५ जेष्ठ २०७९ बिहीबार
राजनीति

सभापति हुन जोडबल काममा निस्क्रियता

संसदीय समितिमा राजनीतिक दलको हैसियतबमोजिम सभापतिको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्ने गरिन्छ। राजनीतिक दलबाट हैसियत खोज्नु राम्रो कुरा भए पनि सभापति बन्ने व्यक्तिमा कतिसम्मको सामथ्र्य चाहिन्छ त्यो हेरिँदैन। सभापतिले समितिको नेतृत्व कसरी गर्न सक्छ भन्नेबाट पनि समितिको प्रभावकारिता हेर्ने गरिन्छ। संसदीय व्यवस्थाको पछिल्लो समयमा संसदीय समिति प्रभावकारी हुन नसक्नुमा सभापति र समिति सचिवको कामजोरी मुख्य कारण रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ।  

संसदीय समितिलाई संसद् नियमावलीले स्पष्ट क्षेत्राधिकार दिए पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेर उनीहरूले काम गर्न नसक्नुमा राजनीतिक दलको हस्तपक्षेप मात्र भन्न नमिल्ने तत्कालीन प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिका पूर्वसभापतिको भनाइ छ। सभापतिले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा छलफल गर्नका लागि पहल गर्दा कसैले छेक्न सक्दैन भन्दै उनले समिति सचिव पनि चनाखो हुन नसक्दा समिति प्रभावकारी हुन नसक्ने बताए। २०५८ साल अघिका संसदीय समिति प्रभावकारी हुनुमा समिति सभापति र समिति सचिवको भूमिका नै महŒवपूर्ण भएको उनको भनाइ छ।  

राजनीतिक दलले आफ्ना सांसदलाई पद व्यवस्थापन गर्दा कसैलाई सभापति दिन सक्छन् तर सभापति बनाउदा कमजोर व्यक्ति पनि आउन सक्छन्। तर, सभापति भइसकेपछि आफ्नो काममा जानकार राख्ने मानिसको खोजी गरेर भए पनि समिति प्रभावकारी बनाउनुपर्ने संसदीय मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।  

संघीय संसद्को निर्वाचनपछि झण्डै दुईतिहाइको सरकार बनेको तत्कालीन नेकपाले मधेसी दलबाट दुई र नेपाली कांग्रेसलाई दुई सभापति दिएर प्रतिनिधिसभाका राष्ट्रियसभाका १६ मध्ये १२ समिति सभापति पाएको थियो। त्यतिबेला संसदीय समिति प्रत्यक्ष रूपमा सरकारको छत्रछायाँमा पर्न पुग्यो। यसबाट समितिले धेरै काम गर्नुपर्ने भए पनि अधुरो नै भए। 

सार्वजनिक लेखा समितिले केही निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन्। थुपै समितिमा मन्त्रीलाई बोलाउँदा पनि अनुपस्थित भएर समितिको अपमान गर्ने गरेको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो। संसदीय समितिमा काम गर्न नसक्ने अवस्था अहिले पनि आएको छ भन्दै केही समिति सभापतिले गुनासो गर्दै आएका छन्। समिति सभापतिको क्षमता भए पनि हामीले काम गर्न नसकेकै हो भन्दै उनीहरूले सरकारले ठाडै संसद्माथि हस्तक्षेप गर्नु गलत हुने उनीहरूको टिप्पणी छ। 

समितिमा भागबण्डा मात्रै खोज्ने तर काम गर्न नसक्ने प्रवृति अहिले प्रधानमन्त्री फेरिए पनि देखिदै आएको एक सांसदले बताए। उनले भने, ‘पहिला संसदीय समिति सरकारसँग डराउने गर्दथ्यो, अहिले संसदीय समितिले सरकारलाई बोलाउ नै खोज्दैनन्। संसद् विघटनपछि संसद्को औचित्यबारेमा लडाइँ गर्दा गर्दै बनेको नयाँ सरकारलाई समितिले कडा निर्देशन दिने आँट नगरेको हो भन्ने यसले देखाएको छ।’  

ओली सरकारका बेला संसदीय समितिहरूको नेतृत्वको विषयलाई लिएर तत्कालिन सत्तापक्ष नेकपा र तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच चर्को विवाद देखिएको थियो। संसद्मा आफ्नो उपस्थितिकै आधारमा हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले थप समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने माग गरेको थियो। यसबाट कांग्रेसलाई प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका साथै राष्ट्रियसभाको दिगो विकास समितिको सभापति दिइएको थियो। मधेसी दल तत्कालीन जसपाले संयुक्त समितिअन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ समिति र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोत्ता हित समिति पाएको थियो। उनीहरूले ओली सरकारका वेथितिलाई केही पनि कम गर्न नसकेको उनीहरूले गरेका निर्देशन र कार्यान्वयनको अवस्थाबाट देखिन्छ।

अहिले पार्टीबीच विभाजन भएपछि प्रतिनिधिसभातर्फ एमालेबाट अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति, महिला तथा सामाजिक समिति छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीतर्फ विकास तथा प्रविधि समिति, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति रहेका छन्। माओवादी केन्द्रले कृषि, सहकारी तथा प्राकृति स्रोत समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा माओवादी सभापति पाएको छ।। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अहिले सभापति खाली छ।  

राष्ट्रियसभाका चार समितिमध्ये विधायन व्यवस्थापन समितिमा र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा एमालेबाट सभापति छन्। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति माओवादी केन्द्रले पाएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोत्ता हित समितिमा र संसदीय सुनुवाइ समितिमा जसपाबाट फुटेर बनेको लोसपाले पाएको छ। 

यसरी भागवण्डा गर्दा जसपाले सभापति पाएको अवस्था छैन। अन्य सबै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टीले संसदमा सभापति पाएको अवस्था देखिन्छ। अब जसपाले भागबण्डा खोज्ने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ। तर भागबण्डा मात्रै खोज्ने काम कति प्रभावकारी भयो भनेर विश्लेषण नगर्ने राजनीतिक दललाई अब यसतर्फ पनि गम्भीर ढंगले ध्यान नदिने हो भने संसदीय समितिको झन् अपमान हुँदै जाने अवस्था आउने देखिएको विश्लेषण छ।

प्रकाशित: १५ पुस २०७८ १०:४८ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App