७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
राजनीति

मन्त्री यादवलाई पदमुक्त गर्न माग

हत्याकाण्डमा सामेल भएको स्वीकार गर्ने, व्यक्ति हत्याको धम्की दिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादवलाई तत्काल पदमुक्त गर्न नागरिक समाजले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष अपिल गरेको छ।

शुक्रबार एक संयुक्त अपिल सार्वजनिक गर्दै ८ जना अधिकारकर्मीले मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल पदमुक्त गर्न माग गरेका हुन्।

नागरिक समाजको तर्फबाट केदानरनरसिंह केसी, चरण प्रसाई, गणेशकुमार मण्डल, सुशील प्याकुरेल, तारानाथ दाहाल, इन्द्र अर्याल, महामुनीश्वर आचार्य, कनकमणि दीक्षितले संयुक्त अपिल गरेका हुन्। मन्त्री यादवले माघ ५ मा रौतहटको गौरमा आयोजित राजनीतिक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा व्यक्तिहत्या र सामाजिक हिंसा फैलाउने अभिव्यक्ति दिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति व्यक्त गरेका छन्।

चर्चित ‘गौर हत्या काण्ड’ २०६३ चैत ३ मा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको अग्रसरतामा घटाइएको सामूहिक हत्या थियो। जसमा २८ जना माओवादी समर्थक व्यक्तिले अनाहकमा जीवन गुमाउनुपरेको थियो। उनीहरूलाई बर्बर र पाशविक तरिकाबाट हत्यामा फोरमका कार्यकर्ताको संलग्नता रहेको थियो।

त्यस हत्याकाण्डका अभियुक्तलाई न्यायको कठघरामा अझैसम्म उभ्याउन नसकिएको र समाजमा दण्डहीनता कायमै रहेको छ। ‘मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिले उक्त हत्याकाण्डमा उनको दलको समेत सहभागिता भएको स्वीकारोक्ति सार्वजनिक भएको छ,’ नागरिक अपिलमा भनिएको छ, ‘मन्त्री यादवले सोही कार्यक्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत (सीके राउत) को नाम लिएर गौर हत्याकाण्ड जसरी नै घेरा हाली ज्यान लिने धम्की दिएको तथ्यसमेत प्रमाणित हुने श्रव्य–दृश्य सामग्री सार्वजनिक भएको छ।’

मन्त्री पदको गरिमालाई नसुहाउने, आपराधिक मनोवृत्ति प्रष्ट पार्ने, पुरानो अपराध समेत सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्ने जनताप्रति उत्तरदायी कुनै पनि पदमा रहन अयोग्य भएको अपिलमा उल्लेख छ। ‘बहालवाला मन्त्रीले व्यक्ति हत्याको धम्की दिनु र विगतका हत्याकाण्डमा सामेल भएको विषयलाई गर्वका साथ स्वामित्व लिनु मुलुकमा जारी दण्डहीनताको प्रतिफल हो,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘मन्त्री यादवको हिंसात्मक अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको तीन दिनसम्म नेपाल सरकारबाट कुनै चासो, चिन्ता वा सरोकार व्यक्त नहुनुले यस्तो हिंसात्मक सोच र कार्य संघीय सरकारको धारणा हो कि होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न समेत पैदा भएको छ।’

मुलुकमा कानुनको शासन कायम छ भन्ने अनुभूति जनतालाई गराउनु सरकारको पहिलो दायित्व सरकारको भएको उनीहरूले खबरदारी गरेका छन्। यसको अग्रसरता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफैले लिनु अति आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ।

‘हामी प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष मन्त्री रेणु यादवलाई तत्काल पदमुक्त गरी कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन जोडदार माग गर्दछौं,’ सामूहिक अपिलमा भनिएको छ।

प्रकाशित: ८ माघ २०७८ ०७:१३ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App