नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले सबै दलबीच सहमति गरेर मात्र एमसिसी पास गर्नुपर्ने बताएका छन्। कांग्रेस बाँकेले शुक्रबार पार्टी कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाटलाई सम्बोधन गर्दै उनले एमसिसीमा कांग्रेसले एक्लै निर्णय गर्न खोजेमा आसन्न निर्वाचनमा पार्टीलाई त्यसले असर गर्ने ठोकुवा गरे।  

‘सबै दलले सहमति नगरेर एमसिसी पास गर्नु हुँदैन, अहिले सानो बच्चालाई एमसिसी पास गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्दा हुँदैन भन्छ, यो स्थिती छ,’ उनले भने, ‘एमसिसीका बारेमा पार्टी सभापतिले सबै दलहरुसँग राय, परामर्श लिएर सहमति गरेर मात्रै पास गर्नुपर्छ, नत्र भने यो चुनाव अगाडि एमसिसीको विषयलाई बन्द गर्नुपर्छ।’  

स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको भन्दै सहमहामन्त्री परियारले यसका लागि दलहरुबीच एक खालको समझदारी कायम गर्न आवश्यक रहेको बताए। ‘संविधानमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष भनेको छ, पहिलो चरणको चुनाव वैशाख, दोस्रो चरणको असार र तेस्रो चरणको चुनाव असोजमा भयो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन गर्न असोज वा वैशाख कसलाई मान्ने भन्नेमा दुविधा छ।’

स्थानीय निर्वाचनमा एक्लै वा गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने भन्नेबारे पार्टीको आधिकारिक निर्णय अहिले नभएको बताए। ‘नेपाली कांग्रेसले २०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धन गरेको हो, जहाँ हाम्रो एक्लै लड्ने तागत छ, त्यहाँ एक्लै लड्नुपर्छ, यदी स्थानीय तहमा पार्टीबीच समझदारी हुन्छ भने त्यसलाई पनि अन्यथा लिनु हुँदैन।’  

अर्को प्रसंगमा पार्टीको १४ औं महाधिवेशनले अनुभवि तथा परिपक्क सभापति पाएको र सभापति शेरबहादुर देउवालाई बलियो बनाउने तरिकाले काम गर्नुपर्ने बताए। ‘हामीले हाम्रा सभापति शेरबहादुर देउवालाई बलियो बनाउने तरिकाले काम गर्नुपर्छ, सभापति बलियो भएपछि संगठन बलियो हुने हो,’ उनले थपे ‘धेरै पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, दुई पटक सभापति भइसक्नु भएको छ, गगन र विश्वप्रकाश जस्ता महामन्त्री हुनुहुन्छ, हामी जस्ता सहमहामन्त्री युवाहरु केन्द्रीय समितिमा आएका छौं।’  

पार्टीको भातृ तथा शुभेच्छुक संगठनको निर्वाचन अब चाडो गर्नुपर्ने नेता परियारले जोड दिए। ‘भातृ तथा सुभेच्छुक संगठनको अधिवेशनको विकल्प अधिवेशन नै हो,’ परियारले भने। पार्टी महाधिवेशनको ‘उत्साह, एकता र रुपान्तरण’ को अभियानलाई साकार पार्नका निम्ति सबै आफ्नो ठाउँबाट लाग्नुपर्ने धारणा राखे। पार्टीको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत स्थगित भएका १६ जिल्लाको निर्वाचनलाई चाडो गर्नुपर्ने सुझाव धेरै जिल्लाबाट आइरहेको बताए।

प्रकाशित: ३० पुस २०७८ १५:०३ शुक्रबार