संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले एकजना सांसदबाट १३ हजार रूपैयाँको दरले लेबी लिने गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा ९८ र राष्ट्रियसभामा २६ गरी १२४ सांसद भएको एमालेले सांसदको लेबीवापत महिनामा १४ लाख ८८ हजार रूपैयाँ जम्मा गर्ने गर्छ।

नेपाली कांग्रेसले पनि २०७० सालदेखि सांसदसँग लेबी लिन थालेको छ। प्रतिसांसद १० हजार रूपैयाँ लेबी लिँदै आएको कांग्रेसले प्रतिधिधिसभामा ६१ सांसद र राष्ट्रियसभाका ७ गरी ६८ सांसदबाट प्रतिमहिना ६ लाख ८० हजार रूपैयाँ लिने गर्छ। कांग्रेसका प्रतिनिधिसभाका २ सांसद निलम्बनमा रहेकाले ६१ सांसदबाट मात्रै लेबी लिने गरेको हो।  

नेकपा माओवादी केन्द्रले १२ हजार रूपैयाँका दरले लेबी लिने गर्छ। प्रतिनिधिसभाका ४९ र राष्ट्रियसभाका १३ गरी ६२ सांसदको प्रतिमहिना ७ लाख ४४ हजार रूपैयाँ लेबी काटिने गर्दछ।  

नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि १२ हजार रूपैयाँका दरले लेबी लिने गरेको छ। प्रतिनिधिसभातर्फ २३ र राष्ट्रियसभातर्फ ४ जना गरी २७ सांसदबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीले ३ लाख २४ हजार रूपैयाँ लेबी उठाउने गर्छ।  

जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदले भने १५/१५ हजार रूपैयाँ लेबी तिर्ने गर्दछन्। जनता समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधिसभाका २१ र राष्ट्रियसभाका २ गरी २३ जना सांसदबाट ३ लाख ४५ हजार लेबी लिने गर्दछ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधिसभातर्फ १३ र राष्ट्रियसभातर्फ १ गरी १४ सांसदको २ लाख १० हजार रूपैयाँ लेबी उठाउने गर्छ।  

राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदले भने आफूले पाउने पूरै रकम पार्टीको खातामा पठाउने गर्छन्। सांसदले पारिश्रमिकवापत ५५ हजार २ सय ३० रूपैयाँ पाउने गर्छन्।  

यसरी संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सांसदले पाउने पारिश्रमिकबाट पार्टीका लागि लेबी लिँदै आएका छन्। पहिला सांसदको तलब आएपछि पार्टीले सांसदबाट लेबी लिने गर्दथ्यो। तर, पछि संसद्को लेखा शाखालाई आफ्ना सांसदले पाउने पारिश्रमिकबाट लेबी रकम दलको खातामा पठाउन पत्र पठाएपछि संसद् सचिवालयले लेवीवापतको रकम दलको खातामा सिधैं पठाउने गरेको छ। तलब लिएपछि लेबी लिन पार्टीलाई कठिनाइ भएपछि दलहरूले सिधै खातामा जम्मा गर्न भनेका हुन्।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भए पनि एमालेका सांसदको लेबी रकम एमाले पार्टीको खातामा र माओवादी केन्द्रका सांसदको लेबी रकम माओवादी पार्टीको खातामा पठाउने गरिएको थियो। नेकपा विभाजन भई एमाले र माओवादी साविकमै फर्किएपछि पनि पार्टीका आ–आफनै खातामा पठाउने गरेको हो। एमालेभित्र राष्ट्रियसभाका मनोनित सांसद वामदेव गौतमको लेबी रकम भने दुई महिनादेखि कतै पनि पठाइएको छैन। असोजसम्म उनले एमाले पार्टीलाई लेबी बुझाएको देखिन्छ भने कात्तिकदेखि कुनै पार्टीलाई पनि लेबी बुझाएका छैनन्। स्रोतका अनुसार, गौतमले आफू एमालेमा नरहेको जानकारी गराएपछि उनको लेबी रकम कतै पठाइएको छैन।  

संसद् विघटनदेखि पुनःस्थापनासम्मको समयमा सांसदलाई एकमुष्ट रकम प्राप्त भएको थियो। त्यसवेला केही समय कुनै सांसदबाट पनि लेबी नलिएको नेकपा माओवादी केन्द्रलेपछि त्यसको क्षतिपूर्तिस्वरूप प्रत्येक सांसदबाट १८ हजारका दरले लेबी लिएको थियो। अहिले भने सो रकममध्ये ६ हजार घटाएर प्रतिमहिना १२ हजार रूपैयाँ मात्रै लिने गरेको छ।  

राजनीतिक दलहरूले लेबी रकम धेरै लिने गरेको कतिपय सांसदको गुनासो छ। ‘हामीले पार्टीलाई १२ हजार लेबी बुझाउछौं, राज्यलाई ११ हजारभन्दा बढी कर बुझाउँछाैं,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘कुनै कार्यकर्ता बिरामी परेमा उपचार खर्चसमेत दिनपर्छ। जिल्लामा गइरहनुपर्छ, त्यतिबेला पनि खर्च भइरहेको हुन्छ।’

प्रकाशित: १९ पुस २०७८ ०१:५१ सोमबार