प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा मागेर तीन सातादेखि इजलास नहेरेका चारजना न्यायाधीशले मंगलबार भने मुद्दा छिनेका छन्। बाँकी १३ जना न्यायाधीश पनि फुलकोर्ट बैठक बसेर राफल(गोलाप्रथा) प्रणालीबाट पेसी तोकिए मुद्दा हेर्न सहमत देखिएका छन्।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी,बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माले मंगलबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको पनि सुनुवाइ गरेका छन्। यसअघि विगत २३ दिनदेखि १९ जना न्यायाधीशले बन्दीबाहेकका मुद्दा हेरेका थिएनन्।

अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशले दैनिक मुद्दाको पेसी तोक्दै आएका छन्।मुद्दामा पेसी तोक्दा आफू अनुकूलको न्यायाधीशको इजलासमा पार्ने भएका कारण भ्रष्टाचार र बिचौलिया बढेको अध्ययन प्रतिवेदनहरूले देखाइसकेका छन्। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि मुद्दाको पेसी अटोमेसन प्रणाली (गोलाप्रथा)बाट तोक्न सुझाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै संवादबाट समस्या समाधान गर्न आह्वान गरेका थिए। नेपाल बार एसोसिएसनलाई संवादका लागि आह्वान गरिएको थियो। बारले भने सोमबार इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशसँग छलफल गरेको थियो।

न्यायाधीश र बारका पदाधिकारीबीच मंगलबार पनि सर्वोच्च अदालतमा छलफल भएको छ।१३ जना न्यायाधीश र बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहित उपाध्यक्ष, महासचिव, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष,उपाध्यक्ष, सचिवबीच छलफल भएको हो।

फुलकोर्ट बैठक बसी गोलाप्रथाद्वारा पेसी तोकिने प्रक्रिया सुरु हुनुपर्नेमा १९ जना न्यायाधीश नै एकमत रहेको सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले बताए।‘छलफलमा पाँचजना न्यायाधीश उपस्थित हुनुभएन। तर उहाँहरू पनि अलग हुनुहुन्न। न्यायमा सेवा दिने कुरामा अनिर्णय हुनुहुन्न भन्नेमा न्यायाधीशहरूको एक मत छ’,घिमिरेले भने।

बारसँगको छलफलमा सहभागी न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा नबस्ने,उनीसँगै संयुक्त इजलासमा पनि नबस्ने,बन्दीका मात्रै मुद्दा हेर्ने बताएका छन्। लामो समयसम्म इजलास नहेर्दा न्याय सेवामा अवरोध पुगेको भन्दै तामेलीमा पठाउने,मुद्दा फिर्ता,मिलापत्र विषयका मुद्दा छिन्नुपर्ने न्यायाधीशहरूले बताएका थिए।

न्यायाधीशहरूले गोलाप्रथाबाट पेसी तोके मुद्दा हेर्ने तर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग नछोड्ने बताएका छन्। उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग संयुक्त इजलासमा पनि नबस्ने बताएका हुन्।‘बार एसोसिएसनले उठाएको राजीनामा एवं सम्मानजनक बहिर्गमनमा न्यायाधीशज्यूहरूको फरक धारणा देखिँदैन,’ सचिव घिमिरेले भने,‘न्यायाधीशहरू बारभन्दा अलग भएर न्यायपालिका चल्छ जस्तो लाग्दैन।’

बारले न्यायाधीशहरूसँग ‘राजीनामाको बटमलाइनमा कहीं पनि टसमस नहोस्’ भन्ने आग्रह गरेको छ। यसमा न्यायाधीशहरूको साथ सहयोग रहनेमा बारका पदाधिकारी विश्वस्त देखिन्छन्। मंगलबार इजलासमा बसेका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालसँग पनि बारले छुट्टै छलफल गर्ने भएको छ।

निकास खोज्नुपर्नेमा गठबन्धनको जोड

यसैबीच सत्तारुढ गठबन्धनको समन्वय समिति बैठकले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्यालाई निकास दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।निकास कसले दिने भन्ने स्पष्ट धारणा भने गठबन्धनले दिन सकेको छैन। ‘राज्यको महत्वपूर्ण अंगको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता,गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। सम्बन्धित सबैबाट छिटो निकास दिने दिशामा पहल हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्छौं’,समितिले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा,माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत गठबन्धनका नेताहरूको सहभागितामा बसेको बैठकले न्यायपालिकाको समस्यालाई निकास दिन न्यायालयलाई नै आग्रह गरेको छ।

त्यसैगरी संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले सर्वोच्चमा देखा परेको समस्याको जरो पत्ता लगाएर नियमित सुनुवाइ गर्न आग्रह गरेका छन्। मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसहितका सदस्यहरू,राष्ट्रिय महिला आयोग,दलित, समावेशी,आदिवासी, मधेसीलगायतका आयोगका पदाधिकारीले वार्ताद्वारा निकास दिन आग्रह गरेका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश जबरासहितको संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गरिएका सबैजसो संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले विवाद समाधानमा गम्भीर हुन आग्रह गरेका हुन्। विवादले संविधानमात्र नभई लोकतन्त्रलाई नै खतरा हुनसक्ने कुरालाई आत्मसात गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। 

हरेक समस्याको निकास संविधान र कानुनबमोजिम नै सम्भव भएको उनीहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘वार्ताका माध्यमबाटै गतिरोधको अन्त्य गर्दै नियमित रूपमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने वातावरण सिर्जना गरी समयमै न्याय पाउने नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न हामी सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछौं’,मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू न्याय सम्पादनका लागि बराबर जिम्मेवार छन्।

समस्या समाधानका लागि विधिसम्मत, संविधानसम्मत र न्यायसंगत मार्ग अवलम्बन गर्नु बाहेकअर्को विकल्प छैन।’सबै सरोकारवालाले अडानमा लचिलो भई न्याय र जनताका हितका लागि विवादबाट पछि हटेर वर्तमान समस्याको समाधान खोज्नु राष्ट्रिय हितमा भएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको भनाइ छ।

प्रकाशित: १ मंसिर २०७८ ००:१९ बुधबार