coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
राजनीति

एआइजी थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा अड्कियो

नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) को दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर रोकिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआइजी तहमा तीन दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो। गृहले सो प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगेको हो।

यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआइजी तहमा पाँच दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएपछि तीनवटा मात्रै थप गर्ने गरी प्रस्ताव अघि बढाइएको हो। सरकारले पनि एआइजी तहमा तीनवटा दरबन्दी थप गर्न सकिने संकेत दिएपछि सोहीअनुसार प्रस्ताव गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयसम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ।

‘प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआइजी तहमा दरबन्दी थप्ने प्रस्तावसहितको संगठन सुपरीवेक्षण तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो। सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ, अबको केही दिनमा स्वीकृत हुन सक्छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने। यसअघि अर्थ मन्त्रालयले रोकेर राखेको दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीकै जोडबलमा अघि बढाइएको हो।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआइजी र डिआइजी तहमा नयाँ दरबन्दी थपका लागि सिफारिस गरेको यो तेस्रो पटक हो। प्रधान कार्यालयले भदौ र कात्तिकमा पनि दरबन्दी थपको प्रस्ताव गृहमा पठाएको थियो। सोही प्रस्तावअनुसार दरबन्दी थपका लागि बजेट स्वीकृत गर्न गृहले अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिसपत्र पनि पेस गरेको थियो। उतिबेलाको प्रस्ताव स्वीकृत नभएपछि अहिले एआइजी तहमा तीन दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको हो। हाल नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकसहित ६ एआइजी छन्। यो प्रस्ताव स्वीकृत भएमा एआइजी तहमा नौ दरबन्दी हुनेछन्।

पछिल्लो ओएन्डएमअनुसार नेपाल प्रहरीमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) ६ र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) तहमा थप १४ दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ। ‘सुरुमा एआइजी तहमा पाँच, डिआइजी तहमा ६ र एसएसपी तहमा १४ दरबन्दी थप्नेबारे ओएन्डएम भएको थियो।

सरकारले एआइजी तहको हकमा तीनवटा मात्रै दरबन्दी स्वीकृत गर्ने संकेत गरेपछि त्यसैअनुसार अर्काे ओएन्डएम गरिएको हो,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट धेरै विषयमा प्रस्ताव आउने भएकाले सबै आफूलाई जानकारी नहुने र दरबन्दी थप प्रस्तावबारे पनि जानकारी नभएको बताए। ‘नेपाल प्रहरीले धेरै प्रस्ताव पठाएको हुन्छ, सुरक्षा संगठन भएकाले दिनदिनै गृहमा काम हुन्छ तर दरबन्दी थप गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे मलाई जानकारी छैन,’ सहसचिव कोइरालाले भने।

स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार डेढ साताअघि नै गृहमा पुगेको सो प्रस्ताव मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार अहिलेका लागि सातवटा प्रदेश हेर्नेगरी एआइजी थप्ने प्रस्ताव तयार गरिएको हो। हाल नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकसहित एआइजी तहमा ६ दरबन्दी छन्।

अहिले महानगरीय प्रहरी कार्यालय, प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, मानवस्रोत, प्रशासन विभाग, कार्यविभागमा एआइजी छन्। अब सिर्जना गरिने दरबन्दीमा आउनेलाई महानिरीक्षकको सचिवालयअन्तर्गत सातवटै प्रदेश हेर्नेगरी व्यवस्थापन गर्न लागिएको स्रोतको भनाइ छ।

दरबन्दी थप भई आएमा नेपाल प्रहरीका डिआइजीहरू ईश्वरबाबु कार्की, प्रकाश कार्की, धिरजप्रताप सिंह र उत्तम सुवेदीमध्येबाट तीनजना एआइजी हुने सम्भावना छ। थपिने एआइजीमा दिवेश लोहनी, अरूण विसी, रविन्द्र धानुकको पनि दाबी छ। अघिल्लो सरकारले एआइजी तहमा दुई दरबन्दी मात्र थपेकामा प्रहरी अधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका थिए। अहिलेको सरकारले पनि प्रहरीले मागेजति पाँचवटै दरबन्दी स्वीकृत नगरे पनि एआइजीका ३ वटा दरबन्दी थप गर्दा व्यवस्थापनमा केही सहज हुने प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ।

अहिले थप गर्न लागिएको डिआइजी तहको दरबन्दीमा भने लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो, मुलुकका तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हेर्नेगरी खडा गरिएको नयाँ कार्यालय, चितवनको भरतपुरस्थित प्रहरी तालिम केन्द्र र मानव स्रोत विभागका लागि ओएन्डएम गरिएको छ। यसअघि ६ डिआइजी थप गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो, जुन अस्वीकृत भएको थियो। अहिलेको प्रस्तावमा पनि ६ जना डिआइजी थप गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

डिआइजी र एसएसपी तहमा दरबन्दी थप गर्न भने अर्थ मन्त्रालय बाधक बनेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट अभाव रहेको भन्दै दरबन्दी थप गर्न असमर्थ रहेको जनाएको थियो। २०७५ सालमा एआइजी तहमा दरबन्दी कटौती गरी प्राविधिकसहित चार कायम गरिएको थियो। त्यतिबेला प्रहरीबाट कम्तीमा एआइजी तहमा १० दरबन्दी थप्न लबिङ भए पनि तत्कालीन सरकारले सुनुवाइ गरेको थिएन।

२०७६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रशासनतर्फका डिआइजीको संख्या घटाएर १४ राख्ने निर्णय गरेको थियो। तर २०७७ मंसिरमा फेरि पाँचजना डिआइजी र एकजना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) थप्ने निर्णय गरिएको थियो। करिब १३ महिनाको अवधिमा अहिले फेरि डिआइजी थप्ने तयारी थालिएको हो। ‘११ वटा जिल्लामा एसएसपी राख्ने तयारीस्वरूप एसएसपीको दरबन्दी थप गर्न लागिएको हो,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘साइबर ब्युरो, मानबेचबिखन, महिला बालबालिका तथा लागुऔषध ब्युरोमा डिआइजी थप गर्ने तयारी गरिएको हो।’

त्यस्तै झापा, मोरङ, सुनसरी, धनुषा, पर्सा, चितवन, रूपन्देही, कास्की, बाँके, दाङ र कैलालीमा एसएसपीलाई प्रमुख बनाउन खोजिएको छ। हाल ती जिल्लामा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) ले नेतृत्व गर्दै आएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यलयअनुसार ती जिल्लामा जनघनत्व बढेको भन्दै एसएसपीको दरबन्दी कायम गर्न लागिएको हो। ‘ती जिल्लामा जनघनत्व बढी छ, प्रहरीको दरबन्दी पनि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। सोही अनुसार एसएसपीको दरबन्दी चाहिन्छ भनिएको हो,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो।

प्रकाशित: २ माघ २०७८ ००:२५ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App