११ असार २०७९ शनिबार
राजनीति

चुनाव पछि धकेल्ने ध्याउन्नमा माओवादी र नेकपा एस

स्थानीय तहको निर्वाचन पर सार्न पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनका दुई घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) को विशेष जोड रहेको छ।

सत्ता गठबन्धनको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संघीय संसद् सञ्चालनमा अवरोध गरिरहेको कारण देखाएर पहिला संघीय संसद् र त्यसपछि स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।

उनले एमालेकै कारण संसद् चलाउन नसकिएको भन्दै संघीय संसद्का लागि ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। पहिला संघीय संसद् कि स्थानीय तहको चुनाव भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन र सरकारले भने निर्णय गरिसकेका छैनन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने स्थानीय तहको निर्वाचन सारे आफूलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिइसकेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी तीन तहको निर्वाचनका लागि तयार रहेको र स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न नपाइने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसमा पनि चुनाव सार्ने विषयमा मतभेद देखिएको छ।

दाहालको प्रस्तावलाई नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समर्थन गरेका छन्। उनले त स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ सालको चैतसम्म गर्दा पनि फरक नपर्ने बताएका छन्।

उनले मंगलबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन गरेपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए। ‘२०७४ सालमा पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव वैशाख ३१ मा भएको थियो।

दोस्रो चरणको चुनाव असार १४ मा भएको थियो। तेस्रो चरणको चुनाव असोज २ मा भएर अन्तिम परिणाम ७ मा आएको थियो। संविधानमा पनि गाउँसभा र नगरसभाको चुनाव सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भन्ने छ। असोजमा कार्यकाल सकिने भएकाले स्थानीय तहको चुनाव २०७९ को चैतसम्म हुनुपर्छ,’ नेपालले भने। उनका अनुसार आगामी असोज, कात्तिक या मंसिरमा तीनै तहको चुनाव हुनेछ।

माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले स्थानीय तहको चुनाव पर सारेर पहिला संघीय संसद्को चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा समान धारणा राख्दै आएका छन्। ‘माओवादी केन्द्र र नेकपा एसको धारणा समान आएको छ।

त्यसमा जसपाका नेता बाबुराम भट्टराईको पनि समर्थन रहेको देखिन्छ’, सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा सहभागी एक नेताले भने। ती नेताका अनुसार माओवादी केन्द्र र नेकपा एसलाई अहिले निर्वाचन चाहिएको छैन।

सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि गठबन्धन टुट्न सक्ने भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न सहयोग गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ। तर निर्वाचन सार्ने विषयमा कांग्रेसभित्र ठूलो विमति रहेकाले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसबारे कुनै निर्णय लिएका छैनन्।

गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले खुलेरै स्थानीय तहको निर्वाचन पर सार्नुपर्ने र त्यसका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन्। यी दुई दलकै जोडबलमा गठबन्धन दलका नेताहरूले स्थानीय तह निर्वाचन पर सार्न कानुन संशोधन गर्ने सहमति गरिसकेका छन्।

सत्ता गठबन्धनमा दलहरू स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ संशोधन गरी वैशाखको स्थानीय चुनाव नगर्नेतर्फ उन्मुख भएका छन्। कानुनविद्ले पनि दलहरूको मनोविज्ञान बुझेर राय दिने गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनले महान्यायाधिवक्ता खम्ब खत्री, माओवादी निकट मानिने रमण श्रेष्ठ र नेकपा एस निकट गोविन्द बन्दीसँग राय लिएको थियो। उनीहरूले नेताहरूको मनोविज्ञानअनुसारकै सल्लाह दिएको एक नेताले बताए।

संविधानको धारा २२५ मा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने र कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संविधान र ऐन बाझिएको भन्दै सत्ता गठबन्धन दलहरू ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्न चाहन्छन्। ऐनमा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

स्थानीय तहको गत निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा भएकाले संविधानअनुसार सबै जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचनलाई सकेसम्म पर सार्ने तयारी भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणको मतदान २०७४ वैशाख ३१ मा भएकाले आगामी जेठ ६ मा सबै स्थानीय तहको कार्यकाल सकिने कानुनी अवस्था छ।

माओवादी केन्द्र र नेकपा एस पार्टी संगठन बलियो नभएका कारण पनि वैशाखमा स्थानीय चुनाव नगराउने पक्षमा देखिएको स्रोतको दाबी छ। नेकपा एस पार्टी संगठन निर्माण गरेपछि मात्र चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा छ। निर्वाचनलाई एक वर्ष पर सार्न सके त्यस अवधिमा पार्टी संगठन निर्माण गर्न सकिने उसको सोच छ। माओवादी पनि धेरै जिल्लामा पार्टी संगठन बिग्रेकाले निर्वाचन पर धकेल्ने प्रयासमा लागेको हो।

पहिला स्थानीय तहको चुनाव गर्दा पार्टीले राम्रो नतिजा ल्याउन नसके त्यसको असर संघीय संसद्को निर्वाचनमा पर्ने भएकाले माओवादी पहिला संसद्को चुनाव गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको हो।

माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले स्थानीय तहको निर्वाचन पर सार्न कानुनी छिद्रको खोजीका लागि आफूनिकट कानुनविद्सँग छलफल गरेका छन्। कानुनविद्ले संविधानसँग बाँझिएका कानुनका प्रावधान संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन्।

प्रकाशित: १२ माघ २०७८ ०८:३० बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App