६ माघ २०७८ बिहीबार
राजनीति

‘दबाबमा न्यायाधीश’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मंगलबार न्यायाधीशहरूलाई दबाबमा पार्न बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक अन्य मुद्दाको पेसी सूची तोके पनि उनीहरू इजलासमा बसेनन्। प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आएका न्यायाधीशहरू आफ्नै अडानमा छन्।

उनीहरू मंगलबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक अन्य मुद्दाको इजलासमा बसेनन्। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीच प्रधानन्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक अन्य मुद्दाको पेसी सूची नतोक्ने र आफूलाई पनि इजलास नतोक्ने भद्र सहमति भएको भनिएको थियो।

सोहीअनुसार सोमबारसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको मात्र पेसी सूची तोकेका जबराले मंगलबार अन्य मुद्दाको पनि पेसी तोेकेका हुन्। यसबाट न्यायाधीशहरू दबाबमा परेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश जबराले अन्य न्यायाधीशसँगै संयुक्त इजलास तोक्दा न्यायाधीशहरू नगएपछि आफ्नो इजलास तोकेर न्याय सम्पादन गरेका छन्। जबराले मंगलबार ६ वटा मुद्दामा न्याय सम्पादन गरे।२९७ वटा मुद्दाको पेसी तोकिए पनि तिनको सुनुवाइ गर्न इजलास बसेन।

न्यायाधीशहरूको मंगलबार बसेको बैठकले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन। ‘बन्दीका मुद्दामात्रै हेर्ने अडानमा छौं। उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) का तर्फबाट नयाँ कुरा आएपछि छलफल होला’,बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएर मुद्दा तोकेमा हामी हेर्दैनौं।’ती न्यायाधीशका अनुसार दुवै पक्षबीच ठोस रूपमा छलफल हुन सकेको छैन।‘आज (मंगलबार) पनि मुद्दा हेरेनौं।हामीले अर्को दिन पनि बन्दीबाहेकका मुद्दा हेर्दैनौं’,ती न्यायाधीशले भने।

न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा ३६ वटामध्ये एउटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा तोकिएको थियो।संयुक्त इजलासमा बन्दीका मुद्दामात्रै सुनुवाइ भयो,अन्य मुद्दाको सुनुवाइ भएन। अन्य न्यायाधीश पनि बन्दीबाहेकका अन्य मुद्दाको इजलासमा गएनन्।

यसअघि पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले अन्य मुद्दाका पेसी तोक्दा सर्त उल्लंघन गरेको भन्दै न्यायाधीशहरू इजलासमा गएका थिएनन्। मंगलबार पनि अन्य मुद्दाको पेसी तोकिँदा उनीहरू इजलास नगएका हुन्।

कात्तिक ७ देखि प्रधानन्यायाधीश जबराको साथ छाडेर राजीनामा माग्दै आएका न्यायाधीशहरूले उनको सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव आएपछि बन्दीका मात्रै मुद्दा हेर्न थालेका थिए।

पाँच दलको गठबन्धन सरकार बनेपछि विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको फुलकोर्ट (सबै न्यायाधीश सम्मिलित) बैठकमा सहभागी नहुने १४ जना न्यायाधीशले कात्तिक ७ मा समझदारी गरेको भोलिपल्टबाटै इजलास बहिष्कार गरेका थिए।

गजेन्द्र हमाललाई गठबन्धन सरकारको उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाएपछि थप विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायाधीशहरूसँग गरेको भद्र सहमति तोड्दै आफ्नै बाटोमा हिँडेका छन्।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश इजलास तोकेरै अघि बढ्ने पक्षमा छन्। यसबाट न्यायाधीशहरू दबाबमा पर्ने स्रोतको दाबी छ। न्यायाधीशहरूले आधिकारिक रूपमा मुद्दा हेर्दैनौं समेत नभनेको अवस्थामा एउटा मिलनविन्दु खोज्नुपर्ने देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीच समन्वयकारी भूमिका खेले पनि खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई अन्तिम अश्त्र बनाउने र प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नदिने अडानका कारण न्यायालयमा अन्योल अझै बढ्ने देखिएको छ। विगतमा न्यायालयमा विवाद आउँदा बार एसोसिएसनले समन्वयको भूमिका खेल्थ्यो तर यसपटक बार आफैंले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ।

प्रधानन्यायाधीशले ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ को विकल्पसहित सहमतिका लागि न्यायाधीशहरूबाट जवाफ मागेको बताइएको छ।‘जवाफ दिनुस् नभए इजलास तोक्छु’, उनले भनेका थिए।सर्वोच्च स्रोतका अनुसार न्यायाधीशहरूले राजीनामा नै मागेकाले सहमतिको वातावरण नबनेको हो।

विवाद लम्बिँदै गएपछि मंगलबार कानुनी व्यवसायी शुद्धीकरण अभियानका संयोजक अधिवक्ता शिव अर्यालसहितले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटे। अर्यालका अनुसार जबराले संविधान र न्याय प्रशासन ऐनअनुसार आफू अघि बढ्ने अडान दोहोर्‍याए। ‘न्यायपालिकामा गम्भीर संकट आइपरेको र संविधान, कानुनबमोजिम अघि बढ्ने सटिक कुरा उहाँले राख्नुभयो’,अर्यालले भने,‘केही कानुन व्यवसायीको उक्साहटमा प्रधानन्यायाधीशको मात्रै राजीनामा माग्नु गलत हो।’जबराले यसअघि पनि आफू संवैधानिक बाटोबाट बहिर्गमन हुने बताएका थिए।

अधिवक्ता अर्यालले तीनबुँदे ज्ञापनपत्र जबरालाई बुझाएका थिए। बार एसोसिएसनका केही जायज माग पूरा गर्नुपर्ने माग गरेको उनले बताए। न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि आएको प्रतिवेदन पालना गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरेका छन्। इजलास बुधबारदेखि नियमित गर्नुपर्ने माग गरेको अर्यालले बताए। केही व्यक्तिको उक्साहटमा बारलाई आन्दोलनमा जान बाध्य पारिएको उनको दाबी छ।

नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा मंगलबार पनि कानुन व्यवसायी प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै दुई घण्टा कालोपट्टी बाँधेर धर्ना बसे। धर्नामा सम्बोधन गर्दै नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायपालिकामा बिचौलियाको जरो तोड्न प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे।

उनले प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन संसद्बाट प्रक्रिया अघि नबढाए दलहरूकै विरोधमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।

प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७८ ०६:०० बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App