लुम्बिनी प्रदेशमा बिगत पाँच महिनादेखि सदन सुचारु हुन सकेको छैन। संसदलाइ प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले बहुमतको सरकारबाट च्युत हुनुको पीडा साट्ने मैदान बनाएपछि संसद नियमित हुन नसकेको हो। जसका कारण संसद र संसदीय समितिहरु नै निश्प्रभावी बन्दै गएको जनप्रनिधिहरुकै गुनासो छ।
सरकारले वितरण गर्ने अनुदान, विकास बजेट र योजनाका सन्दर्भमा गुनासाहरू बढ्दै गएका छन्। तर पाँच महिनादेखि सदनसँगै विषयगत समितिहरु समेत निस्क्रिय हुँदा सरकारका कामकारबाहीप्रति निगरानी हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन्।
संसदसँगै मिनि ससंद भनिने विषयगत समितिहरु समेत निस्क्रिय छन्। अधिकांश समितिहरु सभापतिबिहीन छन्। सांसदहरु फुर्सदिला छन्। उनीहरु आफ्ना पार्टीका अन्तरिक चुनाव र राजनीतिमै व्यस्त छन्। जनगुनासाको सम्बोधन हुन सकीरहेको छैन।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री एमालेका नेता शंकर पोखरेलले बहुमत गुमाएपछि गत साउन २८ मा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी नेता कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत लिएका थिए। उनी मुख्यमन्त्री भए यता जम्माजम्मी १२ पटक प्रदेशसभा बैठक बस्यो। तर ती सबै जसो बैठकमा एमालेले अवरोध गर्यो।
विरोध र नाराबाजीकैबीचबाट बजेट र केही विधेयक पास भएपनि सदन नियमित चल्न सकेन। प्रतिपक्षले सदन चल्नै नदिएपछि गत मंसिर १ गते अधिवेशन अन्त्य गरेको छ। दलहरुबीच सहमति नजुट्दा अर्को अधिवेशन आह्वान हुन सकेको छैन।
अहिले पनि एमालेले अन्य पार्टीका दुई सांसदलाई आफनो पार्टीको भएको दाबी गर्दै पदमुक्त नगरेसम्म सदन चल्न नदिने भनिरहेको छ। सांसद अजयबहादुर शाही र विमला वली खत्री आफ्नो पार्टीको भएको दाबी गर्दै एमालेले कारबाही नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडान लिएको हो। उसले दुवै सांसदलाई कारबाही गरिसकेको दाबी गर्दै पदमुक्त गर्नु पर्ने माग गरेको हो। सुर्य चिन्ह लिएर चुनाव जितेका शाही र खत्री अहिले मन्त्री छन् यो बिषय अहिले पनि अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ।
सांसद शाहीले सुर्य चिन्हबाट स्वतन्त्र चुनाव जितेका हुन। खत्री नेकपाबाट निर्वाचित भएकी हुन्। खत्रीले गत बैशाखमा माओवादी केन्द्र रोजेकी थिइन्। प्रदेश सभा सचिवालयमा उनको विवरणमा दल माओवादी केन्द्र उल्लेख छ। खत्रीले माओवादी केन्द्र रोजेपछि एमालेले उनलाई आफ्नो दलमा फर्काउन निरन्तर दबाब दिँदै आइरहेको थियो।
एमालेमा फर्कन नमानेपछि साउन १५ गते अपहरण शैलीमा मुख्यमन्त्री निवास ल्याएर पाँच दिन बन्धक बनाएको आरोप समेत एमाले दलका नेता तथा निर्वतमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलमाथि लागेको थियो।
शाह र खत्रीलाई पदमुक्त नगरेसम्म सदन चल्न नदिने प्रतिपक्ष एमालेको अडानका कारण हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुन सकेको छैन। त्यसका अलावा रिक्त रहेका बिषयगत समितिका सभापति तथा सदस्यहरुको मनोनयन पनि हुन सकेन।
प्रदेशसभाका ८ वटा समितिमध्ये ७ वटा विषयगत समिति हुन्। ती मध्ये ४ वटा समिति सभापतिविहीन छन्। विशेषाधिकार समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिमा मात्र सभापति छन्। अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि, वन तथा वातावरण समिति सभापतिविहीन छन्।
विजयबहादुर यादव प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएपछि कृषि, वन तथा वातावरण समिति नेतृत्वविहीन भएको हो। उनी सो समितिका सभापति थिए। पार्टीको निर्देशन विपरीत सरकारमा सामेल भएको भन्दै उनी लगायतलाई जसपाले कारबाही गरेको थियो। सामाजिक विकास समितिका सभापति दृगनारायण पाण्डेले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएर हाल राष्ट्रियसभा सदस्य छन्। उनको स्थानमा समितिको नेतृत्व अहिलेसम्म कसैलाई दिइएको छैन।
सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य डिल्लीबहादुर चौधरी मन्त्री छन्। लेखा समितिकै सदस्य तिलकराम शर्मा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री बने। समितिका अर्का सदस्य वसीउद्दीन खाँ पनि शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बने।
सार्वजनिक लेखा समिति नै नेतृत्वविहीन हुँदा विकास निर्माणका कामको अनुगमन तथा बजेट खर्चबारे निगरानीमा समस्या भएको सांसदहरु बताउँछन्। अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका तत्कालीन सभापति दधिराम न्यौपाने पनि कारबाहीमा परिसकेका छन्। उनी प्रदेशसभा सदस्य पदबाट मुक्त भएको महिनौँ भए पनि समितिको नेतृत्व चयन भएको छैन।
प्रदेशसभाका प्रवक्ता रमेश गौतमले ४ वटा विषयगत समिति सभापतिविहीन हुँदा मिनी संसद्को गतिशीलता कम भएको बताए। बिषयगत समितिहरुमा जनताका गुनासाका चाङहरु धेरै रहे पनि तीनको सुनुवाइ प्रक्रिया अवरुद्ध रहेको उनले बताए।
सदन चल्न नसक्नुको दोष सत्तारुढ दलहरुले प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षले सत्तारुढ दललाइ दिएर उम्मकने गरेका छन्। नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँनले लगातार सदन अबरुद्ध गरेर प्रतिपक्ष एमालेले लोकतान्त्रिक बिधि पद्दतीको खिल्ली उडाएको बताए। ‘जनताका आवाजलाइ मुखरित गर्दै सरकारलाइ खबरदारी गर्नु प्रतिपक्षको प्रमुख दायित्व भएपनि उहाँहरु त्यसबाटै पन्छिरहनु भएको छ’ प्रमुख सचेतक खाँनले भने।
एमाले संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले सदन चल्न नसक्नुको दोष सरकार र संसद् सचिवालयलाई नै दिए। सरकारले आफ्ना कमजोरीहरु ढाक्दै सुशासनबाट टाढा भाग्न सहज वातावरण बनाइरहेको उनको भनाइ थियो।
प्रकाशित: १६ पुस २०७८ १३:३१ शुक्रबार