१३ जेष्ठ २०७९ शुक्रबार
राजनीति

उतारचढावपूर्ण ७५ वर्ष

‘भारतबाट अब छिट्टै ब्रिटिसहरूको औपनिवेशिक शासन समाप्त हुँदैछ। त्यसैको आडमा टिकेको नेपालको जहानियाँ शासनलाई समाप्त पार्न अब त्यति कठिन हुनेछैन।

तर त्यसको निमित्त हामी सबैले संगठित भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। अब अगाडि बढ्ने समय आइसकेको छ। हामी सबै मिलेर एउटा संगठन तयार पारौं, पार्टीको निर्माण गरौं र त्यहीमार्फत अगाडि बढौं।’बिपी कोइरालाले २००३ असोज १८ मा गरेको सार्वजनिक आह्वानको एक अंश हो यो। यसलाई नै नेपाली कांग्रेस गठनको पहिलो प्रयासका रूपमा कांग्रेसजनले लिने गरेका छन्।

हुन त त्यसभन्दा अघि नै १९९७ मै राणा शासन अन्त्यका लागि टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा नेपाल प्रजापरिषद् नामक राजनीतिक दल स्थापना भइसकेको थियो। त्यसका माध्यमबाट राणा शासनविरुद्ध नेपाली जनता संगठित हुन थालिसकेका थिए।

भारतमा सुरु भएको स्वतन्त्रता आन्दोलनको प्रभावका कारण नेपालमा पनि युवाले राणा शासनविरुद्ध आवाज उठाउन थालेका थिए। बिपीको अपिल आउँदासम्म बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि पुगेका नेपाली विद्यार्थीले ‘नेपाल छात्र संघ (वाराणसी) स्थापना गरिसकेका थिए।

विश्वनाथप्रसाद मिश्र अध्यक्ष, कृष्णप्रसाद भट्टराई उपाध्यक्ष, काशीराज उपाध्याय,रत्नबहादुर पार्थिव, मणिराज भण्डारी, लीलानटेश्वर बराल,ईश्वरी बराल, विश्वबन्धु थापा, भरतमणि शर्मा, रोहिणीराज सत्यालसहितका विद्यार्थी त्यसमा सक्रिय थिए।

बिपीको आह्वानले उत्साहित बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराई, डिल्लीरमण रेग्मी, बालचन्द्र शर्मा, गोपालप्रसाद भट्टराई, सूर्यप्रसाद उपाध्यालगायतका युवाले कात्तिक १५ गते काशीमा गोष्ठी गरे। जसको संयोजन नेपाल छात्र संघले गरेको थियो। त्यही गोष्ठीले मुलुकमा राणा शासन अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्न अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस नामक समिति गठन गर्‍यो। यो नै नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापनाको मुख्य आधार हो।

सन् १९४७ जनवरी २६ मा भएको त्यसको पहिलो अधिवेशनले चारबुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रस्तावमा नेपाल र भारतमा प्रजातन्त्र स्थापनका लागि ब्रिटिस सत्ता पनि बाधक भएको उल्लेख गरिएको थियो। नेपाल प्रजापरिषद्को उद्देश्यको प्रशंसा गर्दै प्रस्तावमा लेखिएको थियो,‘राष्ट्रलाई नवयुगको सिंहद्वारतिर अग्रसर गराउने अभिलाषा भएका युवाको पूर्ण निस्वार्थ सेवा महान् आत्मबलिदानबाट नै प्रेरित भएर हाम्रो यस संस्थाको सृष्टि भएको हो।’

अधिवेशनले अहिंसात्मक आन्दोलनका लागि प्रजापरिषद्लाई पनि आह्वान गरेको थियो। सभापतिमा देवीप्रसाद सापकोटा,उपसभापतिमा बालचन्द्र शर्मा, महामन्त्रीमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, प्रचारमन्त्रीमा गोपालप्रसाद भट्टराईका साथै कार्यसमितिमा बटुकप्रसाद भट्टराई, नारायणप्रसाद भट्टराई र नरेन्द्र रेग्मी थिए। त्यसको संयोजक बिपी थिए। तर बिपीको अभिलेख पुस्तकमा भने उनले गरेको भाषणलाई सभापतिको भनेर उल्लेख गरिएको छ।

२००३ चैत २९ गते जोगबनीमा भएको कार्यकारिणी र समर्थकको भेलाले नागरिक अधिकार प्राप्ति तथा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि अप्रिल १३ देखि देशव्यापी सत्याग्रह गर्ने निर्णय लियो। राजाप्रतिको श्रद्धा र भक्तिमा कुनै कमी आउन नदिने बरु अझ बढाउने भेलाको निर्णय उद्धृत गर्दै नेपाली कांग्रेसका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू नामक पुस्तकमा लेखिएको छ,‘यहाँसम्म कि अहिले झट्ट उत्तरदायी शासन पनि नमागेर नेपालमा नागरिक अधिकार मात्र माग गर्ने हाम्रो यस सत्याग्रहको तत्कालीन उद्देश्य रहेको छ।’

त्यसभन्दा अघि बिपीले गणेशमान सिंहसहितका नेतासँग भेट गरेका थिए। जतिबेला सिंह प्रजापरिषद्मा संगठित भइसकेका थिए। सिंह, कोइरालासहितका नेताबीचको भेटपछि पार्टी गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका उनीहरूले नाम,झन्डा, विधान टुंगो लगाउन २००३ माघ १२ र १३ गते कोलकाताको भवानीपुरमा अधिवेशन आह्वान गरे।

त्यो अधिवेशनलाई नै अहिलेको नेपाली कांग्रेसको प्रथम अधिवेशनका रूपमा लिने गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस नाम भने २००६ सालमा दुई पार्टी एकीकरणपछि मात्र राखिएको हो।

भवानीपुर अधिवेशनले टंकप्रसाद आचार्यलाई सभापति छानेको भए पनि उनी नेपालमा जेलमा थिए। तर सभापति र कार्यकारी सभापतिबीच यसको उद्देश्यमा मतभिन्नता सुरुमा नै देखिएको पाइन्छ। २००४ सालमा देवीप्रसाद सापकोटाको सभापतित्वमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस (नेराका) को प्रथम वार्षिकोत्सव काशीमा भयो। त्यसले डिल्लीरमण रेग्मीलाई एक वर्षका लागि अध्यक्ष छनोट गरेको थियो।

नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको कार्यकारिणी निर्णयबिना नै विराटनगरस्थित जुट मिलमा मजदुर हडतालमा भाग लिन रेग्मी एक वर्षका लागि अध्यक्षमा छानिएपछि बीपीले आफैँ सभापतिको घोषणा गर्नु जस्ता कुराले नेराका प्रस्ट दुई गुटमा विभाजन भएको देखिन्छ। २००५ सालको सुरुदेखि नै अध्यक्ष पदका लागि बिपी र रेग्मीबीच तानातान सुरु भयो। जसले स्पष्ट दुई गुट देखियो।

उक्त अवस्थामा एक गुटको अध्यक्ष मातृकाप्रसाद हुनुभयो। यसैक्रममा २००५ साल साउन १ गते कोलकातामा नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापना भयो। जसको मुख्य उद्देश्य नेपालमा राजाको मुक्ति र जनराज्यको स्थापना गर्ने भन्ने थियो। यसको झन्डा रातो भुइँमा सेतो चार तारा थियो। नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको पहिलो अधिवेशन २००५ पुस १५ गते कोलकातामा भएको थियो।

पहिलो अधिवेशनले महेन्द्रविक्रम शाहलाई सभापति, सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई महामन्त्री, प्रेमबहादुर कंसाकारलाई सहमहामन्त्री चयन गरेको थियो। त्यसअगाडि नै कात्तिक १२ देखि नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेस (नेप्रका) को मुखपत्रका रूपमा नेपाल पुकार नामक पत्रिका प्रकाशन सुरु भएको कांग्रेसका दस्तावेजहरूमा उल्लेख छ।

२००६ चैत १४ गते नेप्रका र नेराका कोइराला समूह दुवैका अध्यक्षले संस्था एकीकरणको आवश्यता देखाउँदै वक्तव्य सार्वजनिक गरे। त्यसपछि २००६ साल चैत २७ गतेदेखि कोलकातामा दुवै पक्षको सम्मेलनबाट नेपाली कांग्रेस (नेका) पार्टीको स्थापना भएको कांग्रेस नेता पुरुषोत्तम बस्नेतको किताबमा उल्लेख छ।

समयको उतारचढाबसँगै कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद चरम बन्न पुग्यो। २००८ साल मंसिर १ गते कांग्रेस नेतृत्वमा एकमना सरकार गठन हुन पुग्यो तर मातृकाप्रसाद कोइराला र बिपीबीचको विवाद बढ्दै जा“दा २००८ फागुन १८ गते कांग्रेस महाधिवेशन स्थगित हुन पुग्यो।

सभापतिको उम्मेदवारी दिएका मातृकाप्रसाद कोइराला सरकारलाई सहयोग गर्ने सर्तमा बिपीलाई सहयोग गर्न तयार भए। २००८ चैत २८ गते आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि २००९ जेठ १९ गते बिपी कांग्रेसको सभापति छानिए।

तर त्यसको केही दिन बित्न नपाउँदै भद्रकाली मिश्रसहितका नेतालाई सरकार र पार्टीबाट हटाउने निर्णय भयो। २००९ जेठ २१ गते नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस शाह (महेन्द्रविक्रम शाह) गुट गठन भएको थियो।

कांग्रेसबाट सरकारमा गएका मातृकाप्रसाद कोइराला, महेन्द्रविक्रम शाह, नारदमुनि थुलुंग र महावीर शमशेरलाई ४८ घण्टाभित्र सरकारबाट राजीनामा दिन पार्टीले आग्रह गर्‍यो। सो आग्रहलाई अस्वीकार गरेपछि साउन ९ मा बसेको कांग्रेस पार्लियामेन्टरी बोर्ड बैठकले सरकारको औचित्य समाप्त भएको भन्दै ४८ घण्टाभित्र राजीनामा नदिए कांग्रेससँगको सम्बन्ध नरहने निर्णय गरेपछि १२ गते सूर्यप्रसाद उपाध्याय, सुवर्णशमशेर राणा र गणेशमान सिंहको राजीनामा आयो।

साउन २२ गते मातृका प्रसाद कोइरालालगायत तीन जनाको साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी उनीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय भएको गृष्मबहादुर देवकोटाद्वारा लिखित नेपालको राजनीतिक दर्पणमा उल्लेख छ।

२०१० वैशाख १६ गते मातृकाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रिय प्रजा पार्टी (राप्रपा) गठन गरेको पाइन्छ। सोही गुटबाट २०१२ साल भदौमा दयानिधि शर्माहरू अलग भएका थिए। यता नेका र नेका वामपन्थीबीच एकता गर्न २०१० साउन १३ गते बिपी र बालचन्द्र शर्माले हस्ताक्षर गरे पनि एकता हुन सकेन भने त्यस समयमा बेदानन्द झाको नेतृत्वमा नेपाली तराई कांग्रेस पनि सक्रिय रहेको थियो।

२०१० भदौ २ मा राष्ट्रिय प्रजा पार्टी र नेका वामपन्थीबीच एकता भयो। २०१२ सालमा राष्ट्रिय प्रजा पार्टी बिनासर्त कांग्रेसमा समाहित भएको उल्लेख छ। सोही साल वीरगन्जमा भएको कांग्रेस महाधिवेशनबाट सुवर्णशमशेर राणा सभापति भए।

२०१५ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो। सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा बिपी र सुवर्णशमशेर राणाबीच विवाद भयो। बिपी प्रधानमन्त्री बने। तर बिपी नेतृत्वको सरकारलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते अपदस्थ गरे।

बिपी, गणेमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईसहितका नेताहरूलाई राजाले लामो समय जेलमा राखे। राजालाई अप्रजातान्त्रिक कदम चाल्न कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादसँगै मातृकाप्रसाद कोइराला, सूर्यप्रसाद उपाध्याया, तुलसी गिरीसहितको भूमिका महत्पूर्ण कारक देखिन्छ।

तुलसी गिरी पार्टी महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए। ‘गिरीलाई महामन्त्री बनाएर तपाईंले भस्मासुरको बाटो रोज्नुभयो। यसले पार्टीलाई नै सक्छ,नभए पनि तपाईंलाई सक्छ भनेको थिएँ,’ कांग्रेसका पुराना नेता रामहरि जोशीले २०६७ भदौमा यो पंक्तिकारसँग भनेका थिए, ‘तिनै गिरीले यताका कुरा राजालाई सुनाएर प्रजातन्त्र नै मास्न उक्साए।’

आठ वर्ष लामो जेल जीवनपछि बिपीसहितका नेताहरू छुटे। राजनीति दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइएकाले नेताहरू निर्वासनमा बसे। कांग्रेसले मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि शान्तिपूर्ण मात्र होइन, सशस्त्र आन्दोलनको पनि सहारा लियो। २०३३ साल पुस १६ गते बिपासहितका नेताहरू भारत निर्वासनबाट मेलमिलापको नीतिसहित स्वदेश आए।

स्वदेश फकर्नेक्रममा नै नेपालमा रहेका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पार्टीको कार्यवाहक सभापति दिने सहमति नेताहरूबीच भएको पाइन्छ। बिपीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुँदै जानु र आठबाट मुद्दासमेत रहेकाले पार्टी सञ्चालनका लागि सहज बनाउन भट्टराईलाई उक्त जिम्मेवारी दिने सहमति भएको पुस्तकहरूमा उल्लेख छ। २०३४ सालदेखि कृष्णप्रसाद भट्टराई कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति बने।

मेलमेलापको नीतिसहित बिपीसहितका नेताहरू स्वदेश फर्कंदा निर्माण हुँदै गएको वातावरणले २०३६ सालमा बहुदल र सुधारिएको पञ्चायतका विषयमा जनमतसंग्रह भयो।

राजा र भारतलाई समेत विश्वासमा लिन बिपीले पर्शुनारायण चौधरीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने प्रस्ताव खुला मञ्चबाटै राखे। पार्टी महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका चौधरी दरबारको विश्वास पात्र थिए। जनमतसंग्रहको परिणाम बहुदलको विपक्षमा आए पनि बिपीले स्विकारे।

घाँटीको क्यान्सरबाट पीडित बिपीको २०३९ साउन ६ गते निधन भयो। त्यसले कांग्रेसभित्र अन्योल बढायो। तर, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीलाई सम्हाल्दै अघि बढे।

पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन अझ कठिन हुने भएपछि कांग्रेस नेताहरू विस्तारै दरबार पस्न थाले। त्यस्तो हुन नदिन भट्टराईसहितका नेताहरूले अहिलेका कतिपय नेतालाई अध्ययनका लागि विदेश पठाएको निकट नेताहरूले बताउने गरेका छन्।

२०४६ माघ ५ देखि ७ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न कांग्रेस भेलाले वामपन्थीहरूसँग सहकार्य गरेर मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्‍यो। गणेशमान सिंहको अगुवाइमा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो। कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तिरिम सरकार गठन भयो।

सरकारले तोकिएको समयसीमाभित्र नयाँ संविधान जारी गर्दै आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो। कांग्रेसको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्यो। ३० वर्षपछि २०४८ सालमा कलबलगुडीमा कांग्रेसको आठौं महाधिवेशन भयो। कृष्णप्रसाद भट्टराई सभापति निर्वाचित भए।

पार्टीका नेताहरूबीच फेरि मनमुटाव बढ्यो। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा गठन भएको कांग्रेसको बहुुमतको सरकार ढल्यो। पार्टी नै विभाजनको संघारमा पुग्यो। तर सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले त्यसबेला पार्टी फुट्नबाट जोगाए।

२०५१ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा कांग्रेस दोस्रो दल बन्यो। कुनै पनि पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेनन्। त्रिशंकु संसद्मा विकृति मौलाउँदै गयो। नेताहरूको मन पनि फाट्दै गयो। २०५३ सालमा कांग्रेसको नवाैँ महाधिवेशन काठमाडौंमा सम्पन्न भयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापतिमा निर्वाचित भए।

सन्त नेताका रूपमा पनि चिनिने कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दै २०५६ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले फेरि बहुमत पायो। पूर्व हमति अनुसार कृष्णप्रसाद भट्टाराईलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि वर्षदिन नपुग्दै उनलाई हटाएर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। पार्टीभित्रको तिक्तता बढिरहेका बेला माओवादीले सुरु गरेको हिंसात्मक आन्दोलनबाट मुलुक आक्रान्त बन्दै गएको थियो।

२०५७ सालमा पोखरामा भएको दसौंं महाधिवेशनबाट पनि उनै गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापतिमा दोहोरिए। दरबार हत्याकाण्डपछि आएका नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रको असहयोग र पार्टीभित्रको विवादका कारण गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए।

त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। माओवादीविरुद्ध संकटकाल लगाउने कि नलगाउने भन्ने पार्टीभित्रको विवादमा देउवाले २०५९ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावाधि निर्वाचन घोषणा गरे।

पार्टी निर्णयविपरीत काम गरेको भन्दै कांग्रेसले उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही गर्‍यो। देउवाले नयाँ पार्टी खोले। तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसक्दा राजाले उनै देउवालाई २०५९ असोज १८ गते अक्षम घोषणा गरे। दलहरू आन्दोलनमा उत्रिए। राजाले पूर्वपञ्चलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गरे।

२०६१ साल जेठमा फेरि राजाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए। देउवाले गोर्खाली राजाबाट न्याए पाएको बताएको केही महिना बित्न नपाउँदै ज्ञानेन्द्रले २०६१ मघ १९ गते फेरि उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर सम्पूर्ण अधिकार आफूमा सीमित गरे। २०६२ भदौमा भएको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला तेस्रो कार्यकालका लागि सभापति निर्वाचित भए।

नेपाली कांगे्रसबाट अलग भएर बनको नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति देउवा भएका थिए। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको कांग्रेसले राजाविरुद्ध आन्दोलन अघि बढाउँदैै हिंसाको बाटो रोजेको माओवादीसँग वार्ता थाल्यो। दिल्लीमा भएको १२बुँदे सहमतिको जगमा राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य गर्दै माओवादीलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा फर्काउन कांगे्रस सफल भयो। २०६३ वैशाख १३ गते गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने।

२०६४ असोजमा भएको दुई पार्टीको महासमितिको बैठकबाट कांग्रेस फेरि एक बन्यो। ०६४ चैतमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस पराजित भयो। दुई वर्षका लागि भएको संविधानसभाले चार वर्षमा पनि संविधान दिन सकेन।

२०६७ असोजमा काठमाडौंमा भएको महाधिवेशनबाट सुशील कोइराला सभापति निर्वाचित भए। २०७० साल मंसिरमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो। कांग्रेस ठूलो दल बन्यो। सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउँदै २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो। ०७२ फागुनमा भएको महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा सभापतिमा निर्वाचित भए।

संविधान जारी भएपछि सत्ताबाहिर परेको कांग्रेसलाई देउवाले फेरि सत्तामा पुर्‍याए। तर, आफ्नै नेतृत्वको सरकारले २०७४ मा गराएको तीन तहको निर्वाचनमा कांग्रेस पराजित भयो। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर निर्वाचन डल्दा खुम्चिएको कांग्रेस प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म सत्ताबाहिर पर्‍यो।

तर ती दुई दल मिलेर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद र विभाजनले कांग्रेस फेरि सत्तामा पुगेको छ। सत्तामै रहेको कांग्रेस १४औं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व छनोटको अन्तिम संघारमा उभिएको छ।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७८ ०६:३९ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App