राजनीतिक दलहरू यतिबेला तीन तहको निर्वाचनको विषयलाई लिएर औपचारिक र अनौपचारिक छलफलमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै सरकारले तीनै तहको निर्वाचन गर्ने दिशामा अघि बढेको बताएका छन्। यसबाट दलहरू अब निर्वाचनमा होमिएको प्रष्ट छ। निर्वाचनका लागि आफ्नो अनुकूल कहिले हुन्छ भन्ने विषयले भने यसपटक पनि प्राथमिकता पाएको छ। नेपाली कांग्रेसले पहिला स्थानीय तह र त्यसपछि प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्नका कुनै आपत्ति जनाएको छैन भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले भने तीनै तहको निर्वाचन सँगै गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

प्रतिपक्षी एमालेले पनि पहिला स्थानीय तह र त्यसपछि संघीय संसद्को निर्वाचन गर्दा आफूलाई फाइदा हुने देखेको छ। हुन त मध्यावधि निर्वाचन गर्ने नाममा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुईपटक संसद् विघटन गरेको थियो। तर आइतबार एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष नै हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै यसको पुनःस्थापनालाई संविधानको जितका रूपमा व्याख्या गर्ने नेताहरू आज कुन नैतिकता, कुन तर्क र कुन आधारमा ’अर्ली इलेक्सन’ को कुरा गर्दैछन् ?,’ 

उनको भनाइअनुसार पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गरेमा आफ्नो जित हुने र संघको निर्वाचनमा जितको मनस्थिति लिएर मतदातासमक्ष जान पाइने दाउमा उनी रहेको देखिन्छ। उनको अर्को दाउ संसद् विघटन सही थियो भन्ने देखाउनु पनि छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पमल दाहालले संसद् विघटन गरी ‘अर्ली इलेक्सन’मा जानुपर्ने प्रस्ताव पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा राखेका थिए। उनको प्रस्ताव एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पनि स्वीकार गरेका छन्।  

दलहरूले आ–आफ्ना तर्क गरे पनि अब मुलुकले संविधान कानुनबमोजिम नै निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन जहिले गरे पनि संविधान र कानुनको अधिकारभित्र रहेर गरिएन भने त्यसले प्रणालीमा असर पुग्ने र आगामी समयमा पनि यस्तै अवस्था आउने हुँदा दलहरू त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको केहीको विष्लेषण छ।  

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पाँच वर्ष पुग्न लागेकाले अब सर्वप्रथम स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय तहको तीन चरणमा निर्वाचन गरे पनि निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा गर्न सकिने बताएको छ। कथम कदाचित एकै चरणमा नसके दुई चरणसम्मभन्दा बढी लैजान नहुने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव छ। जसका लागि आगामी वैशाख १४ र दोस्रो चरणमा जानुपरेमा वैशाख २२ गतेसम्ममा गर्न सकिने आयोगको प्रस्ताव छ। 

४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा मिति २०७४ वैशाख ३१, २०७४ असार १४ र २०७४ असोज २ गरी तीन चरणमा निर्वाचन भएको थियो। तीन चरणमा निर्वाचन भए पनि निर्वाचन ऐनबमोजिम २०७९ जेठ ५ गते सबैको कार्यकाल पाँच वर्ष पुन्ने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। यसबाट स्थानीय तहका पदाधिकारीले आफ्नो पदीय हैसियतले एक दिन पनि काम गर्न पाउने छैनन्। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ बमोजिम सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि हुनेछ भनेको छ। 

संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। यो व्यवस्थालाई आधार मान्ने हो भने एउटा फागुन मसान्तभित्र र अर्को २०७९ कात्तिक ५ गतेभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने अर्थ लाग्ने देखिन्छ।  

आयोगले दुवै अर्थलाई मिलाउँदै भौगोलिक अवस्थामा ध्यान दिएर हिमाली क्षेत्रमा चैतको दोस्रो सातासम्म हिउँ पर्ने र बर्खायाममा पानी पर्ने भएकाले वैशाख १४ को प्रस्ताव गरेको छ। तर निर्वाचन कात्तिकमा गर्ने विषय आयो भने पनि आयोगले भने यसमा कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने कुराको जानकारी अनौपचारिक रूपमा सरकारलाई गराएको स्रोत बताउँछ। नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने र मिति तोक्नुभन्दा अघि सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेकाले सरकारमा रहेका दलहरू निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा हावी देखिएका छन्। 

जसबाट त्यसको असर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि पर्ने देखिन्छ। संविधानमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पाँच वर्ष हुने भनेको छ। कहिलेबाट कहिलेसम्म पुग्दा पाँच वर्ष हुन्छ भन्ने कुरा संविधानमा छैन। संविधानको धारा ८५ ले भनेको छ, ‘संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।’ यसैको धारा १७७ ले संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भनेको हो। यसको सिधा अर्थ २०७४ मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको समयलाई संकेत गरेको बुझिन्छ। तर, प्रतिनिधिसभाको बैठक २०७४ फागुन २१ बाट सुरु भएको आधारमा  

पाँच वर्ष गन्नु पर्छ भन्ने तर्क निकाल्न पनि खोजिएको छ। निर्वाचन भइसकेको समयलाई आधार मानेर पाँच वर्ष पु¥याउँदा आगामी २०७९ साल मंसिर १० र २१ को समयमा पुगिन्छ। यो समयअघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्नु नै संविधानसम्मत हुने विष्लेषण छ।

प्रकाशित: १० माघ २०७८ ०४:४५ सोमबार