सरकारले कानुन परिमार्जन गरेर एकैपटक ७७ वटै जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ, यसबाट ३ सयभन्दा बढी व्यक्तिले एकैपटक राजनीतिक नियुक्ति पाउने भएका छन्। चुनावअघि नै सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपुर्जा बाँड्ने गरी आयोगले तयारी सुरु गरेको छ।
तत्काल ७७ जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गर्नेगरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयारी सुरु गरेको छ। जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गर्न मन्त्रालयले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश संशोधन मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ। कानुनले सहमति दिने वित्तिकै अर्थमा पठाउने र अर्थले सहमति दिएमा, त्यसकोलगत्तै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिने तयारी भएको भूमि व्यवस्था स्रोतको भनाइ छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश संशोधन मस्यौदा सहमतिका लागि कानुनमा गएको बताए। आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले मन्त्रिपरिषद्ले गठन आदेश मस्यौदा पास गर्नेबित्तिकै ७७ जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समिति गठन हुने बताए। यो काममा अलिकति पनि ढिलाइ नहुने उनको भनाइ छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी चु्नावअघि सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको लालपुर्जा हात पार्नेगरी काम अघि बढाउन आयोगलाई निर्देशन दिइएको छ। त्यसअनुसार आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको आयोग स्रोतले बताएको छ। ‘चुनावअघि कम्तीमा सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूले नग्गाको लालपुर्जा पाउन् भन्ने मन्त्रीज्यूको चाहना छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीकोज्यूको चाहना अनुसार फास्ट ट्र्याकमा काम भइरहेको छ।’ आयोगका एक सदस्य भन्छन्, ‘पहिले गठन गरिएको आयोग र त्यसअनुसार काम गर्ने हो भने चुनाव अघि लाल पुर्जा बाँड्न सम्भव छैन। त्यसैले फास्ट ट्र्याकमा गइ काम गर्ने हो भने केही जिल्लामा चुनाव अघि लालपुर्जा बाँड्न सकिन्छ।’
गठन आदेश संशोधन मस्यौदामा प्रत्येक जिल्लामा ४ जनाको दरले राजनीतिक नियुक्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि एक जिल्लामा ३ जनाको दरले नियुक्ति गरिने भन्ने ठाउमा थप एक पद बढाइएको छ। ४ मध्ये एक विज्ञ र एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गठन आदेशमा गरिएको छ। मन्त्रालयका अर्का एक उच्च कर्मचारीले तत्काल सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित समस्या बढी देखिएका तराईका जिल्लाहरूमा राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला समिति गठन गरी त्यसपछि अन्य जिल्लाहरूमा क्रमशः जिल्ला समिति गठन गर्ने हो कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताए।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सत्तारुढ दलहरूको राजनीतिक सहमतिको आधारमा ७७ जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरिने भएको छ। केन्द्रमा गठन गरे झैं त्यही मोडलमा जिल्लामा पनि गठन गर्ने तयारी भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। त्यसरी गठन गर्दा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) तथा जनता समाजावदी पार्टीले सिफारिश गरेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गरिने छ।
गत असार १९ गते सरकारले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको तत्कालिन भूमि सम्बन्धी समस्या सामधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको केही पछि सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश जारी ग¥यो। भूमि आयोग गठन आदेश जारी भए लगत्तै सरकारले भूमि आयोगमा २ जना पदाधिकारी नियुक्त ग¥यो। अध्यक्षमा केशव निरौला र उपाध्यक्षमा नहेन्द्र खड्का नियुक्त गरिए। त्यसपछि सरकारले अरू ४ जना व्यक्तिलाई सदस्यमा नियुक्त गर्यो।
केपी ओली नेतृत्व सरकारको पालामा राष्ट्रिय भूमि ऐन २०२१लाई आठौ संशोधन गरी विगत १० वर्षदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोवासी तथा सुकुमबासीलाई एक पटकका लागि लालपुर्जा दिने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसका लागि अधिकार सम्पन्न भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गर्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा गरिएको छ। ऐन संशोधन भएपछि ओली सरकारले सुरुमा केन्द्रमा र पछि ७७ वटै जिल्ला समिति गठन गरेको थियो।
यहाँसम्म्म कि सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या नभएका विकट हिमाली जिल्लाहरूमा समेत जिल्ला समिति गठन गरिएका थिए। सत्तारुढ दलको सिफारिशमा केन्द्रमा तथा जिल्ला समितिमा पदाधिकारी मनोनयन गरिएका थिए। त्यसो त, सुकुमबासी समस्या सामधानकोनाममा आयोग गठन गर्ने काम २०१३ सालदेखि हुँदै आएको छ, तर सुकमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या भने जहाँको तहीँ छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले यसपटक गठन गरेको सुकुमबासी आयोग १४औं आयोग हो। यसअघि सुकुमबासी समस्या सामधानको नाममा १३ वटा आयोग गठन भइसकेका छन्।
प्रकाशित: २ पुस २०७८ ०४:४८ शुक्रबार