नेकपा एमालेका लागि २०७८ साल प्रत्युपादक रह्यो। एमालेभित्रको किचलोले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा रहेको सरकार ढल्यो, पार्टी पनि विभाजित भयो। एमालेमा आएको विभाजन कांग्रेसका लागि सत्ता यात्राको पुल बन्यो। एमाले संघ र प्रदेश दुवैतिरबाट सत्ताच्युत भयो।
एमालेले प्रदेश १, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकार गुमायो। संघीय र प्रदेश सत्ताबाट बाहिरिएपछि एमाले अन्य दलहरूको घेराबन्दीमा पर्यो। एमाले सत्ताच्युत भएपछि पाँचदलीय गठबन्धन सत्तामा पुग्यो, जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका छन्।
एमाले अध्यक्ष ओलीले समानान्तर संगठन बनाएको भन्दै माधव नेपालसहित २७ सांसदलाई वैशाख ७ मा स्पष्टीकरण सोधेपछि आन्तरिक विवाद चर्कियो। तर पार्टीमै आन्तरिक संघर्ष गर्ने पक्षमा नेपाल पक्षका कार्यकर्ता उभिए। वैशाख ८ र ९ मा पार्टी अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच २०७७ साल पुस ५ पछि पहिलोपटक होटल मेरियटमा वार्ता भयो तर दुवै आआफ्नै अडानमा रहेकाले अन्ततः पार्टी विभाजनसम्म पुग्यो।
पार्टीमा आन्तरिक कलह चर्किएकै बेला जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने भन्दै दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। २०७८ साल कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने घोषणा गरियो। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि एमालेकै नेताहरूले ओलीविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्न नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग मिलेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। जेठ १० गते प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट लिएर शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपालसहितका नेता सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि ओली सरकार बहिर्गमनको दिशातर्फ उन्मुख भयो।
रिटमा १३९ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए, जसमा एमाले नेपाल पक्षका योगेश भट्टराईले मात्रै हस्ताक्षर गरेका थिएनन्। त्यसपछि ओलीले नेपालसहित ११ जना सांसदलाई पार्टी हितविपरीत काम गरेको भन्दै एमालेबाट निष्कासन गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। जसमा जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष पनि सहभागी भएको थियो।
असार ८ गते सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशका कारण ओलीले २१ र २७ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी थपेका २० मन्त्री पदमुक्त भए। यसबाट ओली सरकार झन् संकटमा पर्यो। असार २७ गते मध्यरातमा विवाद सुल्झाउन भन्दै ओली र नेपाल पक्षबीच १०बुँदे सहमति भयो। नेपाल पक्षका १० जना नेतासमेतको सहभागितामा त्यो सहमति भएको थियो। आफू पक्षका भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे घनश्याम भुसाल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, रघुजी पन्तलगायतको सहभागितामा भएको सहमतिलाई नेपालले अस्वीकार गरिदिए।
असार २८ गते सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक पुनस्र्थापना भयो। प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्यो। सँगै सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्यो। परमादेशबाट ओली सरकार ढल्यो। एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्न एमालेकै नेता लागेपछि देउवा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्न सहज भयो।
अदालतको परमादेशपछि असार २९ मा एमालेको नेपाल खेमासहित पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्। देउवाले कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुनमन्त्री, माओवादीबाट जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जामन्त्री बनाए। साउन ३ मा प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिए। देउवा सरकारको पक्षमा १६५ सांसदले विश्वासको मत दिए, एमालेका ८३ सांसदले विपक्षमा मत हाले। विश्वासको मत दिनेमा एमालेका २२ सांसद पनि थिए। विश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदा एमालेका २१ सांसद अनुपस्थित रहे।
केन्द्रमा ओली नेतृत्वको एमाले सरकार ढलेसँगै साउन २७ मा लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको एमाले सरकार पनि ढल्यो। अल्पमतमा परेपछि पोखरेलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। लुम्बिनी प्रदेशमा साउन २८ गते माओवादीका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। भदौ १ मा एमालेबाट माधवकुमार नेपाल र जसपाबाट महन्थ ठाकुर पक्षलाई अलग हुन सजिलो हुनेगरी सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्यो। सोही अध्यादेशको बलमा भदौ २ मा नेपाल नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भयो।
भदौ ८ मा ओलीले पार्टीका पुरानै कमिटी (माओवादीसँग एकता हुनुअघिको पार्टी संरचना) ब्युँताए। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा २०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै विघटन भएको थियो। ओलीले पार्टीका पुराना संरचना ब्युँताएपछि नेपाल पक्षमा रहेका भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्य, गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई, रघुजी पन्तलगायत नेता एमालेमै बसे। उनीहरूले पुरानो जिम्मेवारी लिए। भदौ ९ मा एमालेको पुरानो कमिटीका ५५ केन्द्रीय सदस्य र ३० सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरेसँगै निर्वाचन आयोगबाट सो दलले मान्यता पायो। एमाले विधिवत् रुपमा विभाजित भयो।
एमालेले आफूले कारबाही गरेका सांसदलाई सभामुखले पदबाट नहटाएर पार्टी फुटाउन सहयोग गरेको भन्दै भदौ २३ गतेदेखि निरन्तर संसद् बैठक सञ्चालनमा अवरोध ग¥यो। एमालेले कारबाही सिफारिस गरेका १४ सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदमुक्त नगरेको भन्दै संसद्मा अवरोध गरेको हो।
अन्य दलको घेराबन्दीमा परेर सत्ताबाट बाहिरिएको एमालेले असोज ७ गते ललितपुरको गोदावरीमा विधान अधिवेशन र मंसिरमा चितवनमा १०औं महाधिवेशनको गर्यो। महाधिवेशनमा भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएपछि सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने ओली प्रयास असफल भयो। १४ मंसिरमा भएको निर्वाचनबाट ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भए। एमालेले प्रदेश, जिल्ला, पालिका तहका अधिवेशन पनि गरिसकेको छ। यतिबेला एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित छ। स्थानीय चुनावमा सत्ता गठबन्धन दलले मिलेर एमालेविरुद्ध लड्ने सहमति गरेका छन्।
प्रकाशित: १ वैशाख २०७९ ०१:१६ बिहीबार
