नेपालस्थिति चिनियाँ दूतावासले नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ। नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता वाङ सिलोङले बिहीबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरी दुई देशबीच कुनै सीमा विवाद नभएको स्पष्टीकरण दिएका हुन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालै एक सम्बोधनमा नेपालको लिपुलेकसम्म भारतले सडक विस्तार गरेको अभिव्यक्ति दिएर नेपाल–भारत सीमा विवादलाई सतहमा ल्याइदिएका बेला चिनियाँ पक्षको यस्तो स्पष्टीकरण आएको हो।

चिनियाँ दूतावासले नेपालका कतिपय संगठनहरूले चीनले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको, नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको, नेपाली विद्यार्थीलाई चीन फर्किन नदिएको तथा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै प्रदर्शन गरेको भन्दै दूतावसले प्रष्टीकरण दिएको हो।

गाउँपालिकामा चीनले सीमा मिचेको बताउँदै आएका छन्। त्यसको अनुसन्धानका लागि सरकारले कार्यदल बनाएको थियो। गृह मन्त्रालय मातहतको उक्त कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन भने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन।

चिनियाँ दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालसँग सीमा समस्या नरहेको र दुई मुलुकले सन् १९६० कै दशकमा यो समस्यालाई मैत्रीपूर्ण छलफलबाट टुंग्याएको जनाइएको छ।

यस विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि प्रष्टीकरण दिइसकेको र नेपाल सरकारले छानबिन टोली गठन गरेर स्थलगत अनुगमनसमेत गरिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। दूतावासले व्यक्तिगत रूपमा फैलाइएका भ्रममा नपर्न नेपाली जनतालाई आग्रहसमेत गरेको छ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि चीनसँगको सीमाबारे पहिले नै धारणा सार्वजनिक गरिसकेको र अहिले पनि त्यही धारणामा अडिग रहेको जनाएको छ। ‘हामीले पहिले नै हाम्रो धारणा सार्वजनिक गरेका छौं र अहिले पनि हाम्रो धारणा त्यही नै हो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत चीनसँग कुनै सीमा विवाद नभएको जनाएको थियो।

दूतावासको विज्ञप्तिमा नेपाल चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभको महत्वपूर्ण साझेदार भएको र चीनले दिने सहयोगमा कुन राजनीतिक स्वार्थ नभएको प्रष्ट पारेको छ। दूतावासले नेपाल र चीन दुई परम्परागत मित्रवत छिमेकी भएको जनाउँदै चीन शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तप्रति अडिग रहेको जनाएको छ।

चीन नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्दै समानता, परस्पर लाभ र एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिका आधारमा दुई पक्षीय मैत्री सम्बन्धको विकासका पक्षमा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: १ माघ २०७८ ००:४३ शनिबार