार्यपालिका तीन तहको सरकार छ।
व्यवस्थापिका पनि तीन तहकै बनेको छ। तर, न्याय प्रणाली एकात्मक र मिश्रित रहेको छ। ‘अहिलेको न्याय प्रणाली छाता आकारको छ। माथि भार, तल रित्तै। यो छाता उल्टिन जरुरी छ। अदालतमा मुद्दा थुप्रिने पीडितलाई न्याय महँगो, खर्चिलो, झन्झटिलो भएको छ,’ ज्ञवाली भन्छन्। उपभोक्ताले न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको स्वयं अदालतले पनि स्वीकार गर्ने गरेको छ।
न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायको सम्बन्धमा पेस गरेको प्रतिवेदनले पनि स्पष्ट पारेको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई बुझाएपछि अदालतमै एक खालको हलचल मच्चिएको थियो।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आलटाल हुँदा आफ्नै सहकर्मीले राजीनामाको माग राखे। इजलास बहिष्कार गरे, मुद्दा हेरेनन्। न्याय सम्पादनमा असर पुग्यो। जबरासँग इजलासमा सँगै नबस्ने घोषणा गरे। आखिरमा गोला प्रक्रियाबाट मुद्दाको पेसी तोक्न थालेपछि १९ न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न थाले। साथसाथै कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले पनि जबराको राजीनामा माग्दै तीन महिनासम्म आन्दोलन गर्नुपर्यो। जबरालाई महाभियोगसम्म पुर्याउने कारण यिनै थिए।
छरितो न्यायको बाटो
न्यायाधीश कार्कीसहितको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सके न्यायपालिकामा धेरै सुधार गर्न सकिने देखिएको छ। साथै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गत साता पेस गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले पनि छिटोछरितो न्याय दिन कानुन संशोधनसम्मका सुझाव दिएको छ। यसलाई पनि कार्यान्वयन गर्न सके सर्वोच्चमा मुद्दा थुप्रिने क्रम केही घट्न सक्ने र पीडितले समयमा न्याय पाउन सक्ने देखिन्छ। संविधानले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्रै दिएको छ।
संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणा आत्मसात् गरेको छ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिकाका जिम्मेवार पदाधिकार, राजनीतिक दलका नेताको राजनीति, व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि अदालतलाई आफ्नो प्रभावमा राखेका कारण स्वतन्त्र न्यायपालिकामा आँच पुगेका अदालत आफैँले स्वीकार गरिसकेको छ। सर्वोच्चको क्षेत्राधिकार बढी र कार्यबोझ बढ्दै जाँदा न्याय सम्पादनमा विलम्ब भएको छ।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सबै तहका अदालत, न्यायाधीकरण, विशिष्टीकृत अदालतहरूको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ। मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र जिल्ला अदालतलाई दिन कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी प्रत्येक वर्ष छिटो, छरितो, प्रभावकारी, सहज, पहुँचयोग्य बनाउन जरुरी छ।
अनलाइनमार्फत मुद्दा दर्ता हुन नसक्दा पक्षले दुःख हैरानी व्यहोर्नुपरेको प्रतिवेदनले नै सुझाएको छ। समयमै फैसला कार्यान्वयन नहुँदा न्याय नपाएको जनगुनासो बढिरहेको छ। जिम्मेवार निकाय, पदाधिकारीको तदारुकता रहे वा नरहेको पनि अनुगमन गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समय विकासको गति आन्तरिक र बाह्य वातावरणीय प्रभावले न्याय सम्पादनमा चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको न्यायधीश कार्की सम्मिलित प्रतिवेदनले नै बोलेको छ। न्यायपालिका सामु देखिएका विभिन्न किसिमका विकृति, विसंगति, समस्याको समाधान गरी सुदृढ र सक्षम न्यायपालिका विकासका लागि प्रयास हँुदै आएको उल्लेख छ।
न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार, बिचौलिया भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। न्याय सम्पादनको कामबाट जनताको विश्वास आर्जन गर्न न्यायपालिकाका लागि पुराना मुद्दाको अत्यधिक चाप चुनौतीको विषय बनेको प्रतिवेदनले नै भनेको छ।
मुद्दा ढिलाइ हुनमा मुद्दाका पक्षको भूमिका, कानुन व्यवसायीले बारम्बार पेसी स्थगित गर्नु, कर्मचारीको भूमिका, इजलास समयमा नबस्ने, पर्याप्त जनशक्ति र भएका जनशक्तिको उचित व्यवस्थापनको अभाव, म्याद तामेली समयमा नहुने, सरोकारवालाको सहयोग, मुद्दाका पक्षका अवस्था हेरेर मुद्दा छिन्न न्यायाधीशमा रहेको त्रास’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यसैगरी न्यायिक प्रक्रियामा हुने अनियमिततामा मुद्दाका पक्षले लामो समयसम्म पेसीको समय नपाउने, तर कतिपय मुद्दा जो प्राथमिकतामा पनि पर्दैनन्, त्यस्ता मुद्दाका पक्षले एकदमै छिटोछिटो पेसीको समय पाउने गरेका छन्।
मुद्दाको दर्ता क्रम र प्राथमिकता अनुसार पालो पाउने गरी पेसीमा नचढ्ने, मुद्दाका पक्षहरूका प्रभावमा परी अन्तरिम आदेश पाएका मुद्दा पेसीमा चढ्नै नदिने गरेको’ यो कुनै मनगढन्ते कुरा होइन, सर्वोच्चका न्यायाधीश सम्मिलित अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएको विषय हो। अदालतका मुद्दा दर्ता फाँटमा पनि अनियमितता भएको प्रतिवेदनले भनेको छ।
अदालतमै कानुनी व्यवस्थाको कमजोर पालना र कार्यान्वयनलाई स्वीकार गरिएको छ। नातावाद, कृपावाद, संरक्षणवाद, भागबन्डा, राजनीतिक प्रभाव हाबी भएको उल्लेख गरिएको छ। कामका आधारमा पुरष्कृत र दण्डित गर्न नसक्नु, कानुन व्यवसायीले जसरी पनि मुद्दा जित्नुपर्छ भन्ने भावना राख्नु, कर्मचारीमा अत्यधिक राजनीतीकरण हुनु, भ्रष्टाचारजन्य काम गर्नमा उक्साउनुजस्ता विषय समेटिएका छन्।
त्यसैगरी मुद्दाका चाप कम गर्न भइरहेका कानुन संशोधन गरी छिटो न्याय दिनेगरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव अघि सारिएको छ। हाल सर्वोच्चमा प्रति इजलास तीन हजार तीन सय ४७ वटा मुद्दा पर्छन्। उच्च अदालतमा प्रतिइजलास ७०६ वटा र जिल्लामा सात सय ४३ वटा मुद्दा पर्ने गरेका छन्। मुद्दाको चापले गर्दा समयमा न्याय पाउन सकेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतमा कार्यबोझ बढ्दै जाँदा न्यायमा ढिलाइ भएको भन्दै भइरहेका कानुन संशोधन गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस भएको हो।
राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, सर्वोच्च अदालत ऐन, न्याय प्रशासन ऐन, प्रशासकीय अदालत ऐन, विशेष प्रचलित ऐनमा संशोधन गरेमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटेर समयमै न्याय मिल्ने आकलन गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्दै आएको राजस्व न्यायाधीकरणको फैसला अन्तिम हुने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसले न्यायाधीकरणबाट सर्वोच्च पुग्ने पुनरावेदन निवेदनका शतप्रतिशत मुद्दा घट्ने आकलन छ।
त्यसैगरी वैकल्पिक कानुनी उपचारको व्यवस्था नभएका मात्रै रिट निवेदन दर्ता गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारीको सरुवा, बढुवा लगायत प्रभावकारी वैकल्पिक कानुनी उपचारको व्यवस्था रहेको विषयमा समेत सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुने गरेका छन्। ती रिट वैकल्पिक उपचारको अवलम्बन गरेको नदेखिएमा मुख्य रजिस्ट्रारले दरपीठको आदेश गर्ने गरी कानुन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। अनावश्यक रिट निवेदन दरपीठ गरिँदा २० प्रतिशत कम हुने अनुमान गरिएको छ। वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भएका रिट निवेदन अदालतमा दर्ता हुने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने र अदालतको समय बचत हुने बताइएको छ। २०७६÷७७ मा सर्वोच्चमा चार हजार आठ सय ९० रिट निवेदन दर्ता भएका थिए।
‘सात वर्षभन्दा कम कैद, ५० लाखभन्दा कम बिगो भएका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने’ गरी प्रस्ताव गरिएको छ। कैद र बिगोका मुद्दा पुनरावेदन सर्वोच्चमा वार्षिक रूपमा २० प्रतिशत कम हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैगरी उच्च अदालतका तीन न्यायाधीशको इजलासले निस्सा प्रदानको निर्णयको अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसबाट दोहोर्याई पाऊँ भन्ने ६० प्रतिशत कमी हुने आकलन गरिएको छ। ‘दोहोर्याई पाऊँको निस्सा प्रदान गर्ने कार्य उच्च अदालतको तहबाटै किनारा लाग्नेछन्। मुद्दा छिटो अन्तिम टुंगो लाग्ने हुँदा छिटोछरितो न्याय प्रदान गर्ने राज्यको उद्देश्य पूरा हुनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सर्वोच्चमा आव ०७६/७७ मा लगत कायम भएका दोहोर्याई पाऊँमा आठ हजार एक सय ३९ थान छन्। यसमा प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा सर्वोच्च अदालतको अधिक समय खर्च हुने गरेको छ। उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासले सुरु मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र जिल्ला अदालतमा सार्ने प्रस्ताव गरिएकामा सर्वोच्चमा सोझै पुनरावेदन लाग्न व्यवस्थाको अन्त्य हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। विभिन्न विशेष ऐनद्वारा निर्धारण गरिएको अदालतको अधिकार क्षेत्र जिल्ला अदालतमा सार्ने प्रस्ताव गरेको छ।
सबै मुद्दामा अन्तिम किनारा लगाउने सर्वोच्च अदालत भएकाले मुद्दा थुप्रिँदै जाँदा समयमा न्याय पाउन नसकेको भन्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले एक अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। निवर्तमान मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
फेरि मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आएका छन्। गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) कानुनमन्त्री बनेका छन्। प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारी नयाँ मन्त्रीमा सरेको छ। प्रतिवेदनले अतिरिक्त समय काम गरेर विचाराधीन मुद्दा छिटो फस्र्योट हुने प्रस्ताव गरिएको छ। अधिकांश मुद्दा उच्च अदालतको तहबाटै अन्तिम किनारा लाग्ने गरी व्यवस्था गर्न कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको हो।
राजस्व न्यायाधीकरण तथा विशिष्टीकृत अदालतबाट अपवाद बाहेकका मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाएपछि सर्वोच्चमा कार्यबोझ कम हुने आकलन गरिएको हो। सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घटाउन अदालतको क्षेत्राधिकारमा सुधार गर्न सकिने क्षेत्र पहिचान गर्ने र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
प्रचलनमा रहेका तीन सय ४४ वटा ऐनमध्ये अदालतको क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा करिब ४८ वटा ऐनमा व्यवस्था छ। तीमध्ये न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित २३ वटा ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। कानुन संशोधन भए संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घटाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास गरेको छ। सबै तहका अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु अघि संक्षिप्त सूची तयार गरी न्यायाधीश नियुक्ति हुन सक्ने सम्भावित उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा नातावाद
प्रतिवेदनमा विशेषगरी नयाँ नियुक्तिमा नातावाद, कृपावाद हुँदा भ्रष्टाचार हुने गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ। व्यवहारतः न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा भ्रष्टाचार बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै न्यायपरिषद् गठनमा पनि समयअनुसार परिवर्तन गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ। न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नको सम्बन्धमा न्यायपरिषद् आफैँले कारबाही गर्ने र परिषद्ले नै नियुक्तिको सिफारिस गर्दा नमिलेकाले संरचनामा सुधार गर्न सुझाव दिइएको हो।
संवैधानिक परिषद्मा सदस्यको रूपमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने मुद्दामा समेत असर परिरहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। प्रधानन्यायाधीश सहितको बैठकमा भएका निर्णयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने गरेका छन्। बिचौलिया कानुन व्यवसायी चिनेर समयमै बार काउन्सिलले कारबाही गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
‘नेपालको न्याय प्रणाली उल्टिनुपर्छ’
संरचनागत एवं ढाँचागत रूपमा संविधानतः एकात्मक न्यायपालिका भनिएको छ। कार्यात्मक हेर्दा संघीय न्यायपालिकाजस्तो देखिन्छ। यो एउटा एकात्मक र संघीयताको मिश्रित रूप पनि हो। यसलाई हामी एकीकृत न्याय प्रणाली भनेर मान्न सकिन्छ। सर्वोच्च अदालत सबैभन्दा माथि छ। उच्च, जिल्ला, विशिष्टीकृत, स्थानीय तहमा न्यायिक समिति छन्। संघीयता अनुसार कार्यात्मक हेर्दा शक्तिको बाँडफाँड देखिन्छ। संघीयता अघि संविधानसँग बाझिएका कानुन बदर गर्न सर्वोच्चले नै संवैधानिक अदालतको भूमिका खेल्थ्यो।
अहिले सर्वोच्चकै एउटा इजलासले संविधानसँग बाझिएका कानुनका विषयमा जोसुकै नागरिक रिट निवेदन लिएर जान सक्छन्। स्थानीयले अनुसूची ८ अनुसार कानुन बनाउन सक्छन्। अनुसूची ६ अन्तर्गत अधिकार छन्। अनुसूची ५ अनुसार संघीय संसद्ले कानुन बनाउँछन्। यी सबैका एकल अधिकार हुन्। यी कानुन संविधानसँग बाझिए भने धारा १३३ (१) र धारा १३७ (२) बमोजिम संवैधानिक इजलासले बाझिएको हदमा बदर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अनुसूची ७ र ९ का जति साझा अधिकारअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन बाझिनुभएन। बाझिएमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिन सक्छ।
प्रदेशको छुट्टै सर्वोच्च अदालत छैन। सातवटै उच्च अदालत छन्। त्यसमा मौलिक हक बाझिएमा, उल्लंघन भएमा सर्वोच्चले हेर्छ। कानुनी प्रश्न र मौलिक हकको अनुचित उल्लंघन भएमा सबै रिट निवेदन उच्च अदालतले हेर्ने व्यवस्था छ। यसलाई संघीय शक्तिको बाँडफाँड भन्न सकिन्छ। उच्चले टुंगो लगाउने रिटको अन्तिम निर्णय हुने व्यवस्था छ। दोहोर्याइ पाउँमा मात्रै सर्वोच्च अदालत आउन सक्छन्।
त्यसै गरी ७७ वटै जिल्ला अदालत छन्। जिल्ला अदालतले निषेधाज्ञा र बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धित रिट निवेदन मात्रै हेर्न पाउने व्यवस्था छ। संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनअनुसार सात सय ५३ वटा न्यायिक समिति छन्। जिल्लाले हेर्ने मुद्दा पनि न्यायिक समितिले हेर्न पाउँछन्। न्यायिक समितिले ११ वटा विषयमा मुद्दा फैसला गर्ने र १३ वटा विषयमा मिलापत्र गर्न सक्ने व्यवस्था छ। मिलापत्र नभएमा जिल्ला अदालतमा पठाउने व्यवस्था छ।
कार्यात्मक हिसाबले हेर्दा संघीय र संरचनागत रूपमा एकात्मक गरी मिश्रित तरिकाको एकीकृत न्याय प्रणाली मानिन्छ। संघात्मक अधिकार बाँडफाँड छ। कार्यपालिका तीन तहको सरकार छ। व्यवस्थापिका पनि तीन तहकै बनेको छ। तर, न्याय प्रणाली एकात्मक प्रणालीको मिश्रित रहेको छ। अहिलेको न्याय प्रणाली छाता आकारको छ। माथि भार, तल रित्तै। यो छाता उल्टिन जरुरी छ। अदालतमा मुद्दा थुप्रिने पीडितलाई न्याय महँगो, खर्चिलो, झन्झटिलो भएको छ।
न्याय प्रणाली पनि संघात्मक हुनुपर्छ। पहिलो कुरा संवैधानिक इजलास सर्वोच्च अदालतभित्र होइन, संवैधानिक अदालत नै गठन हुनुपर्छ। सातवटै उच्च अदालत हुनुपर्छ, भइरहेका १८ वटा इजलास उच्च अदालतभित्रै गाभिनुपर्छ। जिल्ला अदालतको ठाउँमा स्थानीय तहका अदालत हुनुपर्छ। त्यसमा पनि विशेषज्ञता सहितका विशेष अदालत गठन हुन जरुरी छ।
विशेषज्ञतामा पारिवारिक अदालत, कर अदालत, सार्वजनिक अपराधका, महिला हिंसा, लेनदेन मुद्दाका अदालत, देवानी मुद्दा, फौजदारी मुद्दा हेर्ने अदालत स्थानीय तहमा हुनुपर्छ। न्यायिक समितिले मुद्दा हेर्न सकेको छैन। राजनीतिक नेतृत्वको न्यायिक समितिले न्याय दिन जटिल छ। संविधानको अनुसूची ८ अनुसार मेलमिलाप अदालत गठन गरेमा न्याय निरूपण गर्न सजिलो हुन्छ।
प्रमुखलाई अधिकार दिनुभन्दा स्थानीय अदालत बनाउन जरुरी छ। स्थानीय तहका अदालतबाट छिनिएपछि पुनरावेदन उच्च अदालतले हेर्न सक्छ। यसले अदालतहरूमा थुप्रिएका मुद्दाको संख्या कम हुन सक्छन्। गम्भीर प्रकारका मुद्दा, गम्भीर संवैधानिक प्रश्नका मुद्दा सर्वोच्चले हेर्न सक्छ। यो भएमा एक्सेस टु जस्टिस हुन सक्छ।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७९ ००:२९ आइतबार