संसद् अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा संसद् बैठक प्रायः नियमित बस्नुपर्छ। हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने र बर्खे अधिवेशनमा बजेट पारित गर्ने कामलाई महत्व दिइन्छ। यस पटकको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको महिनादिनसम्म उपलब्धि विहीन जस्तै भयो।

संसद्ले गर्ने निर्णयमा बहस छलफल हुनुपर्ने र संसद्ले जे गर्नुपर्ने हो त्यो काममा ढिलासुस्ती गर्नुहुँदैन भन्ने संसदीय मान्यतामा दलहरू रहेको देखिँदैन। पछिल्लो अवस्थामा संसद्का कामको समिक्षा गर्ने हो भने ठूला दलको नेताको मुठीमा जस्तै देखिएको छ।

गत मंसिर २८ गतेदेखि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि कुनै उपलब्धी भएको देखिँदैन। माघ १६ गतेसम्म संसद् स्थगित हुँदा संसद् नै विघटनको कुरा आउन थालेको छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रतिपक्षी एमालेबाट तलब लिने तर, संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइ राखेकाले संसद्ले अबका दिनमा पनि कुनै काम गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेर यसको विकल्प खोज्न थालेका छन्। माओवादी अध्यक्ष दाहालले त संसद् विघटन गरी वैशाख मै निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गठबन्धनको बैठकमा राखेका छन्।

अर्कोतर्फ अमेरिकन मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) को विषयमा पनि सबै दलबीच एकमत बनाएर लैजाने प्रयास असफल बन्दा संसद् थप जटिल अवस्थामा पुगेको स्रोतको भनाइ छ। विशेष गरी संसद्को अधिवेशन बोलाइसकेपछि के के कुराले प्राथमिकता पाउँछन्? कस्तो कानुनको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरामाथि ध्यान नदिएर संसद्को चार वर्ष वितेको केही सांसदको टिप्पणी छ।

संसद् सचिवालयले बैठकका लागि संसद्का १६ समितिका लागि कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छ। दलहरूका संसदीय दलका कार्यालयमा पनि कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ। संसद् बैठक बस्नका लागि भनेर सयाैँ मर्यादापालकलाई संसद्मा थुपारिएको छ। संसद् नै अनिर्णयको बन्दी हुँदा सबै काम विहीन देखिएको संसद सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।

यो अवस्था आउनुमा तत्कालिन नेकपा पार्टी विभाजन भएर साविकको एमाले र माओवादी केन्द्र मै फर्किनु मुख्य कारण रहेको देखिन्छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको द्वन्द्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालको दाहाललाई साथ दिनुको कारणले नै संसद्को यो कार्यकालमा असहमतीको गाँठो फुक्ने अवस्था नदेखिएको विष्लेषण छ। सरकारले संसद्लाई बिजनेश दिनुपर्ने हुन्छ। प्रतिपक्षले सरकारले बिजनेश दिन किन नसकेको भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ।

संसदीय अभ्यास भनेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको द्वन्द्वबाट विकासमा सकारात्मक फाइदा पुर्‍याउनु हो। तर द्वन्द्वबाट नकारात्मक असर मात्रै पार्दै जाने हो भने त्यसले कालन्तरमा हिंसाको रूप लिने अवस्था आउने हुँदा यसतर्फ राजनीतिक दल सचेत रहनुपर्ने हुन्छ भन्ने विष्लेषकको भनाइ छ।

संसद्भित्रको साउनदेखि यता मात्रै साढे १७ करोडभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ। सांसदहरू र पदाधिकारीको तलब भत्तादेखि उनीहरूले राखेका ३ सय जना मात्र पिए छन्। संसद् अवरुद्ध गर्ने दल एमालेका सबैभन्दा बढी सांसद रहेकाले सबैभन्दा बढी सेवा सुविधा एमाले पार्टीले नै संसद्बाट लिएको देखिन्छ।

दुई पटक विघटन भएको संसद्लाई अदालतले दुई पटक नै पुनःस्थाना गरेको छ। यसले संसद् कुनै पनि व्यक्तिले इच्छाका आधारमा संसद् विघटन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा अदालतले स्थापित गरेको छ।

तर अहिले संसद्लाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा अदालतले स्थापित गरेको नियम पनि काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्न लागेको देखिन्छ। संसद्ले काम नगर्दा सबैभन्दा बढी फाइदा सत्ता सञ्चालन गर्नेलाई पुग्ने हुँदा प्रतिपक्षले यस विषयमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ। संसद्का कामहरू जनसरोकारसँग सम्बन्धित हुन्छन्। सरकारका वेथितीविरुद्धमा हुन्छन् र सुशासन कायम गर्ने खालका हुन्छन्।

 त्यसैले त्यस्ता कुरालाई चिर्नका लागि प्रतिपक्षले जनसरोकारका विषयमा कडा आवाज उठाइ संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दा प्रतिपक्ष मात्र जनताको हो भन्ने अवस्था आउने हुँदा यसले प्रतिपक्षलाई अर्को निर्वाचनमा सत्तापक्षमा पुर्‍याउन  मद्दत गर्दछ।

प्रकाशित: ८ माघ २०७८ ०१:४९ शनिबार