१३ असार २०७९ सोमबार
राजनीति

न्यायालयका दुर्लभ परिदृश्य

सोह्रौं शताब्दीको सुरुतिर बेलायतमा प्रधानन्यायाधीश थिए– लर्ड कोक। त्यसताका उनलाई किङ्स बेन्चको प्रधानन्यायाधीश भनिन्थ्यो। कोकलाई त्यतिबेला राजा जेम्स पाँचौंले एउटा मुद्दा आफूसँग सल्लाह नगरी अघि नबढाउन भनेका रहेछन्।

जोन कोल्ट र गोल्भरविरुद्ध कोभेन्ट्री तथा लिचफिल्ड राज्यका चर्चका धर्मगुरु विसपसँग सम्बन्धित सो मुद्दामा राजाले प्रधानन्यायाधीश कोकसँग आफूलाई थाहा नदिईकन मुद्दाको कारबाही अघि नबढाउन भनेका रहेछन्।

तर प्रधानन्यायाधीश कोकले उक्त विषयमा राजाको आग्रह अस्वीकार गरेछन्। त्यसो गर्दा न्यायमा ढिलाइ हुने र आफूले लिएको शपथविरुद्ध हुने कोकको धारणा रहेछ। उनलाई राजाले आफ्नो आग्रह सबै न्यायाधीशको सामुन्नेमा राखिदिन आग्रह गरेछन्।

राजाको आग्रह सबै १२ जना न्यायाधीशसमक्ष पेस भएछ। सबै न्यायाधीशसामु पेस हुँदा उनीहरू आफूहरूको मत प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा जाहेर गर्ने कि राजाको पक्षमा भन्ने द्विविधामा परेछन्। आफूहरू पनि जोगिने बाटो निकालेर न्यायाधीशहरूले आफ्नो मत जाहेर नगरी ‘यस’ ‘यस’ ‘यस’ मात्र भनेर टाउको हल्लाएछन्। अर्थात् आफूहरू जोगिन मुद्दाको कारबाही रोक्न हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्नेगरी जवाफ दिएछन्।

तर प्रधानन्यायाधीश कोकले भने न्यायाधीशहरूको मतलाई पनि अस्वीकार गरेछन्। कोकको निर्णय थियो, ‘म राजाले जे चाहन्छन्, त्यो गर्न सक्दिनँ। एउटा न्यायाधीशले राजाको आग्रहमा मुद्दामा ढिलाइ गर्नुहुँदैन।’ त्यसपछि राजाले कोकलाई प्रधानन्यायाधीशबाट बर्खास्त गरे। पछि उनी हाउस अफ लर्डस्मा चुनाव जितेर आए। १९औं शताब्दीका सबैभन्दा लोकप्रिय मानिएका प्रधानन्यायाधीश लर्ड डेनिङले आफ्नो पुस्तक ‘ह्वाट नेक्स्ट इन द ल’ को पेज नम्बर १० मा बेलायतमा चार सय वर्षअघि भएको उक्त घटनालाई सुन्दर ढंगले प्रस्तुत गरेका छन्।

सत्ताले न्यायालयमा शक्ति प्रयोग गरेका यस्ता प्रसंग नेपालको न्यायिक इतिहासमा पनि पाइन्छ। तर त्यसलाई प्रधानन्यायाधीशहरूले साहसका साथ प्रतिवाद गर्दै आएको पाइन्छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाभियोगको सन्दर्भमा पनि कताकता राजनीतिक दलको चाहनामा काम नगरेको, कार्यकारीमा हिस्सा खोजेको आरोप लागेको छ।

कुन मुद्दामा त्यस्तो भएको थियो वा कस्तो प्रयास कसले गर्‍यो होला भन्ने कुरा ती व्यक्तिहरूबीचको साँठगाँठको विषय भए पनि परिणामले कतिपय कुरा पुष्टि भएका छन्। गिजोलिएको राजनीति र त्यसले न्यायालयमा पारेको प्रभाव पनि यसका ज्वलन्त उदाहरण बनिसकेका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलनले लामो समय लिएको पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदच्युत गर्न राजनीतिक शक्तिले महाभियोगको अस्त्र फालेका छन्। जबरा त्यस्ता प्रधानन्यायाधीश बनेका छन्, जसका विरुद्ध राज्यका शक्तिहरूबाट महाभियोगको ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्दासमेत न्यायालयको रक्षाकवच मानिने बार, न्यायिक समुदाय र प्रेसले खुसी व्यक्त गर्नुपरेको छ। यस्तो दृश्य सम्भवतः विश्वको न्यायिक इतिहासमै दुर्लभ विषय हो। यो शृृखंला अघि बढे र न्यायालयलाई दलहरूले राजनीतिको विषय बनाए कस्तो परिणति आउला भन्ने आकलन गर्न पनि गाह्रो हुनेछ।

लामो समय नेपाल बार एसोसिएसन नेतृत्वको आन्दोलनका बलमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग दर्ता भएको छ र उनी निलम्बनमा परेका छन्। प्रधानन्यायाधीशको बचाउ गर्नुपर्ने स्वाभाविक धर्म बोकेको बार उनीविरुद्ध किन आन्दोलित हुनुपर्‍यो भन्ने विषय हाम्रो न्यायालयभित्रको नियमित आकस्मिकताझैं बनेको छ।

प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू त आउँछन् र जान्छन् नै तर आफ्नै अदालतको मूलद्वारबाट भित्र छिर्न नदिनेगरी आन्दोलन खेप्नुपर्ने, भ्रष्टाचारीको आरोपमा घनघोर नारा सुन्नुपर्ने र झन्डा फहराउँदै कार्यालय आएको प्रधानन्यायाधीश अपमानजनक रूपमा लुसुक्क फर्कनुपर्ने परिदृश्यले प्रधानन्यायाधीशको मर्यादा घटाएको छ।

विकसित देशहरूमा समेत दुर्लभ मानिएका दृश्य भने नेपालमा पटकपटक दोहोरिन थालेका छन्। एउटा वा अर्काे नाममा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लाग्ने, एउटा वा अर्काे नाममा कार्यकाल पूरा गर्नुअघि नै न्यायाधीश बहिर्गमन हुनुपर्ने र एउटा वा अर्काे नाममा न्यायपालिका विवादमा आउने कार्यले अहिले न्यायालय विवादको केन्द्रबिन्दु बन्न पुगेको छ।

वर्तमान संविधान लागु भएयता मात्रै सुशीला कार्कीदेखि जबराविरुद्धको महाभियोगसम्म आइपुग्दा वाग्मती नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। र यतिन्जेलमा न्यायालयको भ्रष्टाचार, अनियमितता, न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको नातावाद, कृपावाद र मुद्दाको ठेक्कपट्टाले न्यायालय सुधारको गम्भीर खा“चो उद्घाटित भइसकेको छ।

पछिल्ला पाँच वर्षयता मात्रै अपमानको विष पिएर प्रधानन्यायाधीशबाट गोपाल पराजुली, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको कार्यकाल सकिनु पहिला नै बहिर्गमन भइसकेको छ। जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावसम्म आइपुग्दा प्रायः प्रधानन्यायाधीशहरू भ्रष्टाचारीको अवगाल लिएर बहिर्गमनमा पर्नु नियमित आश्चर्यको विषय बनिसकेको छ।

यो अवस्था किन आयो भनेर राजनीतिक दल, बार र न्यायिक नेतृत्वले सोच्न ढिला भइसकेको छ। सायद आफ्नो मान्छेको नियुक्ति र खुसी पारिएको व्यक्तिको नियुक्तिलाई प्रश्रय दिँदा यो अवस्था आएको त होइन? बार आफैँले कमजोर क्षमता भएका न्यायाधीशलाई अब कसरी हेर्छ ? के सुधारको बाटो अब अँगालिन्छ? आमचासोको विषय बनेको छ।

स्वभावैले न्यायाधीश आकर्षणको पद हो। प्रधानन्यायाधीशको पदको आकर्षणको त कुरै रहेन। तर अस्वाभाविक आकर्षणले भने आश्चर्य बनाएको छ। कानुन व्यवसायी, प्राध्यापक र न्यायसेवाका उच्च तहका कर्मचारीप्रति किन न्यायाधीशको पदले चुम्बकीय शक्तिको काम गरिरहेको छ भन्ने विषय खोज्न ढिलाइ भइसकेको छ। सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले समस्या खुट्याइसकेको छ।

सो प्रतिवेदनले वर्तमान समस्याको जड के हो भन्ने पनि केलाइसकेको छ। न्यायपालिका सुधारका लागि केके गर्न आवश्यक छ भन्ने विषयमा थप अध्ययन गर्नुपर्छ तर समस्याको जड के हो भन्ने विषयमा कार्की प्रतिवेदन नै पर्याप्त छ। तर अब पनि सुधार नहुने हो भने हाम्रो न्यायालय भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश उत्पादन गर्ने कारखानाका रूपमा चिनिने डर बढ्दै गएको छ।

न्यायालयमा केही काण्ड पहिला पनि नभएका होइनन्। केही साताअघि मात्रै निधन भएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्मा तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको कार्यकालमा न्यायालय गनाएकै थियो। सबै पूर्वप्रधानन्यायाधीश दुधले धोइएका थिए भन्ने पनि होइन। नौ वर्षसम्म प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेका नयनबहादुर खत्रीले समेत २०३६ सालताका भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीशको उपाधि नपाएका होइनन्।

उनीविरुद्ध राजनीतिकर्मीहरूले खुलामञ्चबाट भ्रष्टाचारीको आरोप लगाउँदा चलेका अवहेलना मुद्दाहरूबाट समेत त्यसबेलाको राजनीतिक परिदृश्य पाँच दशकपछि पनि आकलन गर्न सकिन्छ। राजनीतिक स्वार्थ मिश्रित मुद्दामा गरिएको फैसलाका कारण फाँसी दिनुपर्ने नारा पनि हाम्रो राजनीतिले घन्काइसकेको छ। तर भ्रष्टाचार र अनियमितताका आधारमा यो तहको अविश्वास न्यायालयले यसअघि कहिल्यै खेप्नुपरेको थिएन।

न्यायालयको वर्तमान परिदृश्यले अब समग्रमा राजनीति नै प्रभावित हुने र अन्ततोगत्वा न्यायालयसम्म असर गर्ने हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएका छन्। पाँच वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुँदा आन्दोलनमा होमिएको बारले यसपटक फरक भूमिका निर्वाह गर्‍यो।

करिब पाँच वर्षअघि प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध लगाइएको महाभियोग निस्तेज बनाएर काममा फर्काउने जबरा नै अहिले निलम्बनमा परेका छन्। भाँती नपुर्‍याउँदा आफ्नै हतियारले पनि चिन्दैन भन्ने नेपाली उखान जबराको हकमा दुरुस्त लागु भएको छ। हतियार कति धारिलो रह्यो भन्ने कुरा थाहा पाउन भने केही समय पर्खनुको विकल्प छैन।

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७८ ०७:३३ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App