१४औं महाधिवेशनमा होमिएको नेपाली कांग्रेसका मधेस केन्द्रित अधिकांश प्रनितिनिधि मधेसमा कांग्रेसको साख फर्काउन मधेस ‘मुद्दा’ सम्बोधन गराउन जोड दिएका छन्। मधेसमा मत बढ्दा पार्टी मजबुत हुने भएकाले मधेसको मत कांग्रेसको साखका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ।

२०७२ भदौ ३१ देखि जारी तेस्रो मधेस आन्दोलनमा पाँच दर्जनभन्दा बढी मधेसीले ज्यान  गुमाए। आन्दोलन विरोध प्रदर्शन,आमसभा,आमहड्ताल हुँदै नाकाबन्दीसम्मको स्वरूप धारण गरेको थियो।

मधेस आन्दोलन राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान नदिन कांग्रेस सजग हुनुपथ्र्यो। कारण–कांग्रेसको आधारभूमि पनि मधेस नै हो। कांग्रेस नेतृत्वमा संविधान जारी हुँदा मधेसमा त्यसको विरोधमा आन्दोलन चलिरहेको थियो। मधेसले आफ्नो अधिकारको संवैधानिक ‘ग्यारेन्टी’का लागि यो पहिलो बलिदानीपूर्ण आन्दोलन थिएन।

शान्ति प्रक्रियापछि जारी भएको अन्तरिम संविधान २०६३ मा संघीयतासहितका व्यवस्था नभएपछि तत्कालिन मधेसी जनाधिकार फोरमको अगुवाइमा आन्दोलन भयो। २४ दिने मधेस आन्दोलनपछि सरकार र मधेशी जनाधिकार फोरमबीच २०६४ भदौ १३ गते सम्झौता भयो।

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालका उपेन्द्र यादवबीच ६ चरणको वार्तापछि २२ बुँदे सम्झौता भएको थियो।

२२ बुँदे सम्झौतामा राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धी आयोग गठन गर्ने, मधेसको भेषभुषा, भाषा र संस्कृतीलाई राष्ट्रिय मान्यता दिने नागरिकताबाट बञ्चित नागरिकलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने विषयहरू सम्झौतामा उल्लेख थिए।

उक्त सम्झौतापछि सेलाएको मधेस आन्दोलन ५ महिना नबित्दै फेरी चर्किएको थियो। पहिलो आन्दोलनका सम्झौता पूरा नभएको भन्दै दोस्रो आन्दोलन भएको थियो। उक्त आन्दोलनमा मधेसी जनाधिकार फोरम, तराइ मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टी मिलेर बनेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले नेतृत्व गरेको थियोे।

बलिदानीपूर्ण दोस्रो मधेस आन्दोलनपछि २०६४ फागुन १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच ८ बुँदे सहमती भयो। सो सम्झौतामा २०६४ भदौ १३ गते मधेसी जनाधिकार फोरमसँग भएको सम्झौता लागु गर्ने,नेपाली सेनामा मधेसी समुदायलगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समूहगत प्रवेशलगायतका विषयमा सम्झौता भएको थियो।

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने बेला बिजय गच्छेदार नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिक र नेपाली कांग्रेस,नेकपा एमाले र माओवादीबीच २०७२ जेठ २५ मा १६ बुँदे सहमती भएको थियो।

यस सहमतीलाई नेपालको संविधान २०७२ जारीको ‘कडि’ मानिन्छ। विगतमा मधेस केन्द्रित दलसँग भएका सहमती/सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा भएका व्यवस्थालाई समेत उल्टाएर संविधान जारी भएको भन्दै मधेसी मोर्चा आन्दोलन घोषणा गर्यो।

६ महिनासम्म नाकाबन्दीसहितको आन्दोलन लम्बियो। मोर्चा र सरकारबीच धेरै पटक वार्ता भए पनि सहमति हुन सकेन। तर मोर्चा सहभागी संघीय गठबन्धन र नेपाली कांग्रेस एवं माओवादी केन्द्रबीच २०७३ साउन १९ गते ३ बुँदे सहमती भएको थियो।

यो सम्झौतामा मधेसी जनताको भावना समेट्ने गरी संविधान संसोधन गर्ने सहमती भएको थियो। त्यो सम्झौता अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन। यसैमा असन्तुष्ट मधेसी दलहरू संविधान संशोधनको माग उठाउँदै आएका छन्।

मधेसका विभिन्न अधिकारको मागसहित आन्दोलन र सम्झौताको क्रम निरन्तर चलिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसले यो क्रमलाई भंग गरी मधेसीको अधिकारलाई संवैधानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धनुषाका कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि दुगी मण्डलको भनाइ छ।

आगामी महाधिवेशनबाट कांग्रेसको नेतृत्वमा पुग्ने नेताहरूलाई मधेसको बाँकी माग संविधान संशोधन गरेर व्यवस्थापन गर्न उनको आग्रह छ। ‘संविधान संशोधन गरेर मधेसीको अधिकार सुनिश्चित गर्नसके मधेस पुनःकाग्रेसमय हुन्छ,’उनले भने। 

धनुषाकै अर्की महाधिवेशन प्रतिनिधि निलम कर्ण संविधान संशोधन मार्फत मधेसी,जनजाति,आदिवासी, दलित, मुस्लिमलगायतका समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्। ‘मधेसका जायज मुद्दामा कांग्रेस सकारात्मक बन्नैपर्छ। मधेसमा आफ्नो साख र विश्वास गुमाउनु भनेको कांग्रेसको अस्तित्व संकटमा पर्नु हो।

सधै मधेसले कांग्रेसलाई सघाउँदै आएको छ। यो पटक  कांग्रेसले मधेसलाई सघायो भने ७ दशक पुरानो पार्टीमाथि मधेसले उस्तै विश्वाससहितको मत जाहेर गर्ने निश्चित छ। कांग्रेसले यस्तो सुन्दर मौका गुमाउनु हुँदैन,’उनले भनिन् ।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७८ ०४:१३ शुक्रबार