नारायणहिटी दरबार संग्रहालय भित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न दिने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाटै प्रशंसित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमकुमार आले धार्मिक, ऐतिहासिक, सार्वजनिक तथा व्यावसायिक स्थान सुधारका लागि आक्रामक अभियान थालेका छन्।
नारायणहिटी, पशुपति, गौशाला, पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा भएका विकास निर्माण, नियुक्ति र भाडामा भएका व्यापक अनियमितता, गोठाटारको जग्गामा भइरहेको अतिक्रमण, कोभिड–१९ ताकाका चार्टर्ड उडानमा अनियमितताको छनबिन सुरु गराएका मन्त्री आलेले पटकपटक ताकेता गर्दा समेत रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोहरूको लाइसेन्स रद्द गर्न सुरु गरेका हुन्।
नारायणहिटी र तिलगंगाको नेपाल भारतमैत्री धर्मशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौता रद्दपछि मन्त्री आले पूर्ववर्ती सरकारका पालामा भएका अन्य अनियिमितता सुधार गर्न पर्यटन मन्त्रालयमातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। काठमाडौंको सांग्रिला होटल र भैरहवाको टाइगर प्यालेसमा क्यासिनो चलाएबापत १३ करोड रूपैयाँ राजस्व असुली गराएका मन्त्री आलेले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि रोयल्टी छल्न थालेपछि अनुमति रद्द गर्न लागिएको बताएका छन्।
बेलायती नागरिक माइक बोल्सोभरले सञ्चालन गरेका दुईवटा क्यासिनोबाट पुस मसान्तभित्र दाखिला गर्नुपर्ने १ करोड ५० लाख रूपैयाँका दरले १३ करोड रूपैयाँ असुली गराएका थिए। समय दिएर पनि राजस्व नबुझाउने अन्य क्यासिनोको समेत अनुमति रद्द गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको जानकारी मन्त्री आलेले दिए।
पर्यटनमन्त्री आलेले होटल र क्यासिनोले बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र इजाजतपत्र नवीकरण दस्तुर नतिर्ने होटलहरूको अनुमति रद्द हुने बताउँदै केही होटल भने प्रक्रियामा आइसकेको बताएका छन्। ‘सात दिनको समयसीमा दिएर पनि रोयल्टी तिर्न आनाकानी गर्ने क्यासिनो सञ्चालनमा रोक लगाउन सुरु भएको छ।
पर्यटन विभागले गरेको पत्राचारलाई आनाकानी गरेका होटलमध्ये बुधबार एकसहित बिहीबार अर्काे होटलसमेत बन्द गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सञ्चालनको अनुमति लिने तर इजाजत नवीकरण नगर्ने र बुझाउनुपर्ने रोयल्टी छल्न खोजेपछि पछिल्लो कदम चालिएको हो।’
नियमानुसार हुन आउने रकम बराबरको रोयल्टी नबुझाउने केही क्यासिनो कारबाहीको डरले निवेदनसहित पर्यटन विभाग धाउन थालेको समेत मन्त्री आलेले बताए। ‘गत कात्तिक ७ गते ३५ दिने सूचना र पुस २७ गते १५ दिने म्याद जारी तोकेर पत्राचार गरिए बक्यौता चुक्ता नभएकाले सात दिने सूचना जारी गरिएको थियो। तर, उक्त समयसीमाभित्र समेत रोयल्टी तिर्न अटेरी गरेपछि लाइसेन्स खारेज गरिएको हो। सबैले प्रक्रिया अनुसार राजस्व बुझाउनैपर्छ,’ मन्त्री आलेले भने।
मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री आलेको निर्देशनपछि आठ क्यासिनो कम्पनीले ४० करोड रूपैयाँ सरकारलाई राजस्व बुझाइसकेका छन्। क्यासिनो सञ्चालनबापतको साढे ४२ करोड रोयल्टी नतिर्ने दरबारमार्गस्थित होटल याक एन्ड यतीको क्यासिनो सञ्चालन अनुमति र पाँचतारे स्तर प्रमाणपत्र खारेज गर्ने निर्णय मन्त्री आलेले बुधबार गरेका छन्।
उनले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मिनी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको नेपालगन्जस्थित ड्रिमल्यान्ड होटलमाथि पनि कारबाही अगाडि बढाएका छन्। होटल याक यन्ड यतीले सरकारलाई ४२ करोड २५ लाख ६८ हजार २ सय ५३ रूपैयाँ ४२ पैसा बुझाउन बाँकी छ।
त्यस्तै नेपालगन्जमा मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको ड्रिमल्यान्ड होटलले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सम्मको बक्यौता, आव २०७७/७८ सम्मको इजाजतपत्र नवीकरण दस्तुर र चालु आवको रोयल्टी गरी सरकारलाई ३८ करोड १० लाख ४५ हजार ६ सय ६४ रोयल्टी तिर्न बाँकी छ। पर्यटन विभागको वर्गीकरणमा समेत नरहेको उक्त होटल बिहीबार बन्द गरिएको छ भने मिनी क्यासिनोको लाइसेन्ससमेत रद्द गरिएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड (र्याडिसन होटल) लाजिम्पाट, रक इन्टरनेसनल प्रालि काठमाडौं, ह्याप्पी आवर प्रालि काठमाडौं तथा सेन्ट्रल मिडिया प्रालि काठमाडौंले पनि क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम बाँकी छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका नाममा गोठाटारमा रहेको अतिक्रमणमा परेको जग्गासमेत एक साताभित्र खाली हुने मन्त्री आलेले बताए। त्यहाँ कोषको ५ सय ३४ रोपनी जग्गा रहेको छ। जग्गा संरक्षण नहुँदा सुकुम्बासीका नाममा वरिपरिबाट मिच्ने क्रम बढेपछि मन्त्री आलेले कोषलाई जग्गा खाली गराउन निर्देशन दिएका थिए।
मन्त्रालयका अनुसार ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड (र्याडिसन होटल) लाजिम्पाटले १८ करोड ७६ लाख, रक इन्टरनेसनल प्रालि काठमाडौंले ११ करोड ४५ लाख ८२ हजार ८४८, ह्याप्पी आवर प्रालि काठमाडौंले २१ करोड ५५ लाख तथा सेन्ट्रल मिडिया प्रालि काठमाडौंले १३ करोड ३९ लाख ५० हजार बुझाउन बाँकी रहेको छ।
प्रकाशित: २८ माघ २०७८ ०१:३६ शुक्रबार
