सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले कर्मचारीलाई स्थानीय तहको दोहोरो सहमति र निवेदनका आधारमा कामकाजमा खटाइने बताएका छन्।

संविधानअनुसार स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेशको भए पनि प्रदेशमा सम्बन्धित कानुनको अभावका कारण मन्त्रालयले कर्मचारीलाई सहजीकरण गर्न लागेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। कतिपय कर्मचारीले घर पायक नभएकाले र कतिपयले अरू विविध कारणले सरुवाको माग गरिरहेको उनले बताए। उनले भने,“एकजना खाली रहेका पालिकामा एकजना व्यक्ति नै जान चाहेमा जान पाउनुहुन्छ।”

अहिले पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। सुगममा मात्रै काम गर्न चाहने कर्मचारीको चाहनाले पनि कतै आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी थुप्रिएको र कतै कम कर्मचारी कार्यरत रहेको उनको भनाइ छ। स्थानीय तहमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच समन्वयको कमी हुँदा समस्या आइरहेको उनको भनाइ छ।

कतिपय पालिकाले सरुवा भएर आएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन मानेका छैनन् भने कतिपय पालिकामा कर्मचारीले आफूले सरुवा चाहँदा नपाएकाले काममा सहयोग नगरेको उनले बताए। धेरै कार्यालयमा अहिले निमित्तलाई जिम्मेवारी दिइनु समस्याका रुपमा रहेको उनले औँल्याए। उनले भने, “निमित्तलाई जिम्मेवारी दिइनुभन्दा योग्यता पुगेकै व्यक्तिबाट काम लिइनुपर्छ।”

मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्तकुमार अधिकारीले प्रदेशमा कानुनको अभावमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेकाले सङ्घीय सरकारले नै गरिरहेको उल्लेख गरे। विगतमा स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीलाई एकै ठाउँमा काम गर्दा विभिन्न समस्या आएकाले सरुवाका लागि अवसर दिइएको उल्लेख गरे। उनले भने, “राजनीतिक नेतृत्व अभावले केही समय निर्णय हुन नसके पनि अहिले पुनः निर्देशिकाका आधारमा सरुवा प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।”

प्रकाशित: २० मंसिर २०७८ १४:४१ सोमबार