प्रदेश १ मा १२ वटा मन्त्रालय बनाउने तयारी थालिएको छ। सरकार गठन भएको तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत सरकार विस्तार गर्न नसकेको भनेर चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि प्रदेश १ को सरकारले हाल कायम मन्त्रालय टुक्र्याएर १२ वटा बनाउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ।

यसैबीच प्रदेश १ का मन्त्रालय टुक्र्याउने विषयमा अध्ययन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोको नेतृत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री नेतृत्वको कार्यदलले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि उक्त प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। तर, आर्थिक मामिला मन्त्री नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएसँगै प्रदेशका हाल कायम ७ वटा मन्त्रालय फुटाएर १२ वटा पुर्‍याउने तयारी सुरू भएको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ।

यसअघि प्रदेश १ मा ११ वटा मन्त्रालय बनाउने मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले बताउँदै आएका थिए। ५ दलीय गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले धेरैवटा मन्त्रालय दाबी गरेको र सबै दललाई सम्मानजनक भागबण्डा मिलाउन धेरै मन्त्रालय आवश्यक परेका कारण हाल कायम मन्त्रालयहरू टुक्र्याएर १२ वटा मन्त्रालय बनाउन लागिएको हो।

मन्त्रालय टुक्र्याउने र भागबण्डा गर्ने बारेमा औंपचारिक रुपमा छलफल सुरू नभए पनि दलहरूबीचमा अनौपचारिक छलफल सुरू भइसकेको छ। स्रोतका अनुसार केही दिन पहिले बसेको प्रदेश १ को उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा पनि मन्त्रालय भागबण्डा र संख्याका विषयमा अनौंपचारिक रुपमा सामान्य छलफल भएको थियो। उक्त बैठकलाई सरकारले गरेका काम र आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनका विषयमा केन्द्रित गरिएका कारण विस्तृत छलफल भने अर्को बैठकमा गर्ने दलहरूबीच सहमति भएको थियो।

गठबन्धनका दलहरूका बीचमा मन्त्रालयको संख्या निर्धारण, सरकार विस्तार, मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा औंपचारिक छलफल नभएपनि अनौपचारिक रुपमा १२ मन्त्रालय बनाउने गरी गृहकार्य थाल्न गठबन्धन दलहरूले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई स्वीकृति दिइसकेको स्रोतले जनाएको छ। ‘कति मन्त्रालय बनाउने भन्ने विषयमा दलहरूवीच औपचारिक सहमति भएको  छैन’, स्रोतले भन्यो, ‘तर, अनौंपचारिक सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले १२ वटा मन्त्रालय बनाउन गृहकार्य सुरू गर्नुभएको छ।’

सरकार गठन भएको लामो समयसम्म सरकारले पूर्णता पाउन नसकेर आलोचित भएपछि दलहरूको अधिवेशन, राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका कारण लागेको आचार संहितालगायतका कारणले सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको सरकारका मन्त्रीहरूले दाबी गर्दै आएका छन्। तर, यतिमात्रै कारण नभई मुख्य कारण सबैजसो दलमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएको, दलहरूले धेरै मन्त्रालय दाबी गरेकाले मन्त्रालय टुक्र्याउन गठित अध्ययन कार्यदललाई मन्त्रालयको संख्या निर्धारणमा सकस परेको थियो। जसका कारण कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ गरेको थियो।

यता प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले कार्यदलले मन्त्रालय विभाजनलगायतका विषयमा अध्ययन गरी मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले राष्ट्रियसभा निर्वाचन लगत्तै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बसी मन्त्रालयको संख्या निर्धारण र बाँडफाँटको विषय टुंगो लगाउने जानकारी दिए। उनले भने, ‘कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले राष्ट्रियसभा निर्वाचन लगत्तै मुख्यमन्त्रीले उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक राखेर मन्त्रालयको संख्या र मन्त्रालय बाँडफाँट सम्बन्धी औपचारिक निर्णय गर्नुहुनेछ।’

आर्थिक मामिला मन्त्री आङ्वोले अनौपचारिक रुपमा दलहरूबीचमा सकारात्मक कुराकानी भइरहेकाले उच्च स्तरीय संयन्त्रको एउटै बैठकबाट सबैकुरा मिल्ने दाबी गरे। उनले भने, ‘उच्च स्तरीय संयन्त्रको एउटै बैठकमा सबैकुरा मिल्छ।’ यता सत्ताघटक सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले मन्त्रालय विभाजन र बाँडफाँटका विषयमा औपचारिक छलफल नभए पनि अनौपचारिक रुपमा छलफल सकारात्मक नै रहेको जनाएको छ।

नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता तथा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक राजीव कोइरालाले सरकारले औंपचारिक रुपमा कति मन्त्रालय बनाउने र कुन दललाई कति मन्त्रालय दिने भन्ने बारेमा छलफल नगरेको भए पनि अनौपचारिक छलफल सकारात्मक नै भइरहेको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘औंपचारिक रुपमा सरकारले मन्त्रालयको संख्या निर्धारण र भागबण्डाका विषयका उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा छलफल नगरे पनि अनौपचारिक छलफलहरू सकारात्मक नै भइरहेका छन्।’ कोइरालाले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बसेर सबै विषयहरू टुङ्गो लगाइने स्पष्ट पारे।

प्रकाशित: ८ माघ २०७८ १२:४९ शनिबार