सरकारको कामप्रति प्रश्न गर्नका लागि संघीय संसद्को दुवै सदनका सांसदले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई प्रश्न गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर, त्यसप्रति प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारका मन्त्रीहरू गैरजिम्मेवार बन्दा सो कार्यक्रम नै निस्प्रभावी हुन पुगेको छ। प्रतिनिधिसभामा दुई वर्षदेखि र राष्ट्रियसभामा भने चार वर्षदेखि नै प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन सकेको छैन। संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठकमा सरकारले गरेका कामप्रति जिज्ञासा भए सांसदले मन्त्रीहरूलाई प्रश्न सोध्ने व्यवस्था छ।

सांसदले सोधेको प्रश्नको सरकारले उचित र यथार्थ जवाफ दिन बाध्य गराउनका लागि संसद्मा प्रश्नोत्तर गर्ने परम्पराको थालनी भएको हो। यसका लागि संसद् सचिवालयले प्रत्येक मन्त्रालयको कुन सातामा कुन दिन प्रश्नोत्तर गर्ने भन्ने कार्यविधि पनि बनाएको छ।

कार्यतालिका बमोजिम संसद् बैठक सुरु भएको पहिलो एक घण्टामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न सक्दछन्। प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू र राष्ट्रियसभामा मन्त्रीहरूसँग प्रश्नोत्तर गर्न सक्दछन्। राष्ट्रियसभामा भने प्रश्नोत्तरको अभ्यास चार वर्षसम्म गरिएको छैन। यस सभाको प्रश्नोत्तर शाखामा वर्षौंअघि जम्मा पाँच प्रश्न दर्ता भएको रेकर्ड छ।

अहिले पनि चालु अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाका सांसदले प्रश्न दर्ता नै गर्न खोजेको देखिँदैन। प्रतिनिधिसभामा दोस्रो पटक पुनःस्थापित भएपछि साउन ३ गतेदेखि ३२ गतेसम्म आठौं अधिवेशन चलेको थियो। यो अधिवेशनमा प्रश्न दर्ता भए पनि प्रश्नोत्तर भएको छैन। नवौं अधिवेशन भदौ २३ गते सुरु भई कात्तिक ११ गते अन्त्य भएको थियो यो अधिवेशनमा २५ प्रश्न दर्ता भएका थिए।

दसौं अधिवेशन मंसिर २८ गते सुरु भई तीन वटा बैठक बसेर महिनादिनसम्म स्थगित हुँदै आएको छ। यो अधिवेशनमा पनि अहिलेसम्म एउटा पनि प्रश्न दर्ता नभएकाले चालु अधिवेशनभर प्रश्न दर्ता गर्ने र सरकारले उत्तर दिने अवस्था देखिएको छैन। प्रश्न दर्ता भए पनि प्रतिनिधिसभामा चौथो अधिवेशनपछि प्रश्नोत्तर नभएकोले पनि सांसदहरूलाई प्रश्न दर्ता गराउन जाँगर नचलेको देखिन्छ एक सांसदले भने। ‘संसद् अवरुद्ध भइरहेको छ, संसद्ले काम गर्न सकेको छैन, प्रश्न दर्ता मात्र गरेर के गर्ने?,’ उनले भने।

चौंथो अधिवेशन २०७६ बैशाख १६ गतेदेखि २०७६ असोज २ गतेसम्म रहेको थियो। यस अवधिमा १ सय ८८ वटा प्रश्न दर्ता भएकोमा ६४ प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिएका थिए। त्यसपछिका अधिवेशन मध्ये पाँचौ अधिवेशनमा १ सय १५ वटा प्रश्न दर्ता भएका थिए। तर, जवाफ कुनै पनि प्रश्नको दिइएको छैन।

यो अधिवेशनमा मात्र होइन छैठाैँ र साताैँ र आठौं अधिवेशनमा दर्ता भएका प्रश्नमा संसद्मा प्रश्नोत्तर भएको छैन। छैठाैँमा दुईवटा प्रश्न दर्ता भएको थियो, साताैँ अधिवेशनमा २५ प्रश्न र आठाैँ अधिवेशनमा २८ प्रश्न दर्ता भएको संसद्को रेकर्डमा देखिन्छ। तर, नवौं अधिवेशनबाट एउटा पनि प्रश्न दर्ता भएको छैन भने चालु दसौं अधिवेशनमा मंगलबारसम्म एउटा प्रश्न दर्ता नभएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

अघिल्लो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दा प्रतिप्रश्न गर्ने व्यवस्था मार्फत सांसदले केही प्रश्न सोधेका थिए। वैशाख २६ गतेदेखि २०७७ सालको असार १८ सम्म चलेको छैठौं अधिवेशनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्मा सम्बोधन गर्दा सांसदको प्रतिप्रश्नको जवाफ दिएका थिए। तर, प्रश्नोत्तर कार्यक्रममार्फत संसद्मा चौंथो अधिवेशनबाट नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपरेको छैन।

संसद्मा यसरी प्रश्नोत्तर नहुँदा संसद् प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। तेस्रो अधिवेशनमा १ सय १६ प्रश्न दर्ता भएकोमा करिब सय प्रश्नको जवाफ दिएको देखिन्छ भने दोस्रो अधिवेशनमा २२ प्रश्न दर्ता भएकोमा १५ प्रश्नको जवाफ मात्र आएको छ। संसद्मा मौखिक प्रश्न पनि लिखित रूपमा दर्ता गर्ने गरिन्छ।

मौखिक प्रश्नको सरकारले लिखित जवाफ पनि पठाउँछ भने संसद्मा पनि जवाफ दिनुपर्दछ। तर लिखित प्रश्नको भने सरकारले जवाफ मात्र पठाए पुग्छ। लिखित प्रश्नलाई संसद्मा टेबुल भने गर्नुपर्दछ। लिखित प्रश्नमा संसद्मा प्रश्नोत्तर हुँदैन। प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनमा ४ वटा लिखित प्रश्न दर्ता भएका थिए भने, सरकारले ३ वटा प्रश्नको मात्र लिखित जवाफ पठाएको छ।

तेस्रो अधिवेशनमा २९ प्रश्न दर्ता भएका थिए। त्यसको लिखित जवाफ पठाएको देखिदैन। चौंथो अधिवेशनमा एउटा पनि लिखित प्रश्न दर्ता नभएको देखिन्छ भने पाँच अधिवेशनमा दुईवटा लिखित प्रश्न दर्ता भएकोमा दुईवटै प्रश्नको उत्तर आएको छ। पाँचौ अधिवेशनदेखि दसौं अधिवेशनमा एउटा पनि लिखित प्रश्न दर्ता भएको छैन।

प्रकाशित: २८ पुस २०७८ ००:५८ बुधबार